‘मन्त्री भरिया भएसम्म समस्या रहिरहन्छ।’
एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुली विवादमा एमाले सांसद आनन्दप्रसाद पोख्रेलको भनाइ हो यो।
उनले यो खुलामञ्चमा भाषण गर्दै बोलेका होइनन्, न त रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिएका हुन्।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको छलफल क्रममा उनले बिहीबार मन्त्रीको मर्यादाधरी नराखी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई सोझै ‘भरिया’ सँग दाँजिदिए ।
कांग्रेसका सदस्य रामहरि खतिवडा पनि के कम !
छलफलमा आएका अर्थमन्त्री र राजस्व सचिव राजन खनाललाई कड्किँदै भने, ‘इटालीमा माफियाले प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउँछन् अरे। के यहाँ पनि इटलीमा जस्तै हुन लागेको हो?’
कांग्रेसकै धनराज गुरुङले नेपालमा धेरै जात्रा हुने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘अब कहीँ नभएको जात्रा मन्त्रिपरिषदमा भनेजस्तै भएको छ। अरू जात्रा वर्षमा एक दिन परे पनि एनसेल जात्रा वर्षैभरि मनाउने काम भएको छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूलाई एनसेल जात्राले कर अधिकृतजस्तो बनाएको छ।’
आफ्नो दाहिनेतर्फ बसेका अर्थमन्त्री महरालाई हातको इसाराले देखाउँदै गुरुङले भने, ‘उहाँ साना कर अधिकृतले दिएको जवाफले समिति आश्वस्त हुन सकेन, अब प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ठूला कर अधिकृतलाई बोलाएर बयान लिउँ।’
नेताहरूका यस्ता अशिष्ट र अमर्यादित नोकझोंक सुन्ने बानी परिसकेका धेरैलाई यस्तो कुरा सामान्य लाग्न सक्छ। तर, संसदीय मर्यादाको दृष्टिले यो सामान्य होइन।
कुनै पनि संस्था र त्यसमा आबद्ध सदस्यहरूको आफ्नै मान र मर्यादाका सीमा हुन्छन्। त्यसमा पनि मुलुकको जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका संसद र त्यसका सदस्यको मानसम्मान र मर्यादा सबैभन्दा बढी हुन्छ। उनीहरूको व्यवहार, भूमिका र जिम्मेवारीकै कारण संसदभित्र सभामुखदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र बाहिर सर्वसाधारणले समेत सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दा प्रत्येकपटक ‘माननीय’ भनी सम्मान गर्छन्।
सांसदहरूले नै आफ्ना व्यवहार मर्यादित बनाउन सकेनन् भने उनीहरू कसरी अर्काको नजरमा माननीय रहन सक्लान्?
सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठक यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, जहाँ केही सांसदहरूले संसदीय मर्यादाविपरीत मन्त्री तथा अन्य पदाधिकारीलाई हप्कीदप्की लगाए। आलोचनाका नाममा होच्याएर सम्बोधन गरे। उनीहरूको मजाक उडाए।
टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई एनसेल बिक्री गरेबापत तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर लामो समयदेखि विवादित छ। उक्त कर असुल गर्न सरकार र अर्थ मन्त्रालय मातहत निकायलाई दिएको तीन महिनाको म्याद गुज्रन लागेको सन्दर्भमा समितिले उक्त छलफल डाकेको थियो। कर असुल नगरी उल्टै छुट दिन मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगिएको भन्दै पत्रपत्रिकामा आएको समाचार स्पष्ट पार्न समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले अर्थमन्त्री महरा र राजस्व सचिव राजन खनाललाई समय दिएका थिए।
मन्त्री महराले अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त विषय छलफलका लागि राखे पनि सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो एनसेलले तिर्नुपर्ने कर छुट दिने निर्णय वा निर्देशन केही नभएको स्पष्ट पारे। राजस्व विभागले तीन सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको र त्यसका आधारमा कर अधिकृतले नै पुँजीगत लाभकर कति र कोसँग असुल गर्ने भनी निर्णय गर्ने महराले बताए।
एनसेल कर प्रकरणमा सरकारको काम–कारबाहीमाथि आलोचना गर्नु र सरकारविरुद्ध आक्रोश पोख्नु संसदीय छलफल क्रममा सामान्य प्रक्रिया हो। यस्ता विवादित विषयमा सरोकारवाला पदाधिकारीसँग प्रश्न गर्नु सांसदहरूको अधिकार र कर्तव्य पनि हो। तर, यसरी प्रश्न सोध्दा संसदको मर्यादा र गरिमा कायम राख्नु जरुरी छ।
मिनी संसदका रूपमा परिचित संसदीय समितिमा सदस्यहरुले आफ्ना अभिव्यक्ति राख्दा संसदीय नियमावली २०७३ को नियम ३४ पालना गर्नुपर्छ। बिहीबारको बैठकमा भने समितिका सदस्यले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई माफियाले बनाएको, भरियादेखि साना र ठूला कर अधिकृतजस्ता अपमानपूर्ण शब्द प्रयोग गरे।
सरकारी तर्कको प्रतिवादका क्रममा केही सदस्यले भने शिष्टताभित्रै आलोचना र उदाहरण पेस गरेका थिए।
कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले ‘गुजरातबाट बिहार हुँदै काठमाडौं ल्याइएको गाईको खरिदबिक्रीमा लाग्ने कर गुजरातमा गएर असुल गर भनेजस्तै एनसेलको लाभकर देश छाडेर गएको टेलियासोनेरासँग स्विडेनमा गएर असुल गर भनिएको’ भन्दै आलोचना गरे।
कांग्रेसकै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शिष्ट शैलीमा ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउने नाममा एनसेलको विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजानु दूर्भाग्यपूर्ण भएको’ बताए।
एमालेका सदस्य पशुपति चौलागाईले पनि शिष्टतापूर्वक भने, ‘एनसेलको कर अबको एक महिनाभित्र असुल गर्ने कि नगर्ने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले ‘एनसेलको आयकर असुलबारे समितिमा कुनै मतभेद नभएको तर सरकारले बाहिरको प्रतिक्रिया हेरेर मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गर्ने तयारी गर्नु आपत्तिजनक भएको’ बताए।
बैठकमा १७ जना सदस्यले राखेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री महराले अत्यन्त शालिन हुँदै भने, ‘हामी कसैको निर्देशनमा चल्छौं भन्नेमा शंका छ भने प्रस्ट भए हुन्छ म आफैंबाट चल्छु। अरू पनि कतैबाट नचलौं।’
एनसेलको कर असुलीमा ढिलाइ भएको स्विकार गर्दै उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निर्णय वा निर्देशन दिने काम भएको छैन र छलफल गर्नु अपराध पनि होइन। म समितिलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो एक महिनाभित्र एनसेलको विषयमा टुंगो लाग्छ।’
बैठकपछि सभापति उपाध्यायले सरकारलाई एक महिनाभित्र कर असुल उपर गर्न निर्देशन दिने निर्णय प्रस्ताव गरे। कांग्रेस र एमालेका सांसदले भने प्रधानमन्त्रीलाई नै तत्काल बैठकमा बोलाउनुपर्ने माग गर्दै हल्लाखल्ला गर्न थाले।
त्यसपछि माओवादी सदस्य हरिबोल गजुरेलले मौनता तोड्दै भने, ‘हेलो, यो के गाईजात्रा हो? यहाँ के गर्न खोजिन्दैछ? अर्थमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिएर आश्वस्त पारेपछि पनि प्रधानमन्त्रलाई त्यही विषयमा बोलाएर गाईजात्रा देखाउने? जथाभाबी बोलेको छ, जे मुखमा आयो भनिदिएको छ। आफ्ना कुरा राख्दा शिष्टताको ख्याल गर्नु पर्दैन?’
गजुरेलको यो भनाइलाई अन्य सांसदलाई झनै उत्तेजित बनायो। उनीहरूले एकमुख लाग्दै प्रतिवाद गरे, ‘तपाईंले गाईजात्रा गरेको भन्ने? यो समितिको अधिकार हो। प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनैपर्छ।’
त्यसपछि सभापति उपाध्यायले अर्को प्रस्ताव राखेर भने, ‘सरकारलाई एक महिनाभित्र कर असुल गर भन्ने। मन्त्रिपरिषदको निर्णय तीन दिनभित्र समितिमा मगाउने। निर्णय गरेको रहेछ भने कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई विवरण प्राप्त भएपछि बैठकमा छलफलका लागि बोलाउने।’
यति भन्दा पनि होहल्ला साम्य भएन। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिविना निर्णय नगर्ने अडान लिएपछि सभापतिले बाध्य भएर भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग समय मिलाएर समितिमा बोलाउने।’
