काठमाडौंको मेयरमा एमालेबाट योगेश भट्टराई प्रमुख दाबेदार

  • Get News Alerts

united
tata

दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा केही स्थानका प्रमुख पदहरूमा नेताहरूले दाबी गर्न सुरु गरेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेलै नै जित हात पारेको काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराई प्रमुख दाबेदार देखिएका छन्।  

उनीसहित कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र जीवनराम श्रेष्ठको पनि नाम चर्चामा छ।

सचिव भट्टराईले पार्टीमा यसबारे छलफल नभएको बताए। यद्यपि 'साथीभाइले' मेयरको उम्मेद्वार बन्न आग्रह गरेको स्वीकारे।

'अहिले हाम्रो पार्टीले यस विषयमा छलफल चलाएको छैन,' सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'केही साथीभाइहरूले मलाई पनि मेयरमा आउनुस् भन्नुभएको छ। पार्टीका तर्फबाट बलियो उम्मेद्वारी तपाईंको हुन्छ भन्नुभएको छ। तर यसबारे प्रश्न गर्ने बेला भइसकेको छैन।'

विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै चर्चामा रहेका भट्टराई अहिले पार्टीको केन्द्रीय सचिव छन्। २०२३ सालमा ताप्लेजुङमा जन्मिएका भट्टराई अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौं आइपुगेका थिए। उनले आफ्नो राजनीतिको कर्मथलो भने काठमाडौंलाई रोजे।

२०५४ सालमा माले र एमाले विभाजन हुनुअघि एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका केन्द्रीय अध्यक्ष थिए। विभाजनपछि पुन: माले अखिलको अध्यक्षका रूपमा भट्टराईले काम गरे।

उनी दुवै संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट उम्मेद्वार बनेका थिए। दुवै निर्वाचनमा उनी पराजित भए।

एमालेको नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाल पक्षबाट उनी सचिवमा विजयी भएका हुन्।

युवा नेता र राष्ट्रिय राजनीतिमासमेत चर्चामा रहेका भट्टराई एमालेका प्रचार विभाग प्रमुखसमेत हुन्। रूचि देखाउनेमध्ये पार्टीमा सबैभन्दा माथिल्लो वरियतामा रहेका कारण पनि मेयरमा उनको सम्भावना बलियो छ।

यसै गरी, कार्यालय सचिवका रूपमा काम गरिररहेका केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठको पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरको लागि नाम चर्चामा आएको छ।

यस विषयमा सेतोपाटीलाई बुझ्दा उनले आफ्नो नाम चर्चामा रहनु स्वभाविक भएको प्रतिकृया दिए।

'चुनाव नजिकिएपछि पार्टीभित्र यस्तो चर्चा हुनु अस्वभाविक होइन, कतिपय कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरूले पनि यस्तो आशयको कुरा गरिरहनुभएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।

२०१५ सालमा काठमाडौंमा जन्मिएका श्रेष्ठ भूमिगतकालिन् राजनीतिबाटै एमालेमा आएका हुन्।

अहिले काठमाडौंको बल्खुमा बसोबास गर्ने उनी २०५१ सालको आम निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७मा निर्वाचित भएका थिए। २०५६ यही क्षेत्रमा पराजित भएका उनी दुवै संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ मा पराजित भए।

लगत्तै, काठमाडौं दुई नम्बर क्षेत्रमा भएको उपचुनावमा पनि एमालेले उनलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। माधव नेपाल विजयी भएर छोडेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उनी पराजित भएका थिए। २०६१ सालमा उनी स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भएका थिए।

कृष्णगोपालसँगै अर्का केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले पनि नगरप्रमुखमा इच्छा देखाएका छन्।

'म काठमाडौंमै जन्मिहुर्किएको र महानगरपालिकाको सदस्यका रूपमा अनुभव पनि भएकाले मैले मेयरको उम्मेद्वारी पाउनु स्वभाविक हो,' श्रेष्ठले भने, 'उम्मेद्वार हुने कि नहुने भन्ने पार्टीको कुरा हो। पार्टीले मुल्यांकन गर्ला भन्ने अपेक्षा छ।'

उनले २०४९ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंको १५ नम्बर वडा अध्यक्षमा जितेका थिए। उनी २०५३ साल र २०६३ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवमा मनोनित भए। संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौं-८बाट पराजित भएका उनी बुटवलमा आठौं महाधिवेशनबाट एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।

काठमाडौं महानगरपालिको २०५४ सालमा भएको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापित विजयी भएका थिए। स्थापितलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०६० सालमा पुन मेयरमा मनोनयन गरेका थिए।

२०४९ सालमा भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार पीएल सिंह नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए। 

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

  • ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध २ नायव महान्यायाधीवक्ता र २ सहन्यायाधीवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सेवामा आफुहरु विशष्ट तह र वरिष्ठ हुँदा हुँदै नियुक्ति नगरेकोमा आक्रोसित अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनीहरु नियुक्तिमा नपरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी संगठनले फागुन ११ देखि तिनदिनसम्म मुलुकभरको बहस बहिस्कार गरेका थिए। त्यस बहस बहिस्कारमा रिट निवेदकहरुले साथ दिएका थिए।

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी