मधेसी मोर्चा र सरकार सहमति नजिक, एमालेसँग सल्लाह गरी टुंगोमा पुग्ने

  • Get News Alerts

united
tata

सत्तारूढ दल र मधेसी मोर्चा सहमति नजिक पुगेका छन्।

सहमति पहिल्याउनका लागि  सत्तारूढ कांग्रेस-माओवादी र मोर्चाका सदस्य मिलेर बनाएको संयुक्त कार्यदलले संविधान संशोधनको विषयमा सहमति नजिक पुगेको हो।

प्रदेश सीमाकंन संविधान बमोजिम पछि बन्ने संघीय आयोग मार्फत टुंग्याउने र बाँकी भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयको संशोधन गरेर अघि बढ्न कार्यदलभित्र लगभग सहमति जुटेको हो।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानको संशोधन प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि सहमति आवश्यक रहेको धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।

‍संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा सहमत भइ मतदान गरे पनि अथवा यसको विपक्षमा मतदान गरे पनि संशोधन प्रक्रियामा एमालेको पनि सहमति जरूरी हुने बैठकको निर्णय छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल समय मिलाएर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गर्नु सहमतिको राजनीति र संविधान कार्यन्वयनमा उपयुक्त हुने राय सिटौलाले राखेका थिए।

‘सिटौलाजीको प्रस्तावमा कार्यदलका सबै सदस्य सहमत भएपछि तत्काल प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवासँग कुरा गरी उहाँहरुले ओलीसँग वार्ता गरेपछि कार्यदलको बैठक बसी अघि बढ्ने छौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने।

कार्यदलको सुझाव अनुसार ओलीसँग प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले समय मिलाउन खोजे पनि उनी पार्टीको कार्यक्रमको लागि मध्यपश्चिम पुगेकाले आइतबार साँझसम्म भेट हुन सकेन।

संविधानका विवादित विषयमा संशोधन नगरी निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान लिँदै आएको मोर्चाले सप्तरी घटना पछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँएर आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो।

मोर्चाको निर्णय लगत्तै गत बिहिबार सत्तारूढ तीन दल कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाका शीर्ष नेतृत्वले मोर्चाका नेतासँग वार्ता गरेका थिए।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र राप्रपा अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको सहमति अनुसार सत्तापक्ष र मोर्चाका तर्फबाट तीन-तीन जना सम्मिलित कार्यदल गठन गरी तीन दिनभित्र समहमतिका खाका तयार गर्ने जिम्मा दिइएको थियो।

त्यस लगत्तै शुक्रबार, शनिबार र आइतबार गरी तीन दिनसम्म बसेको कार्यदलको बैठकमा शीर्ष नेतृत्वबीच भएको सहमति अनुसार समाधानको विषयमा छलफल भएको थियो।

संविधानका विवादित विषयमध्ये चार वटा मुख्य विषयमा सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे पनि एमालेलगायतका ९ दलको विरोध हुँदै आएको छ।

संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराएरै छाड्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले तीन वटा विषय भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा सहमत हुन मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए।

सबैभन्दा बढी विवादित विषय प्रदेशको सीमांकनबारे संविधान अनुसार गठन हुने संघीय आयोगले टुंगो लगाउने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्ने विषयमा मोर्चा लचक भएको छ।

जसका लागि दलहरुले संविधानको धारा ५६ को ३ बमोजिम अनुसूचि ४ मा रहेको प्रदेशको संख्या आवश्यकता अनुसार भविश्यमा घटबढ गर्न सक्ने कार्यविधि आयोगलाई दिने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।

यसरी सहमति कायम गर्दा सत्तारुढ दल राप्रपासहित प्रमुख विपक्षी दल एमाले पनि संशोधन प्रक्रियामा सहमत हुन सक्ने विश्वासका साथ कार्यदल क्रियाशिल छ।

त्यसै गरी राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम तीन जनाको दरले र बाँकी सदस्यहरुको निर्वाचन जनंख्याको आधारमा प्रदेश सभा सदस्यले गर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्ने विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।

यसरी सहमति जुटेमा हालको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौती हुनेछ।

त्यसैगरी स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएको मोर्चाको माग संशोधन गर्न दुई र पाँच नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्यामा केही बृद्धि गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत छ। मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेको छ।

यी विषयहरुमा कार्यदलभित्र तत्काल सहमति जुटे सरकारले राजनीतिक दलबीचको सहमति बमोजिम संविधानका केही विषयमा थप संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेछ

दर्ता भएको संशोधनलाई फाष्टट्रयाकबाट संशोधन प्रस्ताव टुंगो लगाउँदै मुलुकलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीत गराउने सरकारको तयारी छ।

सरकार र मोर्चाबीच गठित कार्यदलमा कांग्रेसका नेता सिटौला, माओवादीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र राप्रपाका तर्फबाट आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहोरा तथा मोर्चाको तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, सद्‌भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण र महेन्द्र राय यादवको पार्टीका तर्फबाट एक जना छन्।

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

  • ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध २ नायव महान्यायाधीवक्ता र २ सहन्यायाधीवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सेवामा आफुहरु विशष्ट तह र वरिष्ठ हुँदा हुँदै नियुक्ति नगरेकोमा आक्रोसित अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनीहरु नियुक्तिमा नपरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी संगठनले फागुन ११ देखि तिनदिनसम्म मुलुकभरको बहस बहिस्कार गरेका थिए। त्यस बहस बहिस्कारमा रिट निवेदकहरुले साथ दिएका थिए।

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी