आइजी नियुक्तिको बहस सकियो, फैसला भोलि हुने

  • Get News Alerts

united
tata

डिआइजी जयबहादुर चन्द प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बन्ने नबन्ने टुंगो भोलि मंगलबार मात्र लाग्ने भएको छ। यसअघि फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरे पनि उनको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासमा चन्दविरूद्ध परेको रिटउपर आज अन्तिम बहस भएको थियो। अब यसको अन्तिम सुनुवाइ भोलि हुने भएको छ। आजदेखि बहस सकिएको छ।

आज सरकारी वकिलका तर्फबाट टिकेन्द्र दाहाल र रेवती त्रिपाठीले बहस गरेका थिए। यस्तै रिट निवेदनका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर अधिकारी, तुलसी भट्ट तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले जवाफी बहस गरेका थिए। आजबाट बहस सकिएसँगै अब फैसला मात्र बाँकी छ। यसको फैसला भोलि हुने भएको छ।

सरकारले फागुन १ गते बिहान चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नुपूर्व नै नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रेरित भएको, प्रचलित ऐन कानुनविपरीत रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।

वरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवालले पनि सोही दिन महानिरीक्षक पदमा आफू योग्य रहेकाले चन्दको नियुक्ति बदर गरेर आफूलाई नियुक्ति गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। चन्दविरूद्ध परेको र सिलवालले दिएको निवेदनमा सँगसँगै सुनुवाइ भएको हो।

 

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

  • ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध २ नायव महान्यायाधीवक्ता र २ सहन्यायाधीवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सेवामा आफुहरु विशष्ट तह र वरिष्ठ हुँदा हुँदै नियुक्ति नगरेकोमा आक्रोसित अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनीहरु नियुक्तिमा नपरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी संगठनले फागुन ११ देखि तिनदिनसम्म मुलुकभरको बहस बहिस्कार गरेका थिए। त्यस बहस बहिस्कारमा रिट निवेदकहरुले साथ दिएका थिए।

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी