फाइल तस्बिर
सत्तारूढ चार दलसमक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मोर्चा चुनावमा आउने सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गम्भीर गृहकार्यसहित अगाडि आउन सरकारलाई सुझाव दिँदै सरकारले तोकेको वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनमा मोर्चा पनि आउने सुनिश्चितात भए सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिने जनाउ दिएको हो।
मोर्चासँगको सहमति नजिक पुगेको सत्ता पक्षले विषय वा प्रक्रियामा एमालेको पनि सहमति जुटाउने क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा यस्तो सुझाव दिएको हो।
सोमबार दिनै भरी अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त रहेको सत्तारूढ दलले साँझ वालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको धारणा मागेको हो।
आज बसेको एमालेसहितको सत्तारूढ दलको बैठकले प्रदेश सीमाकंन संविधान बमोजिम पछि बन्ने संघीय आयोग मार्फत टुंग्याउने र बाँकी भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयको संशोधन गरेर अघि बढ्ने विषयमा लगभग सहमति गरेका छन्।
बैठकमा मधेसी मोर्चालाई कसरी चुनावमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे गहन छलफल भएको थियो।
आगामी वैशाख ३१ कुनै पनि हालतमा चुनावमा मिलेर सम्पन्न गर्ने र निर्वाचन गरिहालेमा उत्पन्न हुने समस्याको पनि मिलेरै सामना गर्ने प्रधानमन्त्रीले बैठकको सुरूमै भनेको नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले सेतोपाटीलाई बताए।
सिंगो देश चुनावको समर्थनमा रहेका र तराई मधेसका जनता पनि चुनावको पक्षमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बालुवाटार छलफलमा वैशाख ३१ को चुनाव कुनै हालतमा हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।
‘प्रधानन्त्रीले भन्नुभयो, वैशाख ३१ को चुनाव कुनै हालतमा गर्छौं र हामी चारै दल मिलेर जान्छौं। त्यो निर्वाचन गरे वापत उत्पन्न हुने सबै परिणामलाई चारै दल मिलेर सामना गर्छौं,’ नेम्बाङले भने।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस नेताहरुले संविधान चार दलले मिलेर बनाएको भन्दै यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि चार दलकै भएको बताएका छन्। साथै यस क्रममा चार दल मिलेर नै असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
सीमांकन बाहेकको कुरामा सहमति गरेर जाँदा मोर्चा निर्वाचनमा आउँछ कि आउँदैन्। पहिले यो विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्यो अनि कुरा गरौला भनेर एमालेले कुरा राखेको नेम्बाङले जानकारी दिए।
‘२०७४ भित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्ने र आन्दोलनका सहयात्री दल सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सरकारको भनाई राम्रो छ। यसका लागि उसलाई धन्यवाद। मोर्चालाई पनि साथै लैजाने भन्ने कुरामा पनि धन्यवाद। तर सत्ता पक्षले मोर्चा चुनावमा आउनेबारे ठोस गृहकार्य गर्नुपर्छ,’ नेम्बाङले भने।
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको अवस्थामा चुनाव मात्र एक विकल्प भएको आफ्नो बुझाइ रहेको सुनाउँदै भने, ‘निर्वाचन गर्नैपर्छ र म निर्वाचन गर्छु । मैले मधेसी मोर्चा र गठवन्धनका नेताहरुलाई पनि यही कुरा भनेको छु ।’
दाहालले तत्कालको लागि सीमांकन हेरफेर सम्भव नभएको भन्दै बाँकी विषयलाई सम्बोधन गरेर चुनावमा जान सकिने धारणा राखेका थिए। ‘अहिले सीमांकन अब यताउती गर्ने कुरा छैन । मैले मोर्चालाई पनि भनेको छु। बाँकी कुरालाई मिलाएर निर्वाचनमा जाउँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै नेम्वाङले भने, ‘सीमांकन बेगर बाँकी कुराहरु छलफल गरेर अगाडि जान सकिन्छ कि सकिँदैन?’
जवाफमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले सीमांकन बाहेकका अन्य विषयमा अहिले छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने संकेत दिएका छन्।
सीमांकनबाहेकका विषयमा अहिले सहमति गरेर जान सकिन्छ तर, चुनावमा मोर्चा आउने निश्चितता हुनुपर्छ।
यसक्रममा मधेसी मोर्चा र गठवन्धनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर गृहकार्य गर्ने प्रचण्डले बताए। सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरेपछि आफूहरु छलफलमा फेरि पनि बस्न तयार रहेको एमाले नेता नेम्वाङले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
बेठकमा कांग्रेस,माओवादी राप्रपा र एमालेका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। एमालेका तर्फबाट केपी ओली, भीम रावल र सुवास नेम्बाङ सहभागी थिए।
यसअघि सत्तारूढ दल र मधेसी मोर्चा सहमति नजिक पुगेका थिए। सहमति पहिल्याउनका लागि सत्तारूढ कांग्रेस-माओवादी र मोर्चाका सदस्य मिलेर बनाएको संयुक्त कार्यदलले संविधान संशोधनको विषयमा सहमति नजिक पुगेका हुन्। प्रदेश सीमाकंन संविधान बमोजिम पछि बन्ने संघीय आयोग मार्फत टुंग्याउने र बाँकी भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयको संशोधन गरेर अघि बढ्न कार्यदलभित्र लगभग सहमति जुटेको हो।
संविधानका विवादित विषयमध्ये चार वटा मुख्य विषयमा सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे पनि एमालेलगायतका ९ दलको विरोध हुँदै आएको छ।
संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराएरै छाड्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले तीन वटा विषय भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा सहमत हुन मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए।
सबैभन्दा बढी विवादित विषय प्रदेशको सीमांकनबारे संविधान अनुसार गठन हुने संघीय आयोगले टुंगो लगाउने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्ने विषयमा मोर्चा लचक भएको छ। जसका लागि दलहरुले संविधानको धारा ५६ को ३ बमोजिम अनुसूचि ४ मा रहेको प्रदेशको संख्या आवश्यकता अनुसार भविश्यमा घटबढ गर्न सक्ने कार्यविधि आयोगलाई दिने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।
यसरी सहमति कायम गर्दा सत्तारुढ दल राप्रपासहित प्रमुख विपक्षी दल एमाले पनि संशोधन प्रक्रियामा सहमत हुन सक्ने विश्वासका साथ कार्यदल क्रियाशिल छ।
त्यसै गरी राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम तीन जनाको दरले र बाँकी सदस्यहरुको निर्वाचन जनंख्याको आधारमा प्रदेश सभा सदस्यले गर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्ने विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।
यसरी सहमति जुटेमा हालको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौती हुनेछ। त्यसैगरी स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएको मोर्चाको माग संशोधन गर्न दुई र पाँच नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्यामा केही बृद्धि गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत छ।
मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेको छ। यी विषयहरुमा कार्यदलभित्र तत्काल सहमति जुटे सरकारले राजनीतिक दलबीचको सहमति बमोजिम संविधानका केही विषयमा थप संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेछ दर्ता भएको संशोधनलाई फाष्टट्रयाकबाट संशोधन प्रस्ताव टुंगो लगाउँदै मुलुकलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीत गराउने सरकारको तयारी छ।
