राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले प्राधिकरणलाई अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको महाशाखाजत्तिको पनि हैसियत नदिइएको बताएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै पोखरेलले भने, ‘प्राधिकरणको ऐनलाई हेर्ने हो भने यसको हैसियत योजना आयोगको महाशाखा जत्तिको पनि छैन, कार्यविधि यति जटिल बनाइयो कि प्रक्रियागत झन्झटले अपेक्षा अनुरुप काम हुन नसकेको हो, यही अवस्थामा राख्ने भए प्राधिकरण गठन गर्नुको औचित्य रहँदैन।’
उनले घर निर्माणका लागि यसअघि बनेका मापदण्ड एकदमै जटिल भएको पनि बताए। ‘प्राधिकरणको कार्यविधि यस्तो जटिल छ, अहिलेकै कार्यविधिलाई युरोपमा गएर लागू गरेपनि त्यहाँका घरले समेत मापदण्ड पुरा गर्न सक्दैनन्’, पोखरेलले भने। बैठकमा समिति सदस्यहरुले प्राधिकरण अहिलेसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा बढी केन्द्रित भएको भन्दै थप १७ जिल्लामा पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए। जवाफमा पोखरेलले केहीदिनभित्रै ती जिल्लामा पनि अनुदान वितरणको सुरु गरिने बताए।
पोखरेलले विभिन्न जिल्लाबाट आएका गुनासोलाई मध्यनजर गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी बताए।
यसैबीच विकास समितिले एक महिनाभित्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनर्निर्माण कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उक्त कोष कार्यान्वयन नहुँदा प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामका लागी सामान्य बजेट परिचालन गर्न पनि अर्थमन्त्रालयलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यसअघि बसेको निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माण कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कोष प्रवाह संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेपनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। प्राधिकरण ऐनले छुट्टै पुनर्निर्माण कोष रहने र उक्त कोषको रकम पुनर्निर्माण कामका लागी खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। समितिले पुनर्निर्माणको कामलाई अझै दु्रत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिँदै अर्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाउने पनि निर्णय गरेको छ।