माओवादीका सांसद मोदीले भने- आरोप लगाउने होइन सहमति जाउँ

  • Get News Alerts

united
tata

सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सासंद अमनलाल मोदीले संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव गर्नुपर्ने बेलामा एउटाले पहाडे राष्ट्रवाद र अर्कोले मधेसी राष्ट्रवादको कुरा गरेर अतिवादी अन्धराष्ट्रवादको कुरा गरेको आरोप लगाएका छन्।

संसदको विषेश समयमा बोल्दै मोदीले यी दुबै अतिराष्ट्रवादको कुराले होइन आपसी सहमति र सम्झौता गरी राजनीतिक निकास दिनुपर्ने धारणा राखे। ‘यदि कसैले लम्पसारवादको आरोप लगाउने हो भने इतिहासमा कुनै थारु वा मधेसीले देशको अहितमा कुनै सन्धी र सम्झौता गरेका छैनन्। त्यो सन्धी सम्झौता गरे आरोप लगाउने पक्ष नै हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले कसैलाई आरोप लगाउने होइन सहमतिको राजनीतिमा जाऊ।’

मोदीले सप्तरी, बाँके र कैलाली घटनाको छानबिन गरी दोषी उपर कारबाहीको मागसमेत गरेका छन्।

यस्तै सून्य समयमा बोल्दै एमालेकी अनारकली मियाले केही सांसदहरुले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी अत्याधिक रकमान्तरण गर्ने काम गरेका भन्दै त्यसको तत्काल रोक लगाउन माग गरिन्।

कांग्रेसकी अनिता देवकोटाले दाङमा भएको सिमेन्ट उद्योगका कारण बातावरण प्रदुषण र सडक भत्किएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

अष्ठलक्ष्मी शाक्यले वैशाख ३१ गते निर्वाचन घोषणा गरी निर्वाचन आयोग मतपत्र छपाइमा लागे पनि मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति नभएको भन्दै यसरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन र निर्वाचन सम्पन्न कसरी हुन्छ? यसका लागि सरकार गम्भिर भएर निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न माग गरिन्।

माओवादीका उमेश यादवले सप्तरीका सांसदहरुले छलफल गरी ल्याएको स्थानीय तहको संरचना सहमतिका आधारमा नगरी कांग्रेसका सदस्यको दबाबमा गृहमन्त्रीको निर्देशनमा सप्तरीका केही वडा कुनै नगर वा गाविसमा नराखी हवाइपालिका बनाएको हो भनि व्यंग्य गरे।

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

  • ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध २ नायव महान्यायाधीवक्ता र २ सहन्यायाधीवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सेवामा आफुहरु विशष्ट तह र वरिष्ठ हुँदा हुँदै नियुक्ति नगरेकोमा आक्रोसित अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनीहरु नियुक्तिमा नपरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी संगठनले फागुन ११ देखि तिनदिनसम्म मुलुकभरको बहस बहिस्कार गरेका थिए। त्यस बहस बहिस्कारमा रिट निवेदकहरुले साथ दिएका थिए।

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी