व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सहितको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३’ बहुमतले पारित गरेको छ । पारित विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक स्थान नल्याउने दल राष्ट्रिय दल नमानिने उल्लेख छ ।
विधेयक पारित गराउन प्रमुख ठूला दलबीच समान मत देखियो भने साना दलबाट चर्को विरोध भयो ।
संविधान जारीपछि विवादित यस राष्ट्रिय मुद्दामा ठूला दल विधेयक पारित गर्ने सवालमा एक ठाउँमा उभिए । समानुपातिकमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलको संसद्मा उपस्थिति हुन्छ तर राष्ट्रिय दलको मान्यता र सुविधा पाउने छैन । सो विधेयक आफूहरुको सहमति विपरीत ल्याइएको भन्दै विभिन्न साना दलले विरोध गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरुले प्रमुख दलसहित सो विषयमा पुनरवलोकनका लागि पहल गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीसँग माग गरे पनि सुनुवाइ भएन । संविधान निर्माणका क्रममा जनताले धेरै दल हुने संसद् बन्दा राजनीतिक विकृति र अस्थिरता बढेकाले मतसीमा राख्ने कानुन ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संसद्को आजको पहिलो बैठकमा साना दलको विरोधका बीच राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। सभापति घर्तीले विधेयकले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र दलहरुलाई मर्यादित बनाउने बताउँदै सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
समितिले सांसद आनन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी सो प्रस्ताव तयार गरेको थियो । नेकपा (माले) लगायत १९ सानाले दलले सो विधेयकले आफूहरुको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको हक हनन गर्न खोजिएको जनाएका छन् ।
सो विधेयकसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन आजै समितिबाट पारित भएपछि प्रतिवेदन तयारीमा समय लागेका कारण आज दिउँसो ३ बजेका लागि तोकिएको संसद्को बैठक ४:३० बजेलाई सारिएको थियो । पहिलो बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस भई दोस्रो बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
छलफलमा उठेका विषयबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री लेखकले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न, दललाई जिम्मेवार बनाउन तथा आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको बताए।
बैठकमा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का रेवतीरमण भण्डारीले एउटै निर्वाचन चिह्नमा पनि निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था भएकाले साना दलले आपत्ति जनाउन नपर्ने बताउनुभयो । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले थ्रेसहोल्डले राजनीतिक अस्थिरता रोक्न भन्दै विधेयक ल्याइए पनि विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य नभएसम्म एक वा दुई दल मात्र संसद्मा आए पनि मुलुकको समस्या समाधान नहुने ठोकुवा गरे। नेपाली कांग्रेसका भरतकुमार साहले थ्रेसहोल्ड जरुरी रहेको भन्दै कतिपय प्राविधिक विषय मिलाउन सुझाव दिए।
मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का गीता राणा क्षेत्रीले यो व्यवस्थाले नयाँ दर्शन र सोचका दललाई निषेध गर्न खोजेको अर्थ लाग्ने जनाउँदै तीनभन्दा कम प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न माग गरिन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले छिमेकी भारतले नेपालको राजनीतिमा गरेको हस्तक्षेपप्रतिको विरोधको स्वर कमजोर बनाउन यस्तो विधेयक ल्याइएको दाबी गरे। यद्यपि साना दललाई ठूलो दल बन्न यस व्यवस्थाले उत्प्रेरित गर्ने उनको भनाइ थियो । संसद्को अर्को बैठक यही चैत १७ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।
