स्थानीय तह बनिसक्यो, कानुन बनेको छैन

  • Get News Alerts

united
tata

सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेको भए पनि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन बन्न ढिलाई भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भए पनि यसको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई सरकारको प्रमुख अंगको रुपमा राखिएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ।

मस्यौदालाई कानुनी रूप दिएर स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाएपछि मन्त्रालयले यसलाई मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउँछ। विधेयक समितिले छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराउँछ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकलले संसदीय प्रक्रीया पुरा गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनको रुप लिन्छ।

कानुन मन्त्रालयले सोमबारसम्म मस्यौदालाई स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाइसक्ने कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमीरेले सेतोपाटीलाई बताए।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई आधार मानेर विधेयक तयार भएको उनले बताए।

‘स्थानीय तहले आफैं आफ्नो कानुन बनाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको गठन भइसकेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर मात्रै अहिलेको कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।’ 

विगतमा स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसारको अधिकार दिइएको भए पनि अहिले बनेका स्थानीय तहलाई सरकारको एउटा अंगको हैसियत दिइएको छ।

संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहको अधिकारलाई प्रष्टाइएको छ। संविधान अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरीको गठन, सहकारी संस्थाको संस्थाको सञ्चालन, एफएम सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। सम्पत्ति कर,घर बहाल कर, पर्यटन कर लगायतका बाह्र वटा विषयमा स्थानीय कर उठाउन पाउनेछ ।

स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरुको निर्माण, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाई लगायतका कामहरु स्थानीय तहले गर्न पाउनेछ।

खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पीक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहको अधिकार भित्र पर्छ। स्थानीय तहलाई बिभिन्न बाइस वटा विषयमा संविधानमा अधिकार दिइएको छ।

त्यस्तै संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची पन्ध्र वटा रहेका छन् ।

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • सरकारको अधिकारमा सर्वोच्चको हस्तक्षेप भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय

    सरकारको अधिकारमा सर्वोच्चको हस्तक्षेप भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय

    पार्टीले गरेको निर्णय पत्रको ६ नम्बर बुँदामा संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको सिद्धान्त स्विकार गर्दै नेपालको संविधानले कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्याख्या गरेको भएता पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदातलले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको महसुस गरेको उल्लेख छ।

  • आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठ बैंकक प्रस्थान

    आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठ बैंकक प्रस्थान

    राष्ट्रिय योजनाका आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ दिगो विकासका लागि एशिया प्रशान्त मञ्चको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनस्क्याप) को बैठकमा सहभागी हुन आज थाइल्यान्डको बैंकक प्रस्थान गरेका छन्। 

  • लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आएर सबैले चुनावमा भाग लिनुपर्नेः एमाले महासचिव

    लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आएर सबैले चुनावमा भाग लिनुपर्नेः एमाले महासचिव

    नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले ‘प्रधानमन्त्रीले तयारीबिना चीन भ्रमण गरेकाले’ भ्रमण उपलब्धिविहीन भएको बताएका छन्। बुधबार महोत्तरीमा हुने २ नं प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन जाने क्रममा एमाले सिन्धुलीले सिन्धुलीमाडीमा आज आयोजना गरेको भेटघाटका क्रममा उनले अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा भएका सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा चीन नेपालप्रति सन्तुष्ट नभएको विचार व्यक्त गरे। 

  • राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनले टुङ्गो लगाउँछः पौडेल

    राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनले टुङ्गो लगाउँछः पौडेल

    नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशमा देखिएका राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनले टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। नेपाल तरुण दलले आज सदरमुकाम दिक्तेलमा आयोजना गरेको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय निकायको निर्वाचनमार्फत देशमा देखिएका सबै राजनीतिक अस्थिरता समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको स्पष्ट पारे। 

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी