झापामा राप्रपाको पुल्ठे जुलुस, प्रमुख आयुक्तको पु्त्ला दहन

  • Get News Alerts

united
tata

निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको घोषित नीति संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यप्रतिको विषयलाई हटाएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आन्दोलन शुरू गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध आईतवार साँझ राप्रपाले झापाका अधिकांश ठाउँमा पुल्ठे जुलुस निकालेर प्रदर्शन गरेको छ । निर्वाचन आयोग मुर्दावाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दावाद, हिन्दू एकता जिन्दावाद, संवैधानिक राजतन्त्र जिन्दावादलगायतका नारा लगाउँदै पुल्ठे जुलुस निकालिएको हो।

राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनका अनुसार जिल्लाका मेचीनगर, भद्रपुर, झिलझिले, गौरादह, कन्काई, पथरिया , घेरावारीलगायतका स्थानमा पुल्ठे जुलुस निकालिएको हो।

विर्तामोडमा राप्रपाका कार्यकर्ताले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको पुत्ला दहन गरेका छन्। सो कार्यक्रममा राप्रपाका महामन्त्री लिङ्गदेनले सम्बोधन गरे। कोण सभामा बोल्दै महामन्त्री लिङ्गदेनले निर्वाचन आयोगलाई राप्रपाको विधानबाट राजासहितको हिन्दु राष्ट्र हटाउन पाउने अधिकार नभएको बताए। उनले भन,‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने माहोल विथोल्न बखेडा झिकेको छ आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि राजनितिक पार्टीको विधानमा भएको मुख्य मुद्दा चलाउन निर्वाचन आयोग लाई अख्तियारी छैन।’

यता शिवसताक्षी नगरको थेचम्वु चोकबाट शुरु भएको जुलुससहितको पुल्ठो  २ सय मिटर पार गर्न नपाउदै प्रहरीले खोसेर निभाएको छ। ईलाका प्रहरी कार्यलय झिलझिलेका प्रहरीले पुल्ठो खोसेर निभाउन थालेपछि पार्टीका कार्यकर्ताले सरकार विरुद्ध पनि चर्का नारावाजी गरेका थिए।

सरकार विरुद्ध नारामा आक्रोश पोख्दै झिलझिले बजारमा आएर जुलुस कोणसभामा परिणत भएको थियो । सो कोण सभालाई राप्रपाका जिल्ला सदस्य उमानाथ दाहाल, जिल्ला परिषद सदस्य घनस्याम मैनाली शिवसताक्षी नगर अध्यक्ष रामवहादुर श्रेष्ठले सम्बोधन गरेका थिए।

पार्टीको मुख्य प्रस्तावमा नै उल्लेख भएको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको धारणा निर्वाचन आयोगले विना कारण हटाइदिएको भन्दै तत्काल आयोगले निर्णय नसच्याए सडक चर्काउने धम्कि उनीहरूले दिए। उनीहरुले भने राप्रपा सरकारमा गयो भनेर निर्वाचन आयोगले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सरकारले ठानेको भए त्यो आफ्ना पार्टीका लागि दुर्भाग्य हुन्छ।

‘राप्रपा सरकारमा सहभागी हुनु भनेको निर्वाचनको माहोल बनाउन मात्र हो,’ नगर सभापति श्रेष्ठले भने, ‘गलत निर्णय नसच्चिए सरकार छाडेर राप्रपा सडकमा आउँछ।’

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

  • ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध २ नायव महान्यायाधीवक्ता र २ सहन्यायाधीवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सेवामा आफुहरु विशष्ट तह र वरिष्ठ हुँदा हुँदै नियुक्ति नगरेकोमा आक्रोसित अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनीहरु नियुक्तिमा नपरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी संगठनले फागुन ११ देखि तिनदिनसम्म मुलुकभरको बहस बहिस्कार गरेका थिए। त्यस बहस बहिस्कारमा रिट निवेदकहरुले साथ दिएका थिए।

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी