स्थानीय निर्वाचनका लागि दुई नम्बर प्रदेशका छ जिल्लामा मतदान केन्द्र निर्धारण हुन सकेको छैन। मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण मतदान केन्द्र निर्धारण हुन नसकेको हो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार अहिलेसम्म ६९ जिल्लामा मतदान केन्द्र निर्धारण भइसकेको छ। दुई नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये बारा र पर्सामा मतदान केन्द्र निर्धारण भइसकेको उनले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
बारा र पर्सामा पनि मधेसी मोर्चाको विरोधका बाबजुद मतदान केन्द्र निर्धारण भएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरले बताए।
सर्वपक्षीय बैठकमा मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधि पनि उपस्थित भएको तर निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर नगरेको उनले बताए।
'उहाँहरूले मोर्चा निर्वाचनको विरोधमा रहेको जानकारी गराउनुभयो तर हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएन,' उनले भने, 'मोर्चामा आबद्ध नरहेका अन्य दलले भने हस्ताक्षर गरेका छन्।'
मतदान केन्द्र निर्धारण हुन नसकेको महोत्तरीमा भने सबै राजनीतिक दलले नै अहिले यो विषय स्थगित गर्ने सहमति गरेका छन्। मोर्चाको विरोधका बाबजुद छलफलमा जाँदा समस्या हुने भन्दै दलहरूले यस्तो सहमति गरेको प्रजिअ वीरेन्द्र यादवले बताए।
'दलका प्रतिनिधिले नै विवादित अवस्थामा यता छलफल नगरौं भन्नुभएको छ,' उनले भने, 'मैले प्रयास गरिरहेको छु तर दलहरू तयार नभई यो प्रकृया अघि बढ्नेवाला छैन।'
मतदान केन्द्र निर्धारणको विषयमा सहमति जुटाउन आफूले प्रयास गरिरहे पनि मोर्चाको विरोधका कारण कठिनाइ भएको उनले बताए। 'मैले सर्वपक्षीय बैठक राखेको हो,' उनले भने, 'यसमा उहाँहरूले(राजनीतिक दलहरूले) नै पछि गर्ने भनेर सहमति गर्नुभएको छ।'
एक साताअघि उनले बोलाएको छलफल केन्द्रमा दलहरूबीच हुने सहमतिको अपेक्षा गर्दै स्थगित भएको थियो। सप्तरीमा भने प्रजिअले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नै उपस्थित भएनन्। मोर्चाका प्रतिनिधिले संविधान संशोधनअघि चुनाव हुन नदिने भन्दै मतदान केन्द्र निर्धारण हुन नदिएको प्रजिअ कृष्ण बहादुर कटुवालले बताए।
उनले अहिले तत्काल मतदान केन्द्र निर्धारण गर्न खोज्दा तनाव बढ्ने भन्दै निर्वाचन आयोगको अर्को निर्देशन पर्खेर बसेको बताए।
'गत साताको बैठकको निर्णयबारे मैले आयोगलाई जानकारी गराएको छु,' उनले भने, 'अब निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय गर्ला। हामीले त्यसै अनुसार काम गर्ने हो।'
सप्तरीमा मोर्चाका कार्यकर्ताले दिनहूँजसो निर्वाचनको विरोधमा कार्यक्रम गरिरहेका छन्। मंगलबार बिहानैदेखि उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन्।
गत फागुन २३ गते एमालेको मेची महाकाली अभियान पछि सप्तरीको राजनीतिक अवस्था निकै बिग्रिएकाले पनि दलहरूलाई एकठाउँ राखेर छलफल गर्न सम्भव नभएको प्रजिअ कटुवालले बताए। उक्त दिन एमालेको आमसभाको विरोधमा उत्रिएका पाँच जना मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मारिएका थिए।
निर्वाचन आयोगले गत बिहीबारसम्म मतदान केन्द्र निर्धारण गरिसक्ने लक्ष्य बनाएको थियो। बिहीबार ६२ जिल्लामा मतदान केन्द्र निर्धारण भएको जानकारी आयोगले पाएको थियो। मंगलबार बिहान आयोगमा दुई नम्बर प्रदेशका छ जिल्ला र धादिङ बाहेक अन्य सबै जिल्लाको मतदान केन्द्र निर्धारण भएर आइसकेको छ। धादिङको प्रतिवेदन पनि मंगलबार साँझसम्ममा प्राप्त हुने आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए।
निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रलाई नै आधार बनाएर स्थानीय स्तरमा निर्वाचनको तयारी गर्छ। मतदान केन्द्रलाई नै आधार बनाएर मतदान स्थल तोक्छ। मतदान केन्द्रमा नै मतदाता नामावली तथा मतदाता परिचयपत्र पनि आयोगले मतदान केन्द्रमा नै पठाउँछ। त्यसैले नामावली र परिचय पत्र तयार भइसक्दासम्म मतदान केन्द्र निर्धारण भइसक्नु पर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए। आयोगले चैत २० गतेसम्ममा मतदाता नामावली तयार गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ।
स्थानीय स्तरमा भने चैत २० सम्म दलहरूको सहमतिमा मतदान केन्द्र निर्धारण हुने अवस्था छैन।
दलीय सहमतिमा मतदान केन्द्र निर्धारण हुन नसकेमा के हुन्छ त?
आयोगका प्रवक्ता शर्मा भन्छन्,'त्यो विषयमा आयोगमा छलफल हुन बाँकी छ तर हामी विकल्पहरू खोज्छौं।'
उनले २०७० सालमा निर्धारण गरिएको मतदान स्थलमा आवश्यक हेरफेर मात्र गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले आफैं टुंगो लगाउने लगातयका विकल्पहरूमध्ये कुनै आयोगले छान्ने संकेत गरे।
२०७०को संविधान सभा निर्वाचनमा देशभर १८ हजार भन्दा धेरै मतदान केन्द्र थिए। अहिले त्यो संख्या बढेर २१ हजार पुग्ने आयोगको अनुमान छ।
