संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र सात प्रदेशको संसदको निम्ति चार अर्बको अनुमानित वार्षिक खर्च निकालेको हो।
संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा सभामुख, उपसभामुख, सांसद र उनीहरुका सहयोगी तथा संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीका लागि २ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश संसदका पदाधिकारी, उनीहरुका सहयोगी र प्रदेश संसद सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो खर्चमा संसदको भौतिक पूर्वाधारलाई जोडिएको छैन। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ जना सांसद र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसद रहनेछन्। त्यस्तै, एउटा प्रदेशमा ५० देखि ७० जनाका दरले सात प्रदेशमा प्रदेश सांसद रहनेछन्।
केन्द्रमा १२ वटा संसदीय समिति र प्रत्येक प्रदेशमा पाँचको हाराहारीमा संसदीय समिति रहने संसद सचिवालयलको अनुमान छ।
संसद सचिवालयले तयार पारेको अनुमानित खाकाअनुसार संघीय संसदमा ३ सय ५० हाराहारी कर्मचारी रहनेछन भने प्रत्येक प्रदेशमा स्थायी र अस्थायी गरी ७० जना कर्मचारी रहनेछन्।
यस्तो छ संघीय संसद र प्रदेश संसदका पदाधिकारी र संसदका लागि हुने खर्चको अनुमानित विवरण
सभामुख र अध्यक्ष (प्रदेश सभासहित) नौ जनाका लागि वार्षिक ६१ लाख ४१ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता (प्रदेश सभा सहित) १८ जनाको लागि ५ करोड २८ लाख ७१ हजार २८ रुपैया खर्च हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका मुख्य नेता, मुख्य सचेतक (प्रदेश सभासहित) १८ जनाका लागि ५ करोड ३७ लाख ९ हजार २ सय ८८ रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
उपसभामुख र उपाध्यक्ष (प्रदेश सभासहित) ९ जनाका लागि २ करोड ७२ लाख ६ सय ६४ रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र समितिका सभापति (प्रदेश सभासहित) ६९ जनाका लागि २० करोड २१ लाख २८ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
सांसद सदस्य ७ सय २६ जनाका लागि १ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ६९ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ खर्च हुने संसद सचिवालयको अनुमान रहेको छ।
