आइजी नियुक्तिको बहस सकियो, फैसला भोलि हुने

  • Get News Alerts

united
tata

डिआइजी जयबहादुर चन्द प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बन्ने नबन्ने टुंगो भोलि मंगलबार मात्र लाग्ने भएको छ। यसअघि फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरे पनि उनको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासमा चन्दविरूद्ध परेको रिटउपर आज अन्तिम बहस भएको थियो। अब यसको अन्तिम सुनुवाइ भोलि हुने भएको छ। आजदेखि बहस सकिएको छ।

आज सरकारी वकिलका तर्फबाट टिकेन्द्र दाहाल र रेवती त्रिपाठीले बहस गरेका थिए। यस्तै रिट निवेदनका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर अधिकारी, तुलसी भट्ट तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले जवाफी बहस गरेका थिए। आजबाट बहस सकिएसँगै अब फैसला मात्र बाँकी छ। यसको फैसला भोलि हुने भएको छ।

सरकारले फागुन १ गते बिहान चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नुपूर्व नै नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रेरित भएको, प्रचलित ऐन कानुनविपरीत रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।

वरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवालले पनि सोही दिन महानिरीक्षक पदमा आफू योग्य रहेकाले चन्दको नियुक्ति बदर गरेर आफूलाई नियुक्ति गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। चन्दविरूद्ध परेको र सिलवालले दिएको निवेदनमा सँगसँगै सुनुवाइ भएको हो।

 

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • निर्वाचन कसुर जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार प्रत्येक जिल्ला अदालतलाई हुने अधिकार दिन  न्यायपरिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

  • नियोकदेखि पूर्वलडाकुसम्मले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने

    निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ४९ सङ्घसंस्थाका ४९ हजार नौ सय ४७ जनालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । 

  • बजेटपछि निर्वाचन गर्न मिल्दैनः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

    बजेटपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बिहिबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सामूहिक भेटगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका अगुवाहरुले निर्वाचनको बैधता, विश्वसनीयता र त्यसको निष्पक्षतामाथिनै प्रश्न चिन्ह उठने गरी बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका हुन्।

  • एकवर्ष पछि संवैधानिक इजलास गठन

    न्यायपरिषद्ले एकवर्षपछि संवैधानिक इजलासका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।आज बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए।

  • लमजुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

    स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन्। आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रतिबद्ध हुँदै जिल्लाको विकास गर्न दुई दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति भएको दुवै दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी