फाइल तस्बिरः
संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सहमति कायम गर्न सरकारले मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतासँग वार्ता गर्ने भएको छ।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा दलहरुबीच सहमति गरी तत्काल टुंगो लगाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै एक भएर अघि बढ्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मोर्चाका नेताहरुलाई शुक्रबार वार्तामा डाकेका हुन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिदै जाँदा निर्वाचनका लागि नकारात्मक असर नपरोस् भनेर दाहालले प्रतिपक्षी दल एमाले र मोर्चाबीच जतिसक्दो चाँडो सहमति गरेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेका छन्।
संविधानका विवादित विषयमध्ये प्रदेशको सीमांकनबाहेक भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी मोर्चाका नेतासँग यसअघिनै प्रस्ताव राखिसकेका छन्।
एकातिर आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए निर्वाचन हुन नदिने मोर्चाको धम्की अर्कोतर्फ संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालले संशोधनको विधेयकको चर्को विरोध गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिका आधारमा बीचको बाटो अपनाउदै नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको सीमांकनको विषयलाई शक्तिशाली संघीय आयोग मार्फत पछि टुंगो लगाउने शर्तमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटाएर संशोधनको प्रक्रिया संसदमा अघि बढाउने प्रयासमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मोर्चाबीच कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
फलस्वरुप सत्तारुढ दलको तर्फबाट तीन जना, मोर्चाको तर्फबाट तीन जना गरी ६ सदस्यीय कार्यदलले विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्ता गर्दै आएको छ। उक्त कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र राप्रपाका दिपक बोहोरा छन् भने मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ, सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्ण छन्।
उक्त कार्यदलका सदस्यबीच भएको वार्तामा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने प्रक्रियामा विपक्षी दल एमालेको पनि सहमति लिने जोड भएपछि सरकारका तर्फबाट एमाले नेतृत्वसँग पनि वार्ता भएको थियो।
सरकारको पछिल्लो कदममा केही लचक बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र मोर्चासगँको कार्यदलसँग वार्ता गर्न उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई खटाएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल चैत १० गते चीन भ्रमणमा निश्किएपछि तीन पक्षबीचको सहमतिको प्रयासले गति लिन सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार स्वदेश फर्किए लगत्तै प्रमुख दलका नेताहरुले आपसी सहमतिको प्रयासलाई गति दिन थालेका हुन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको विषयलाई तत्काल टुंगो लगाउनेबारे सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन्।
बिहिबार साँझ देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका दाहालले भोलिदेखि नै मोर्चा र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँग वार्ता शुरु गरी छिटै सहमतिमा प्रयास गर्ने जानकारी गराएका थिए।
उक्त भेटवार्ताका क्रममा दाहालले आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा चिनियाँ पक्षसँग भएका वार्ताको विषयबारे पनि देउवालाई जानकारी दिएका थिए।
त्यसैगरी देउवाले पनि बिहिबार अपरान्ह तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भएको छलफलबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई अवगत गराएका थिए।
ठाकुरसँगको भेटमा देउवाले सरकार र आफ्नो पार्टी मधेसका विषय सकेसम्म सम्बोधन गरी अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी भएर संविधान कार्यान्वयनमा क्रियाशिल हुन आग्रह गरेका थिए।
जवाफमा ठाकुरले आफूहरुले उठाउदै आएका विषय सम्बोधन नहुदासम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने अडान दोहोर्याएको बुढानिलकण्ठ स्रोतले बतायो।
सिमांकनको विषय आयोग मार्फत पछि टुंगो लगाउने सरकारी प्रस्तावमा विरोध जनाउदै ठाकुरले अहिलेको संशोधन प्रस्ताव मोर्चासँगको सहमतिमा नआएको भन्दै आयोग मार्फत नै टुंगो लगाउनु थियो भने किन संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भनि देउवासँग प्रश्न गरेका थिए।
यसअघि बिहिबार नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरी अहिलेसम्मको राजनीतिक अवस्थासँगै संविधान संशोधनको विषयमा मोर्चासँग भएका अनौपचारिक छलफलबारे जानकारी गराएका थिए।
