आगामी स्थानीय तहको चुनावमा व्यवस्थापिका संसदमा भएका २७ दल बाहेक अन्य दलले स्वतन्त्रको हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्ने भएपछि नयाँ शक्ति पार्टी पनि निर्वाचन आयोगविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा २६ को उपदफा ६ मा संसदमा भएका सबै दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्वन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिने र बाँकीले स्वतन्त्रको हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले विरोध जनाएको हो।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल दलले निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नियम नसच्याए निर्वाचन नहुने चेतावनीसमेत दिएको छ। तर, संविधान र निर्वाचन ऐनमसमेत यस्तो व्यवस्था भएकाले सच्याउन नसकिने आयोगले बताएको छ।
‘भर्खरै जारी भएको स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ निर्वाचनको मर्म विपरित छ। यसले आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तहमा सहभागी हुने दलहरू जो निर्वाचनमा भाग लिन चाहन्छन्। तर संसदमा भाग लिएका छैनन्। उनीहरुमाथि गम्भीर धक्का हो,’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किएका भट्टराईले भने,‘यसलाई तुरून्त सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ।’
संसदमा भएका दलले मात्र पाउने र अरूले नपाउने स्वतन्त्र रूपमा उठ्नुपर्ने भनेको त एउटा निर्दलीय व्यवस्था/पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको संयोजक भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्था हुनु भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त हुनु हो। यसबाट कुनै पनि नयाँ दल अगाडि आउने सम्भावना रोकिन्छ।’
निर्वाचन आयोग र भर्खरै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएका भन्दै भट्टराईले तुरून्त संविधान संशोधन गरेर गल्ती सच्याउनुपर्ने बताए।
‘तुरुन्त संविधान संशोधन गरेर वा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुपर्छ र भएको त्रुटीलाई सच्याइनुपर्छ नत्र निर्वाचनको वातावरण बन्दैन,’ भट्टराईले भने।
उनले सरकारको यस्तो तरिकाले निर्वाचन घोषणा गर्ने तर चुनाव नगर्ने सरकारको मनासय रहेको भन्ने कुरालाई थप पुष्टी गरेको बताए।
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय चुनावमा ११४ दलले भाग लिन पाउनेछन् । तर, सांसदमा भएका २७ बाहेक अरु दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्रका हैसियतमा चुनाव लड्नु पर्नेछ ।
यो व्यवस्थाले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसहितका दलहरुले दलीय चुनाव चिन्ह नपाउने भएका छन् ।
