सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ।
छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीका कारण नियमावली रोकिएको गुनासो गरेका छन्। उनले भने – “शिक्षा ऐन बमोजिम नियमावलीको मस्यौदा पेस गरिएको हो । त्यसलाई दर्ता नगरिएको भन्ने आएको छ, यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ फर्केपछि उहाँसँग छलफल गरेर अघि बढिनेछ ।”
मुख्य सचिव डा सुवेदीले संविधान, कानुन, सिद्धान्त र मान्यता विपरीत आउने कुनै पनि प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले फिर्ता भएको बताउँदै त्यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले यसबारे सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गरेर नभई प्रक्रियागत तयारीले निचोडमा पुग्न सकिने जनाए।
गत असार १५ बाट लागू भएको शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) बमोजिम नियमावली ल्याउन मन्त्रालयले सहसचिव डा हरि लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी मस्यौदा तयार गरेको थियो भने शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले आफ्नो कार्ययोजनामा गत असोज २५ गतेभित्र सो नियमावली जारी गर्ने घोषणा गरेका थिए। सो ऐन जारी हुँदा स्थानीय तहको पुनःसंरचना नभइसकेकाले छ वर्षअघिको मस्यौदा परिमार्जन गरी पुरानै संरचनासहित व्यवस्थापिका–संसद्बाट कानुन बनेको थियो ।
संविधानको अनुसूचीमा माविसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा छ भने नियमावलीको प्रस्तावमा शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिजस्ता संरचनालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सोबारे थप छलफल हुने र प्राप्त निर्देशनअनुसार मस्यौदाको प्रस्ताव तयार गरिने बताए।
नियमावली ढिलो हुँदा आठौँ संशोधन बमोजिम कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मको माध्यमिक तहको पुनःसंरचनालगायतका विषय सहज कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यस्तै अस्थायी शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीको ५० प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी र बाँकीलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिनेजस्ता विषय पनि अड्किएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतका संस्थाले नियमावली तत्काल जारी नभए स्थानीय निर्वाचनमै सहयोग नगर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । रासस
