सत्तारूढ दलसँग एमालेले भन्यो- संशोधन नरोके निर्वाचन प्रभावित हुन्छ

  • Get News Alerts

united
एमालेसहित प्रमुख दल बैठक
tata

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव थाति राखेर अघि नबढे स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आह्वान गरेको सत्तारूढ कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको बैठकमा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव थाति नराखे निर्वाचन प्रभावित हुनेतर्फ सचेत गराएको हो। यता, सत्तारुढ दलहरुले सीमांकनको विषयलाई थाति राखेर संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने मधेशी मोर्चालाई बचन दिईरहेका छन्।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाति राखेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको बताए। संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाति राखेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पार्टीको अडान यथावत रहेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनमा मधेशी मोर्चालाई सहभागी गराउने विषयमा भइरहेको छलफलबारे जानकारी दिँदै आवश्यक सुझाव दिन एमालेसँग आग्रह गरेका थिए।

सरकारले सीमांकन बाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गरेर भए पनि मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयास गर्दै आएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री  दाहालले वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नरोकिने दृढता पनि व्यक्त गरेका थिए। निर्वाचन समयमै हुन्छ भन्दै त्यसमा दायाँबायाँ नहुने अडान आफूले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई भनेको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको एमाले संसदीय दलका नेता नेम्वाङले बताए।

एमालेले सरकार र सत्तारुढ दलहरु आफैं हार्ने डरले चुनावबाट डराईरहेको आशंका गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्न अपरान्ह पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितको बैठक बोलाएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै आयोग बनाएर सीमांकनसम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउँदै आएका छन्। सत्तारुढ दुई ठूला दल कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनमा मधेशी मोर्चालाई सहभागी गराउने गरी छलफललाई तीव्रता दिँदै आएका छन्।

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

  • ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध २ नायव महान्यायाधीवक्ता र २ सहन्यायाधीवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सेवामा आफुहरु विशष्ट तह र वरिष्ठ हुँदा हुँदै नियुक्ति नगरेकोमा आक्रोसित अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनीहरु नियुक्तिमा नपरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी संगठनले फागुन ११ देखि तिनदिनसम्म मुलुकभरको बहस बहिस्कार गरेका थिए। त्यस बहस बहिस्कारमा रिट निवेदकहरुले साथ दिएका थिए।

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी