डिआइजी जयबहादुर चन्द प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बन्ने नबन्ने टुंगो भोलि मंगलबार मात्र लाग्ने भएको छ। यसअघि फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरे पनि उनको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासमा चन्दविरूद्ध परेको रिटउपर आज अन्तिम बहस भएको थियो। अब यसको अन्तिम सुनुवाइ भोलि हुने भएको छ। आजदेखि बहस सकिएको छ।
आज सरकारी वकिलका तर्फबाट टिकेन्द्र दाहाल र रेवती त्रिपाठीले बहस गरेका थिए। यस्तै रिट निवेदनका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर अधिकारी, तुलसी भट्ट तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले जवाफी बहस गरेका थिए। आजबाट बहस सकिएसँगै अब फैसला मात्र बाँकी छ। यसको फैसला भोलि हुने भएको छ।
सरकारले फागुन १ गते बिहान चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नुपूर्व नै नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रेरित भएको, प्रचलित ऐन कानुनविपरीत रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।
वरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवालले पनि सोही दिन महानिरीक्षक पदमा आफू योग्य रहेकाले चन्दको नियुक्ति बदर गरेर आफूलाई नियुक्ति गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। चन्दविरूद्ध परेको र सिलवालले दिएको निवेदनमा सँगसँगै सुनुवाइ भएको हो।