बरियताको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री निधिबीच विवाद

  • Get News Alerts

united
कमल थापालाई दोस्रो बरियतामा राखे आफूले काम गर्न नसक्ने निधिको भनाई
tata

मन्त्रिमण्डलमा वरियाताको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।

सात महिनाअघि गठन भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा दोस्रो वरियतामा रहदै आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिभन्दा माथि राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई राखिएपछि निधि र दाहालबीच विवाद बढेको हो।

उपप्रधानमन्त्री निधिले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटी आफूभन्दा माथिको वरियतामा थापालाई नराख्न र राखेमा यो आफूलाई स्वीकार्य नहुने जानकारी गराएको स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।

कांग्रेस माओवादीबीच भएको सहमतिका आधारमा गठित सरकारमा सहभागी पहिलो ठूलो दल कांग्रेसको नेताको हैसियतले पनि आफू दोस्रो वरियतामा रहेकोमा अहिले आफ्नो अनुपस्थितिमा थापाको नाम माथि राखिएको भन्दै निधिले तत्काल सच्याउन दाहाललाई आग्रह गरेका थिए।

वर्तमान सरकार गठनको शुरूदेखि नै दोस्रो वरियतामा रहेका निधिले आफू यसअघि दुई पटक कार्यबहाक प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहिसकेको र थापा केही दिन अघि मात्रै चौथो दलको नेताका रुपमा सहभागी भएको भन्दै अब आफूभन्दा माथि उनी हुनै नसक्ने दाबी गरेका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा थापासँग कुराकानी गर्ने जानकारी गराएका थिए।

सामान्य प्रचलनमा पहिले मन्त्री बनेको व्यक्तिको वरियताक्रममा माथि रहने गरे पनि माओवादी कांग्रेस सत्ता समिकरण पश्चात दुई दलबीच भएको सहमतिका आधारमा निधिभन्दा पहिले उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका उपप्रधानमन्त्री महरालाई तेस्रो वरियतामा राखिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार, यो सामान्य प्रचलनमा भन्दा पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा भएको व्यवस्था हो। यसको समाधान राजनीतिक नेतृत्वबीच नै सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने ती अधिकारीले बताए।

यसअघि थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदारबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि यस्तै भएको थियो। तर पछि सहमतिका आधारमा गच्छदारलाई थापाभन्दा माथि दोस्रो वरियतामा राखिएको थियो। 

मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने पक्कापक्की भएपछि सरकारको स्थिरतामा उब्जेको आशंका मेटाउन दाहालले थापालाई थप दुई मन्त्रालय दिँदै उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आधिकारिक वेभसाइटमा मन्त्रिपरिषदको कार्यविभाजन गर्दा निधिलाई दोस्रो वरियतामा राखिएको थियो। जसमा माओवादीका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई तेस्रो र थापालाई चौथो वरियतामा राखिएको छ।

तर निधि दिल्ली भ्रमणमा रहेका बखत गत बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा थापाको नाम दोस्रो वरियतामा राखिएको थियो। भारत भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै शनिबार अपरान्ह यस विषयमा जानकारी पाएका निधिले शनिबार नै यस विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग आफ्नो असहमति जनाए लगत्तै साँझ पार्टी सभापति देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारी लगायत केही नेताहरु उपस्थित बैठकमा पनि निधिले उक्त विषयमा आफ्नो गुनासो राख्दै यसलाई नसच्याए आफू काम गर्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए।

निधिको कुरा सुनेपछि सभापति देउवाले यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग सोमबार कुरा गर्ने बताएका थिए भने कांग्रेसका अरु नेताहरुले पनि सरकारमा कांग्रेस नेता निधिभन्दा माथिल्लो वरियतामा राप्रपाका थापालाई राख्ने कुरा स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका थिए।

कांग्रेसका केही नेताहरुले थापालाई कांग्रेसका नेता निधिभन्दा माथि राख्ने दाहालको कदम कतै सत्तासमिकरण परिवर्तनको पूर्वाभ्यास त होइन भनि आशंका पनि व्यक्त गरेका थिए। 

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

  • ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध २ नायव महान्यायाधीवक्ता र २ सहन्यायाधीवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सेवामा आफुहरु विशष्ट तह र वरिष्ठ हुँदा हुँदै नियुक्ति नगरेकोमा आक्रोसित अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनीहरु नियुक्तिमा नपरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी संगठनले फागुन ११ देखि तिनदिनसम्म मुलुकभरको बहस बहिस्कार गरेका थिए। त्यस बहस बहिस्कारमा रिट निवेदकहरुले साथ दिएका थिए।

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी