निर्वाचन रोक्नु पर्ने कुनै कारण छैन- रावल

  • Get News Alerts

united
tata

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्नु पर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन्।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै कुनै एक राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग नलिँदैमा निर्वाचन नरोकिने बताए। 

“निर्वाचनमा भाग लिन नलिने त्यो पार्टीको इच्छाको कुरा हो,” उनले भने – “बीस वर्षदेखि हुन नसकेको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने भएपछि जनता उत्साहित देखिएका छन् । त्यसैले जनतालाई अधिकार दिन तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउनुपर्छ ।”

उनले निर्वाचनको मिति तल माथि भए सरकारले कुर्ची छाड्नुपर्ने बताए। उनले सङ्घीयता चाहने दल संयुक्त मधेसी मोर्चाले नै सङ्घीयताको विरोध गरेको उल्लेख गदै भर्खर गठन भएको स्थानीय तहको कार्यालय तोडफोड गर्नु ठीक नभएको धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा नेपाली काँगे्रसका केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महतले निर्वाचन र संविधान संशोधन सँगसँगै लैजानुपर्ने बताए। 

उनले निर्वाचनमा मधेसी मोर्चालाई पनि सहमत गराएर लैजानुको विकल्प नभएको पनि बताए।
अहिले स्थानीय तहमा विवाद सिर्जना भए पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

“नयाँ संरचनामा जाँदा समस्या हुन्छ भने पुरानै संरचनामा गएर निर्वाचन गरौंं,” उनले भने– “पुरानो संरचनामा जाँदा मधेसवादी दलमा पनि आउँछन् ।” रासस

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

  • ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध २ नायव महान्यायाधीवक्ता र २ सहन्यायाधीवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सेवामा आफुहरु विशष्ट तह र वरिष्ठ हुँदा हुँदै नियुक्ति नगरेकोमा आक्रोसित अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनीहरु नियुक्तिमा नपरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी संगठनले फागुन ११ देखि तिनदिनसम्म मुलुकभरको बहस बहिस्कार गरेका थिए। त्यस बहस बहिस्कारमा रिट निवेदकहरुले साथ दिएका थिए।

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी