मोर्चाका कार्यकर्ताद्वारा जिल्ला समन्यव समिति पर्साको कार्यालयको बोर्ड मेटे

  • Get News Alerts

united
tata

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका  नेता तथा कार्यकर्ताले जिल्ला समन्यव समिति पर्साको कार्यालयको बोर्ड मेटेर मधेस सरकार लेखेका छन्। साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय केही दिन पहिले जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरित भएपछि बनाएको साइनबोर्ड मोर्चाले मेटाएको हो।

सोमबार बिहान संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादव, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका पर्सा अध्यक्ष प्रेमबाबु पटेल, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका पर्सा अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव, फोरम गणतान्त्रिकका पर्सा अध्यक्ष मुस्तकिम मिया, सद्भावनाका पर्सा उपाध्यक्ष ईश्वरचन्द्र यादव लगायतको नेतृत्वमा पुगेका आन्दोलनकारीहरुले कर्मचारीहरुलाई  मुल गेटमै रोकेर कार्यालय भवन तथा मुलद्धारमा लेखिएका बोर्डमा कालो पोतेका थिए।

अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय तह सञ्चालन र निर्वाचन हुन नदिने संघीय समाजवादी फोरमका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप यादवले बताए। उनले भने, ‘हामी कुनै पनि हालतमा अहिलेको अवस्थामा चुनाव हुन दिदैनौं, जनसख्याको आधारमा स्थानीय तहको निर्माण नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन चलिरहने छ।’

मधेशको सहभागिता पहाडकोभन्दा आधा रहने गरी स्थानीय निकाय बनेको भन्दै उनले भने, ‘मधेशमा प्रतिनिधित्व घटाउन र विकास बजेट ३० प्रतिशत मात्र आउने गरी अहिले स्थानीय तह निर्धारित गरिएको छ, यहाँको जनताले तीन दलको यो षडयन्त्र राम्ररी बुझेका छन्।’

स्थानीय तहको सन्दर्भमा आफूहरूको न्यायपूर्ण राजनीतिक मागहरुलाई समेत सरकारले सुनुवाई गर्ने छाटकाट नदेखाएकोले यस प्रकारले विरोध जनाउन मोर्चा बाध्य भएको उनको भनाइ थियो।

सरकारले मधेशमा बलपूर्वक चुनाव गराए आफूहरुले कडा प्रतिवाद गर्ने सद्भावना पार्टीका वीरगन्ज प्रमुख ओमप्रकाश सर्राफले प्रतिक्रिया दिए। पूर्वराज्यमन्त्री करिमा बेगम, नेताहरु विरेन्द्र यादव मुस्तकिम अन्सारी लगायतले सरकार बिरुद्ध चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए।

आजै बिहान मोर्चाको पर्सा जिल्ला समवन्य समतिको बसेको बैठकले पर्साको सम्पूर्ण कार्यालयहरुमा क्रमबद्ध रूपमा तालाबन्दी समेत गर्ने निर्णय गरेको छ।

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

  • ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध २ नायव महान्यायाधीवक्ता र २ सहन्यायाधीवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सेवामा आफुहरु विशष्ट तह र वरिष्ठ हुँदा हुँदै नियुक्ति नगरेकोमा आक्रोसित अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनीहरु नियुक्तिमा नपरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी संगठनले फागुन ११ देखि तिनदिनसम्म मुलुकभरको बहस बहिस्कार गरेका थिए। त्यस बहस बहिस्कारमा रिट निवेदकहरुले साथ दिएका थिए।

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी