वडाको सङ्ख्या निर्धारण विधेयक पारित

  • Get News Alerts

united
tata

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण विधेयक, २०७३ लाई परिमार्जनसहित सदनको बहुमतले पारित गरेको छ।

उपप्रधान मन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शङ्कर नायकले उक्त प्रस्तावलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। 

यसअघि बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले सो विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकोमा बहुमतले ती संशोधनलाई अस्वीकार गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि १० वटा संशोधन परेको थियो ।

बैठकमा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि संशोधनकर्ता राजेन्द्र पाण्डे, गुरु बुर्लाकोटी, कृष्णभक्त पोखरेल, रामनारायण विडारी, रेवतीरमण भण्डारी, रामचन्द्र पोखरेल, दीपक कुईंकेल लगायतले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। 

उनीहरुले जनताले निर्वाचन र वडाबाट प्राप्त सेवा सुगम ढङ्गबाट होस् भन्ने चाहेकोजस्ता विषय समेटेर प्रस्तुत गरेको संशोधनमा मन्त्री नायकले सहमति जनाएका थिए।

तर नेमकिपाका सांसदहरुले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएको हुँदा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही चैत ८ गते दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

  • ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध २ नायव महान्यायाधीवक्ता र २ सहन्यायाधीवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सेवामा आफुहरु विशष्ट तह र वरिष्ठ हुँदा हुँदै नियुक्ति नगरेकोमा आक्रोसित अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनीहरु नियुक्तिमा नपरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी संगठनले फागुन ११ देखि तिनदिनसम्म मुलुकभरको बहस बहिस्कार गरेका थिए। त्यस बहस बहिस्कारमा रिट निवेदकहरुले साथ दिएका थिए।

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी