डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको बनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो व्यक्तिलाई छाडेर किन चौथोलाई बनाएको भनी प्रश्न गरेको छ।
‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथौै क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक योग्यता तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको छ।’
सर्वोच्चले पुरस्कार, विभुषण, प्रशंसा आदिका दृष्टिलेसमेत चन्दको तुलनामा सिलवाल नै बढी योग्य रहेको आदेशमा उल्लेख गर्दै यी कुराहरुलाई कार्यसम्पादन स्तर सूचकका रुपमा हेर्नु पर्ने भनेको छ।
‘सिलवालमा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २९ अनुसार बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन नपाउने कुनै पनि अयोग्यता रहेको तथ्य कहिँकतैबाट खुल्न आएको पाइएन। यस अवस्थामा सिलवाललाई बढुवा नदिई जेष्ठता (बरिष्ठता) र कार्यक्षमता मूल्यांकन समेतका दृष्टिले पछिल्लो बरियता क्रममा रहेका चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय त्रुटीपूर्ण र कानुन प्रतिकुल देखिन आयो’, सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले यी कुरालाई न्यायोचित रुपमा हेरेर बहालवाला डिआइजीमध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिष्पर्धीमध्ये औसत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई तत्काल आइजिपी नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
डिआइजी भएको '२०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो।'
