सबैले नयाँ मतदाता परिचयपत्र पाउने, कसरी लिने?

  • Get News Alerts

united
tata

 नमुना फोटो


 निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनअघि विशेष सुरक्षासहितको नयाँ मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्दैछ।

'हामीले चारवटा सुरक्षा फिचरसहितको परिचयपत्र तयार गरेका छौं,' आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सेतोपाटीसँग भने, 'मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएपछि छपाइ सुरु गर्ने छौं।'

परिचयपत्रमा मतदाताको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, मतदाता परिचयपत्र नम्बर लगायत विवरण उल्लिखित 'क्युआर कोड' अंकित हुनेछ। यो कोड विशेष प्रकारको उपकरणले मात्र पढ्न सक्छ। नक्कल उतार्न नमिल्ने सुरक्षा विशेषतासहितको परिचयपत्र छपाइका लागि आयोगले करिब १५ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले मतदाता परिचयपत्रको डिजाइन भइसकेको र छपाइ मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिए। मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएपछि छपाइ सुरू गर्ने आयोगको तयारी छ। यस्तो परिचयपत्रको डिजाइन आयोगकै जनशक्तिले गरेको र छपाइका लागि भने 'ओम्नी ग्रुप नेपाल' लाई जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको उनले बताए।

यो कम्पनीले आयोग परिसरमै छपाइ मेसिन राखेर विशेष सुरक्षासहित मतदाता परिचयपत्र छाप्ने उनले बताए। 'चैत २० गतेभित्र हामी मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिन्छौं,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'त्यसपछि परिचयपत्र छपाइ सुरु हुन्छ।'

उनका अनुसार आयोगले मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ। मतदाताको ठेगाना नयाँ बनेका गाउँपालिका र नगरपालिकाअनुसार मिलाउने काम भइरहेको छ। यो काम सकिएसँगै मतदाता नामावलीले अन्तिम रूप पाउनेछ।

मतदाता नामावलीकै आधारमा परिचयपत्र बन्ने भएकाले छुट्टै फोटो खिचाउनु वा निवेदन दिनुपर्ने छैन। आयोगले मतदाताको फोटो र औंठाछापसहितको नामावली यसअघि नै संकलन गरिसकेको छ। 

'छपाइ सकिएपछि हामी मतादाता नामावली र परिचयपत्र सबै निर्वाचन केन्द्रमा पठाउँछौं,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'मतदाताले आफ्नो मतदान केन्द्रबाट परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छन्।'

मतदाता परिचयपत्र भएकाले मात्रै मत दिन पाउने भएकाले यो परिचयपत्र निर्वाचनअघि अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • निर्वाचन कसुर जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यव्था गर्न सुझाव

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार प्रत्येक जिल्ला अदालतलाई हुने अधिकार दिन  न्यायपरिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

  • नियोकदेखि पूर्वलडाकुसम्मले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने

    निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ४९ सङ्घसंस्थाका ४९ हजार नौ सय ४७ जनालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । यही वैशाख ३१ र आगामी जेठ ३१ गते हुने निर्वाचनको राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), निर्वाचन पर्यवेक्षण मञ्च नेपाल, मानवअधिकार तथा शान्ति प्रतिष्ठान, आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति९जियोक०ले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका हुन् ।

  • बजेटपछि निर्वाचन गर्न मिल्दैनः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

    बजेटपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बिहिबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सामूहिक भेटगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका अगुवाहरुले निर्वाचनको बैधता, विश्वसनीयता र त्यसको निष्पक्षतामाथिनै प्रश्न चिन्ह उठने गरी बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका हुन्।

  • एकवर्ष पछि संवैधानिक इजलास गठन

    न्यायपरिषद्ले एकवर्षपछि संवैधानिक इजलासका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।आज बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए।

  • लमजुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

    स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन्। आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रतिबद्ध हुँदै जिल्लाको विकास गर्न दुई दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति भएको दुवै दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी