लोडसेडिङ हट्यो, तपाईँको अबको लक्ष्य के हो?

  • Get News Alerts

united
कुलमानलाई हाम्रो प्रश्न,
tata

यो वर्ष लक्ष्मीपूजामा काठमाडौं रातभरि उज्यालो भयो। त्यसपछि पोखरा, विराटनगर हुँदै चैत पहिलो सातादेखि देशभरि नै बिजुली नजाने भएको छ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अवधिभर देशभरि साँझपख लोडसेडिङ नगर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ परीक्षा सकिएपछि पनि साँझपख देशभरि बिजुली नकाट्ने प्रयासमा आफूहरु लागेको बताउँछन्। जेठको अन्तिमबाट त उद्योगलाई पनि २४ सै घन्टा बिजुली दिइने र त्यसपछि नेपालमा कहिल्यै पनि लोडसेडिङ नहुने घिसिङको विश्वास छ।

घिसिङले सेतोपाटीसँग आफूले अहिले गरिरहेको काम र अाफ्ना मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बिस्तृतमा सुनाए। प्रस्तुत छ घिसिङसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अहिले देशैभरि उद्योगबाहेकका क्षेत्रमा साँझपख लोडसेडिङ छैन। घन्टौं लोडससेडिङको अवस्थाबाट साँझपख झिलिमिली बत्ती बाल्ने अवस्थामा आउन हामीलाई धेरै कुराले साथ दिएका छन्। सहयोग गरेका छन्। त्योमध्ये सबैभन्दा ठूलो सहयोग जनताबाट भएको छ। उहाँहरुले एकातिर कम बिजुली खपत गरेर सहयोग गर्नुभएको छ भने अर्कातिर प्राधिकरणका कर्मचारी र नेतृत्वलाई हौसला दिनुभएको छ। त्यही हौसलाले प्राधिकरणका कर्मचारी रात दिन नभनी काममा लागेका छन्।

भार प्रेषणमा बसेका साथीले हरेक दिन नयाँ नयाँ प्रयोग गर्नु परेको छ। मौसमले पनि केही साथ दिएको छ। अचेल केही दिन पानी परेर कुलेखानीको तह बढेको छ।

पोहोर सालभन्दा ४० मेगावाट बढी बिजुली भारतबाट आयात भएको छ। पोहोर ३४५ मेगावाट आयात भएको थियो भने अहिले ३७० मेगावाट ल्याएका छौं। त्यसले पिकिङ पावर प्लान्ट चलाउन धेरै सहयोग गरेको छ।

प्राधिकरणको ३०० मेगावाट, निजी क्षेत्र र भारतबाट आयतीत बिजुलीले अहिले साँझ ९ सय मेगावाट बिजुली प्रवाह हुन्छ। कहिलेकाहीँ सिस्टममा समस्या भएर बत्ती नआएको हुन सक्छ तर बेलुकाको समयमा बत्ति नपुगेर बत्ती काटिएको छैन। यो अवस्थालाई हेर्दा हामी ढुक्कका साथ भन्न सक्छौं–जेठपछि नेपालमा लोडसेडिङ हुँदैन।

तर कतिपयलाई अझै पनि शंका छ, यो वर्ष त जसोतसो लोडसेडिङ भएन तर अर्को वर्षदेखि फेरि लोडसेडिङ हुन्छ कि। लोडसेडिङ हटाउने कुरा संस्थागत भएको छ कि छैन, भएको छ भने त्यसको विधि र प्रक्रिया के छ? यस्ता तमाम जिज्ञासा आम मान्छेका मनमा छन्।

जेठपछि लोडसेडिङ त हट्छ, त्यो पछि के गर्ने त भन्ने कुरामा हामी अहिले केन्द्रीत छौं, लोडसेडिङललाई अब सदाका लागि विगत बनाइदिने हाम्रो लक्ष्य छ।

त्यसका लागि गर्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो काम निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै सक्ने हो। अब दुईदेखि तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने मध्यमखालको व्यवस्थापनमा हामी अहिले २४ सै घन्टा लागिरहेका छौं। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन डेढ वर्षमा सुरु गर्ने समय तालिका छ। तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न अहिले हरेक मिटिङमा हामीले त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं। तामाकोशीबारे कुनै निर्णय वा प्रक्रिया ढिला गर्नु हुन्न र हामीले त्यसो हुन पनि दिएका छैनौं। त्यस्तै २७० मेगावाटका चिलिमेका आयोजना पनि अबको साढे १ देखि साढे २ वर्षमा बनिसक्छन्।

चमेलिया र कुलेखानीबाट ६ महिनाभित्र उत्पादन सुरु गरिन्छ। निजी क्षेत्रले  एक वर्षमा २ सय मेगावाट ल्याउने प्रतिवद्धता गरेको छ। यी आँकडाले अबको २ वर्षभित्र ९ सय मेगावाट र तीन वर्ष भित्र १२ सय मेगावाट थप बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने देखिन्छ।

त्यतिबेला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा करिब २२ सय मेगावाट बिजुली हुन्छ। यति बिजुली भयो भने अर्को पाँच वर्षसम्म लोडसेडिङ हुँदैन।

त्यसपछि भने यति उत्पादनले मात्र पुग्दैन किनकी जब तपाईँ नियमित र भनेजति बिजुली दिनुहुन्छ, तब माग झनै बढेर जान्छ। त्यसका लागि हामीले दीर्घकालीन योजना बनाएका छौं, त्यो भनेको मिश्रित स्रोतबाट बिजुली निकाल्ने योजना हो। सबै 'रन अफ दी रिभर प्रोजेक्ट' मात्र बनाएर हुँदैन। यस्ता योजनामा बर्खामा धेरै बिजुली उत्पादल हुन्छ तर हिउँदमा हुन्न। हामीलाई भने हिउँदबर्खै बिजुली चाहिन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन रुपमा माग भएजति बिजुली दिन जलाशययुक्त आयोजना नै बनाउनु पर्छ।

त्यसका लागि अहिले विद्युत प्राधिकरणले मात्र माग धेरै हुने समय साँझका लागि लक्षित गरेर र जलासययुक्त गरी करिब २८ सय मेगावाटका आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ। 

यी आयोजनामा दुधकोशी, तमोर तामाकोशी–५, मोदी, आँधी खोला माथिल्लो अरुण छन्। यी आयोजनाको निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। यीमध्ये केही निर्माणको चरणमा गइसकेका छन्। केही एक/दुई वर्षमा निर्माण सुरू हुन्छन्। तीन वर्षभित्र यी सबै आयोजनाको निर्माण सुरु भयो भने पाँच वर्षपछि उत्पादन सुरु हुन्छ। मतलब आठ वर्षभित्र यी सबै प्रोजेट सञ्चालनमा आउँछन्। यो बीचमा बढ्ने माग पुरा गर्न निजी क्षेत्रले अहिले तीन हजार मेगावाटको उर्जा खरिद सम्झौता गरिसकेको छ भने, ५ हजार मेगावाट बराबारको उर्जा खरिद सम्झौता हुने क्रममा छ। हरेक वर्ष निजी क्षेत्रले २०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने बताएको छ। यसले हरेक वर्ष मागसँगै उत्पादन पनि बढाउँदै लैजान सकिन्छ।

आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना अनुसार अहिले अरु आयोजना पनि छानिएका छन्।उपलब्घ राम्रा योजना छानेर काम गर्ने गरी दीर्घकालीन योजना बनिरहेको छ।

१० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न २० हजार मेगावाटका आयोजनाको काम थाल्नुपर्छ। पाइपलाइनमा छैन भने अर्को २० हजारको अध्ययन गर्नुपर्छ।

यो अवधिमा हामीले गर्नुपर्ने अर्को कुरा 'र्जा ब्यांकिङ' हो। हामीले आउने वर्खामा त भारतबाट बिजुली ल्याउँदैनौ तर अझै एकदुई वर्ष हिउँदमा भारतबाट केही नपुग बिजुली ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ। दुई वर्षपछि बर्खामा भने हामी भारततर्फ बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्छौं। 'र्जा ब्यांकिङ’' को नीति अपनायौं भने हामीले हिउँदमा आयात गर्नेभन्दा बर्खामा निर्यात गर्ने बिजुली बढी हुन्छ।

बिजुली उत्पादन पछि महत्वपूर्ण अर्को कुरा यसको प्रसारण हो। अहिले हामीसँग बिजुली प्रसारणको विकल्प धेरै छैन। धेरै प्रसारण लाइन बन्ने क्रममा छन्, केही बनिरहेका छन्। जतिसक्दो चाँडो प्रसारण लाइन बनाइसक्न हामी लागिपरेका छौं। बिद्युत खरिद सम्झौता भइसककेका आयोजनाको बिजुली तत्काल ल्याउनका लागि नदी किनारामा बन्दै गरेका प्रसारण लाइनको निर्माण तुरुन्त सक्नुपर्छ। लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेका कोशी, काबेली, चिलिमे, मर्स्याङ्दी करिडोरको निर्माण सक्न हामी लागिरहेका छौं। त्यस्तै इनरुवादेखि हेटौंडासम्मको ४०० केभी ट्रन्क लाइन र सवस्टेशन, हेटौंडादेखि बर्दघाटसम्मको २२० केभीको  प्रसारण लाइन, खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन दुई/तीन वर्षमा बनिसक्नुपर्छ। यी लाइन बनेपछि उत्पादन भएको बिजुली चाहेको ठाउँमा पुर्‍याउन सकिन्छ।

पूर्वपश्चिममा ३००० मेगावाट बिजुली प्रसारण हुने कम्तिमा ४०० केभीको दोहोरो प्रसारण लाइन बनाउनु पर्नेछ। त्यो प्रसारण लाइनको योजना बनिसकेको छ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यक्रमले पनि यसमा काम गरिरहेको छ। त्यस्तै हेटौंडाबाट गल्छी हुँदै लप्सीफेदी र गल्छीबाट दमौली हुँदै बुटवलबाट सुनौली निस्कने ४०० केभीको  प्रसारण लाइन पनि हाम्रो मेरुदण्ड बन्छ। बुटवलदेखि अत्तरियासम्मको प्रसारणलाइनका लागि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा काम हुँदैछ। पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन ४ सयले  पुग्दैन भने ७६५ केभीसम्म पनि जानुपर्छ भन्ने  सोच छ।

बुटवल–गोरखपुर, अत्तेरिया–बरेली, कोहलपुर– लखनऊ, दुहवी–पुर्णिया लगायतका अन्तरदेशीय प्रसारण प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै छौं। तत्कालै बुटवल–गोरखपुरको दोहोरो प्रसारण लाइन बनाउनका लागि काम भइरहेको छ।

चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा केरुङबाट रसुवागढी हुँदै गल्छीबाट भरतपुरसम्मको चार सय केभीको प्रसारण लाइन बनाउने बारेमा कुराहरु अगाडि बढेको छ। त्यसको अध्ययन भइरहेको छ।

पश्चिम नेपालमा अहिले धेरै बिद्युत अायोजना बनिरहेका छैनन्, त्यसको मुल कारण त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइनकै अभाव छ। त्यो क्षेत्रका लागि कोहलपुरदेखि सुर्खेत हुँदै कर्णालीसम्मको ४ सय केभी लाइन प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपालको कुल माग अहिले १५ सय मेगावाट छ भने अहिलेको वितरण प्रणालीले १५ सय मेगावाट सम्ममात्रै उपभोक्ताकँहा पुर्याउन सक्छ। जबकि बिना अबरोध बिजुली आपुर्ति गर्न बितरण प्रणाली दोब्बर क्षमताको हुनुपर्छ, नभए पनि कम्तिमा डेढ गुणा बढी हुनुपर्छ। काठमाडौंमा अहिले ४ सय मेगावाटको वितरण प्रणाली छ, अहिलेनै माग चार सय मेगावाट हुन थालिसक्यो। काठमाडौको वितरण प्रणाली २ हजार मेगावाट बनाउन सकिएन भने आगामी पाँच वर्षभित्र काठमाडौंमा फेरि लोडसेडिङ गर्नुपर्छ। बिजुली नभएर होइन, उपभोक्ताकहाँ पुर्‍याउने बाटो नभएर हो।

वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन पनि ठूलो लगानी चाहिन्छ, समय चाहिन्छ। देशभरि वितरण प्रणालीको प्रभावकारी संजाल कसरी बनाउने भनेर अहिले एसियाली विकास बैंकसँग मिलेर गुरुयोजना तयार भइरहेको छ। त्यसैका आधारमा त्यो अगाडि बढ्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा ग्रामीण विद्युतीकरण हो। अहिले हामीले लोडसेडिङ हटाएको बिजुली पाइरहेका ६० प्रतिशत जनतालाई मात्र हो। ४० प्रतिशत जनताकहाँ बिजुली नै पुगेको छैन, उनीहरु त अझै २४सै घन्टा लोडसेडिङमा छन्। गाउँगाउँमा बिजुली पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व हो, र यो माग बढाउने उपाय पनि हो। त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। आगामी पाँच वर्षभित्र काम सक्ने गरेर समानान्तर रुपमा सबै काम अघि बढाइरहेका छौं।

अहिले त हामीले बिजुलीमात्र दिएका छौं। त्यसको गुणस्तर, विश्वासनियता दिन सकेका छैनौं। धेरै जनाका घरमा कहिले बढी कहिले कम भोल्टेज आएर उपकरणहरु बिग्रिएका छन्। बिजुलीको गुणस्तरीय वितरण हुनुपर्छ। त्यसको ग्यारेन्टी लागि भरपर्दो वितरण प्रणाली हुनुपर्छ। हाम्रोमा अहिले विश्वासनीय वितरण प्रणाली नै छैन। अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा लगानी भएको छैन। ग्राहकलाई कम मूल्यमा कसरी बिजुली वितरण गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। सबैले बिजुली बाल्न सक्ने मूल्य तोक्नु पनि महत्वपूर्ण छ। साथै काम गर्ने कर्मचारीदेखि ग्राहकको सुरक्षाको कुरा पनि यसैसँग जोडिएर आउँछ।

यी सबै काम गर्नलाई प्राधिकरणको अहिलेकै प्रक्रिया र संरचनाले सम्भव छ त? भनेर पनि कतिपय मानिसले सोध्छन्। अहिलेकै संरचनाबाट यो सम्भव छैन, त्यसैले हामीले प्राधिकरणको पुनर्संरचनामा पनि थालिसकेका छौं।

त्यो भनेको प्राधिकरणले अहिले जे सेवा दिइरहेको छ। तीनलाई स्वायत्त निकायबाट गर्ने भन्ने हो। जस्तो अहिले उर्जा व्यापार विभाग छ, यो ज्यादै जिम्मेवारी भएको र महत्वपूर्ण संस्था हो  तर त्यसलाई हामीले बिभाग जस्तो मात्र बनाइदिएका थियौं। त्यसैले हामीले एउटा पावर ट्रेडिङ कम्पनी खोलिसकेका छौं। बिस्तारै व्यापारका सबै काम त्यसैले गर्छ।

अर्को इन्जिनियरिङ कम्पनी खोलेका छौं। नेपालका इन्जिनियरलाई तालिम दिएर सक्षम बनाएर त्यसलाई ठूलो संस्था बनाउने लक्ष्य छ। नेपालमा आयोजनामा चाहिने जति इन्जिनियरिङ त्यही कम्पनीले उपलब्ध गराउँछ। हाम्रैमा काम यति धेरै हुन्छ, अब इन्जिनियरहरु बाहिर जानुनै पर्दैन, हाम्रा योजनाहरूमै उनीहरुलाई काम पुग्छ।

केही समय ट्रान्समिसन लाइनको काम प्राधिकरणले नै गर्छ। तर पछि हामी ट्रान्समिसनको पनि छुट्टै कम्पनी खोल्छौं। अब प्रदेशगत रुपमा प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरु हुन्छन्। तत्काल क्षेत्रीय कार्यालय भनेर हरेक प्रदेशमा एउटा कार्यालय राख्छौं।

अहिलेको मिटरका ठाँउमा ३० लाख स्मार्ट मिटर राख्ने काम पनि अघि बढ्दैछ। अबको पाँच वर्षपछि प्राधिकरण यी सबै संस्थाको छाता संगठन बनेर रहन्छ।

यी सबै कुरा हेर्दा अहिले हामीले धेरै ठूलो फड्को मारिसकेका छैनौं, सानो प्रयास गरेका हौं। तर लोडसेडिङ हट्दा पनि ठूलो काम गरे जस्तो देखियो। अहिले प्राधिकरणप्रति ठूलो विश्वास देखा परेको छ, उर्जा क्षेत्रमा काम गर्न सकारात्मक वातावरण बनेको छ। अब यही बिश्वासमा टेकेर अरु धेरै काम गर्नुपर्छ।

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

  • ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध २ नायव महान्यायाधीवक्ता र २ सहन्यायाधीवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सेवामा आफुहरु विशष्ट तह र वरिष्ठ हुँदा हुँदै नियुक्ति नगरेकोमा आक्रोसित अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनीहरु नियुक्तिमा नपरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी संगठनले फागुन ११ देखि तिनदिनसम्म मुलुकभरको बहस बहिस्कार गरेका थिए। त्यस बहस बहिस्कारमा रिट निवेदकहरुले साथ दिएका थिए।

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी