काठमाडौंको मेयरमा एमालेबाट योगेश भट्टराई प्रमुख दाबेदार

  • Get News Alerts

united
tata

दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा केही स्थानका प्रमुख पदहरूमा नेताहरूले दाबी गर्न सुरु गरेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेलै नै जित हात पारेको काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराई प्रमुख दाबेदार देखिएका छन्।  

उनीसहित कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र जीवनराम श्रेष्ठको पनि नाम चर्चामा छ।

सचिव भट्टराईले पार्टीमा यसबारे छलफल नभएको बताए। यद्यपि 'साथीभाइले' मेयरको उम्मेद्वार बन्न आग्रह गरेको स्वीकारे।

'अहिले हाम्रो पार्टीले यस विषयमा छलफल चलाएको छैन,' सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'केही साथीभाइहरूले मलाई पनि मेयरमा आउनुस् भन्नुभएको छ। पार्टीका तर्फबाट बलियो उम्मेद्वारी तपाईंको हुन्छ भन्नुभएको छ। तर यसबारे प्रश्न गर्ने बेला भइसकेको छैन।'

विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै चर्चामा रहेका भट्टराई अहिले पार्टीको केन्द्रीय सचिव छन्। २०२३ सालमा ताप्लेजुङमा जन्मिएका भट्टराई अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौं आइपुगेका थिए। उनले आफ्नो राजनीतिको कर्मथलो भने काठमाडौंलाई रोजे।

२०५४ सालमा माले र एमाले विभाजन हुनुअघि एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका केन्द्रीय अध्यक्ष थिए। विभाजनपछि पुन: माले अखिलको अध्यक्षका रूपमा भट्टराईले काम गरे।

उनी दुवै संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट उम्मेद्वार बनेका थिए। दुवै निर्वाचनमा उनी पराजित भए।

एमालेको नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाल पक्षबाट उनी सचिवमा विजयी भएका हुन्।

युवा नेता र राष्ट्रिय राजनीतिमासमेत चर्चामा रहेका भट्टराई एमालेका प्रचार विभाग प्रमुखसमेत हुन्। रूचि देखाउनेमध्ये पार्टीमा सबैभन्दा माथिल्लो वरियतामा रहेका कारण पनि मेयरमा उनको सम्भावना बलियो छ।

यसै गरी, कार्यालय सचिवका रूपमा काम गरिररहेका केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठको पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरको लागि नाम चर्चामा आएको छ।

यस विषयमा सेतोपाटीलाई बुझ्दा उनले आफ्नो नाम चर्चामा रहनु स्वभाविक भएको प्रतिकृया दिए।

'चुनाव नजिकिएपछि पार्टीभित्र यस्तो चर्चा हुनु अस्वभाविक होइन, कतिपय कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरूले पनि यस्तो आशयको कुरा गरिरहनुभएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।

२०१५ सालमा काठमाडौंमा जन्मिएका श्रेष्ठ भूमिगतकालिन् राजनीतिबाटै एमालेमा आएका हुन्।

अहिले काठमाडौंको बल्खुमा बसोबास गर्ने उनी २०५१ सालको आम निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७मा निर्वाचित भएका थिए। २०५६ यही क्षेत्रमा पराजित भएका उनी दुवै संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ मा पराजित भए।

लगत्तै, काठमाडौं दुई नम्बर क्षेत्रमा भएको उपचुनावमा पनि एमालेले उनलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। माधव नेपाल विजयी भएर छोडेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उनी पराजित भएका थिए। २०६१ सालमा उनी स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भएका थिए।

कृष्णगोपालसँगै अर्का केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले पनि नगरप्रमुखमा इच्छा देखाएका छन्।

'म काठमाडौंमै जन्मिहुर्किएको र महानगरपालिकाको सदस्यका रूपमा अनुभव पनि भएकाले मैले मेयरको उम्मेद्वारी पाउनु स्वभाविक हो,' श्रेष्ठले भने, 'उम्मेद्वार हुने कि नहुने भन्ने पार्टीको कुरा हो। पार्टीले मुल्यांकन गर्ला भन्ने अपेक्षा छ।'

उनले २०४९ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंको १५ नम्बर वडा अध्यक्षमा जितेका थिए। उनी २०५३ साल र २०६३ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवमा मनोनित भए। संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौं-८बाट पराजित भएका उनी बुटवलमा आठौं महाधिवेशनबाट एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।

काठमाडौं महानगरपालिको २०५४ सालमा भएको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापित विजयी भएका थिए। स्थापितलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०६० सालमा पुन मेयरमा मनोनयन गरेका थिए।

२०४९ सालमा भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार पीएल सिंह नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए। 

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • निर्वाचन कसुर जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार प्रत्येक जिल्ला अदालतलाई हुने अधिकार दिन  न्यायपरिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

  • नियोकदेखि पूर्वलडाकुसम्मले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने

    निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ४९ सङ्घसंस्थाका ४९ हजार नौ सय ४७ जनालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । 

  • बजेटपछि निर्वाचन गर्न मिल्दैनः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

    बजेटपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बिहिबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सामूहिक भेटगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका अगुवाहरुले निर्वाचनको बैधता, विश्वसनीयता र त्यसको निष्पक्षतामाथिनै प्रश्न चिन्ह उठने गरी बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका हुन्।

  • एकवर्ष पछि संवैधानिक इजलास गठन

    न्यायपरिषद्ले एकवर्षपछि संवैधानिक इजलासका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।आज बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए।

  • लमजुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

    स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन्। आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रतिबद्ध हुँदै जिल्लाको विकास गर्न दुई दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति भएको दुवै दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी