एक वर्षभित्रै औद्योगिक क्षेत्र पनि लोडसेडिङमुक्त

  • Get News Alerts

united
tata

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष भित्र औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष भित्र देशभरका सबै औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गराउने कार्य भईरहेको जानकारी दिएको हो। व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आईताबार बसेको बैठकमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले औद्योगिक क्षेत्रमा हाल पीक समयमा ४ घण्टा लोडसेडिङ रहेको जानकारी गराउँदै लोडसेडिङ नै नहुने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ काम भइरहेको बताए। उनले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको मन्त्रालयको प्रगति वितरण पेश गर्दै हाल दैनिक करिब २४ लाख युनिट ऊर्जा र ३ सय ३० मेघाबाट विद्युत नपुग नरहेको पनि स्पष्ट पारे।

नेपालमा हाल करिब ४ सय ९० मेघावाट विद्युत उत्पादन भईरहेको र भारतबाट करिब ३ सय ७० मेघावाट आयात भएको पनि उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा लोडसेडिङमुक्त गरिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत माग अनुसारको आपूर्ति गर्न हालसम्म ७ वटा आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको र त्यसले थप १ सय ४ मेघावाट विद्युत थप भएको पनि जनाएको छ । भारतबाट आयात गरिएको करिब ३ सय ९० मेघावाट विद्युतले लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने अभियानलाई साथ दिएको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए। मन्त्रालयले उत्पादित विद्युतलाई सहज रूपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी प्रशारण लाईन निर्माणको कामलाई पनि तीव्र गतिमा अघि बढाएको दाबी गरेको छ।

सचिव उपाध्यायले चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार आएको दाबी पनि गरे । मन्त्रालयको हालसम्मको कार्य प्रगति विवरणमा गत वर्षको हालसम्मको समय भन्दा विद्युत चुहावट ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरिएको छ। चुहावट नियन्त्रणकै कारण लोडसेडिङ न्यूनिकरणमा सघाउ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उर्जा मन्त्रालयले विद्युत उत्पादनको कामलाई निरन्तरता दिने गरी निर्माणाधिन ठूला विद्युत आयोजनाहरुको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, नलसिंगाड जल विद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको हो। सचिव उपाध्यायले जग्गा अधिग्रहण र वन अधिग्रहणमा समस्या देखिएका कारण जल विद्युत उत्पादन कार्यले गति लिन नसकेको पनि स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धि कार्ययोजना, २०७२ को कार्यान्वयनको कामलाई पनि अघि  बढाएको छ।

हालसम्म विद्युत नियमन आयोगको ऐनको मस्यौदा विधेयक समितिबाट स्विकृत गरिएको , विद्युत नियमावलीमा संशोधन गरी सय मेघावाटसम्मको आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र विद्युत विकासबाटै जारी गर्ने व्यवस्था लगायतका कानूनी सुधारको काम गरिएको उर्जा मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । सचिव उपाध्यायले जलविद्युत अयोजनामा लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी प्रतिवद्धता सर्वेक्षणको काम भईरहेको पनि जानकारी दिए। मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काममा सघाउ पुर्‍याउन राष्ट्रिय उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड गठन पनि गरेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत चुहावट रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले लोडसेडिङ न्यूनिकरण अभियानले सार्थकता पाएको स्पष्ट पारे। उनले नेपालमा हाल ३ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको भए पनि काली गण्डकी, मध्यमस्र्याङदी र चिलिमे जलविद्युत आयोजना जस्ता विद्युत आयोजनाहरुलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गरी विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्ने काम भईरहेको पनि जानकारी दिए।

उनले तीन वर्ष भित्र देशभर लोडसेडिङमुक्त गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाए।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विद्युत विकास दशकसम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले चासो नदिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले जग्गा मुआब्जाको विषयलाई कारण देखाएर उर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत उत्पादन गर्ने जनताको प्रतिवद्धतामा शंका गर्न नसुहाउने धारणा पनि राखेका थिए । उनीहरुले आगामी वर्ष उत्पादन हुने विद्युतको कार्ययोजना तयार गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

समितिले विनियोजित बजेटलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान पनि उर्जा मन्त्रालयलाई सचेत गराउँदै आएको छ ।

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • सरकारको अधिकारमा सर्वोच्चको हस्तक्षेप भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय

    सरकारको अधिकारमा सर्वोच्चको हस्तक्षेप भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय

    पार्टीले गरेको निर्णय पत्रको ६ नम्बर बुँदामा संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको सिद्धान्त स्विकार गर्दै नेपालको संविधानले कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्याख्या गरेको भएता पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदातलले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको महसुस गरेको उल्लेख छ।

  • आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठ बैंकक प्रस्थान

    आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठ बैंकक प्रस्थान

    राष्ट्रिय योजनाका आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ दिगो विकासका लागि एशिया प्रशान्त मञ्चको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनस्क्याप) को बैठकमा सहभागी हुन आज थाइल्यान्डको बैंकक प्रस्थान गरेका छन्। 

  • लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आएर सबैले चुनावमा भाग लिनुपर्नेः एमाले महासचिव

    लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आएर सबैले चुनावमा भाग लिनुपर्नेः एमाले महासचिव

    नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले ‘प्रधानमन्त्रीले तयारीबिना चीन भ्रमण गरेकाले’ भ्रमण उपलब्धिविहीन भएको बताएका छन्। बुधबार महोत्तरीमा हुने २ नं प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन जाने क्रममा एमाले सिन्धुलीले सिन्धुलीमाडीमा आज आयोजना गरेको भेटघाटका क्रममा उनले अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा भएका सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा चीन नेपालप्रति सन्तुष्ट नभएको विचार व्यक्त गरे। 

  • राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनले टुङ्गो लगाउँछः पौडेल

    राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनले टुङ्गो लगाउँछः पौडेल

    नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशमा देखिएका राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनले टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। नेपाल तरुण दलले आज सदरमुकाम दिक्तेलमा आयोजना गरेको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय निकायको निर्वाचनमार्फत देशमा देखिएका सबै राजनीतिक अस्थिरता समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको स्पष्ट पारे। 

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी