coke Skip Ad >>

स्थानीय तह बनिसक्यो, कानुन बनेको छैन

चुनाव
  • Get News Alerts

tata

सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेको भए पनि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन बन्न ढिलाई भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भए पनि यसको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई सरकारको प्रमुख अंगको रुपमा राखिएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ।

मस्यौदालाई कानुनी रूप दिएर स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाएपछि मन्त्रालयले यसलाई मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउँछ। विधेयक समितिले छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराउँछ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकलले संसदीय प्रक्रीया पुरा गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनको रुप लिन्छ।

कानुन मन्त्रालयले सोमबारसम्म मस्यौदालाई स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाइसक्ने कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमीरेले सेतोपाटीलाई बताए।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई आधार मानेर विधेयक तयार भएको उनले बताए।

‘स्थानीय तहले आफैं आफ्नो कानुन बनाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको गठन भइसकेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर मात्रै अहिलेको कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।’ 

विगतमा स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसारको अधिकार दिइएको भए पनि अहिले बनेका स्थानीय तहलाई सरकारको एउटा अंगको हैसियत दिइएको छ।

संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहको अधिकारलाई प्रष्टाइएको छ। संविधान अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरीको गठन, सहकारी संस्थाको संस्थाको सञ्चालन, एफएम सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। सम्पत्ति कर,घर बहाल कर, पर्यटन कर लगायतका बाह्र वटा विषयमा स्थानीय कर उठाउन पाउनेछ ।

स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरुको निर्माण, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाई लगायतका कामहरु स्थानीय तहले गर्न पाउनेछ।

खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पीक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहको अधिकार भित्र पर्छ। स्थानीय तहलाई बिभिन्न बाइस वटा विषयमा संविधानमा अधिकार दिइएको छ।

त्यस्तै संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची पन्ध्र वटा रहेका छन् ।

Hyundai
nic asia
mahindra

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • कुश्मा नगर कार्यपालिकाको लागि १६ जनाको उम्मेदवारी दर्ता

    पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको आगामी जेठ १८ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको छ । दलित तथा अल्पसङ्ख्यकबाट निर्वाचित हुने तीन जना र महिलाबाट निर्वाचित हुने पाँच जनाको लागि १६ जनाको उम्मेदवारी परेको हो । बुधबार साँझ ५ बजेसम्मका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएकोमा १६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

  • कैलालीमा पुरुषभन्दा महिला मतदाता बढी

    यही जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कैलाली जिल्लामा पुरुषको तुलनामा महिला मतदाताको सङ्ख्या सात हजार ४९९ ले बढी रहेको छ । क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय धनगढीका अनुसार जिल्लाको कुल मतदाता चार लाख तीन हजार २८० मध्ये पुरुष एक लाख ९७ हजार ८८७ र महिला दुई लाख पाँच हजार ३८६ मतदाता रहेका छन् । यस्तै सात जना तेस्रो लिङ्गी मतदाता छन् ।

  • इलाममा दुई पत्रकार र तीन शिक्षक उम्मेदवार

    आसन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पत्रकार महासङ्घ इलाम शाखाका दुई पत्रकारले राजीनामा दिएका छन् । सो शाखाको कोषाध्यक्ष जय राई र कार्यसमिति सदस्य ठाकुर श्रेष्ठले आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।

  • काँग्रेसले प्रदेश नं १ र ७ का उम्मेदवार शुक्रबार टुङ्ग्याउने

    काँग्रेसले प्रदेश नं १ र ७ का उम्मेदवार शुक्रबार टुङ्ग्याउने

    नेपाली काँग्रेसले जेठ ३१ गते हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रदेश नं १ र ७ का उम्मेदवारको टुङ्गो शुक्रबारसम्म लगाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको पार्टीका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी एवम् वरिष्ठ नेताको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

  • भरतपुर महानगरमा रेणु दाहालको मतान्तर १४ सयमा झर्‍यो

    भरतपुर महानगरमा रेणु दाहालको मतान्तर १४ सयमा झर्‍यो

    भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहालले एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीसँगको मत अन्तर लगातार घटाइरहेकी छन्। १५ नम्बर वडाको मतगणना भैरहँदा दाहालले ज्ञवालीसँगको मत अन्तर १४ सय ४३ मा झारेकी छन्।