अब वडाबाट तपाईंले के के सुविधा पाउनु हुन्छ?

  • Get News Alerts

united
स्थानीय तहको नाम र केन्द्रमा प्रतिनिधि चुनिएको ६ महिनाभित्र परिवर्तन हुन सक्ने
tata
ललितपुर महानगरपालिकामा मङ्गलबार आयोजित देशका ७४४ वटै स्थानीय तहको कार्यालय सञ्चालन तथा कार्य प्रारम्भको समुद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत। तस्बिर: रासस
 
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार मंगलबारबाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहले औपचारिक काम सुरु गरेका छन्। 
 
राजपत्रमा फागुन २७ गते नै नयाँ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र प्रकाशित भइसके पनि विदाका कारण देशभरका कार्यालय मंगलबार मात्र खुलेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार बिहान ललितपुर महानगरपालिकामा आयोजित विशेष समारोहमार्फत् ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहको उद्घाटन गरेका छन्।
 
दाहालले स्थानीय शासनको इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु भएको बताउँदै यो सामान्य सुधार नभएर महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी परिवर्तनको प्रतीक भएको बताए। 
 
सिंहदरबारमा निहित कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार र स्रोतसाधनलाई पहिलोपटक गाउँगाउँसम्म पुर्याउने गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइएको उनले उल्लेख गरे। ‘हालसम्म जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय सदरमुकाम र खासगरी काठमाडौंबाट हुँदै आएका थुपै्र कामकारबाही र सेवाको वितरण सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाटै हुनेछ,’ उनले भने।
 
गाउँपालिका र नगरपालिकाको तल्लो तहका रुपमा वडा कार्यालयले काम गर्नेछन्। पुनर्संरचना हुँदा यसअघिका केही गाविस एउटा वडा बनेका छन् भने केही गाविस दुई वडामा बाँडिएका छन्।
 
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरेको आदेशमा वडा कार्यालयहरूले गर्नुपर्ने कामको सूची उल्लेख गरिएको छ। ती वडा कार्यालयले सेवाग्राहीका नाता प्रमाणितदेखि नागरिकता सिफारिससम्मका काम गर्नेछन्।
 
आदेशअनुसार वडा कार्यालयले नाता, जन्ममिति, विवाहित÷अविवाहित, फरक फरक नाम, थर, जन्म मिति, कागज र मन्जुरीनामा, संरक्षक, जीवितसँगको नाता, हकवाला वा हकदार, मृतकसँगको नाता, आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता र आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित गर्न सक्नेछन्।
 
त्यस्तै व्यक्तिगत संरक्षक, नागरिकता र नागरिकताको प्रतिलिपि, बहाल करको लेखाजोखा, कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, मोही लगत कट्टा, घरजग्गा करको लेखाजोखा, व्यापार व्यवसाय बन्द भएको वा सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको, मिलापत्र कागज गराउने निवेदन सिफारिस गर्नेछन्।
 
सेवाग्राहीले निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार, आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा अंग्रेजी भाषामा सिफारिस, घर सिफारिस, व्यक्तिगत विवरण, पुर्जामा घर कायम, दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस, नाम, थर, जन्ममिति संशोधन, जग्गा धनी पुर्जा हराएको, कित्ताकाट र नामसारी सिफारिस पनि वडा कार्यालयबाट पाउनेछन्।  
 
जग्गाको हकसम्बन्धी सिफारिस, सर्जमिन, उद्योग ठाउँसारी, जीवित रहेको सिफारिस, पूर्वप्राथमिक विद्यालय खोल्न, जग्गा मूल्यांकन, विद्यालयको कक्षा वृद्धि, पालनपोषण, वैवाहिक नागरिकता, विद्यालय ठाउँसारी, धारा तथा विद्युत जडान सिफारिश पनि वडा कार्यालयबाट नै पाउने छन्।
 
आदेशअनुसार प्रत्येका वडा कार्यालयमा सचिवसहित तीन जना कर्मचारी हुनेछन्। यसअघि गाविस स्तरमा सुब्बा र खरदारलाई गाविस सचिवका रूपमा पठाउने गरिएको थियो। उनीहरूले अब वडा सचिवका रुपमा काम गर्नेछन्। 
 
गाउँपालिकाको कार्यालयमा शाखा अधिकृत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनेछन्, नगरपालिकामा उपसचिव र उपमहानगर र महानगरपालिकामा सहसचिव स्तरको कर्मचारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने छन्। कुनै गाविसमा दुईवटा वडा भए एक संयुक्त वडा सञ्चालन कार्यालय खडा गरिने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। 
 
सबै स्थानीय तहमा निमित्त कार्यकारी अधिकृत तोकिएका छन्। ‘हप्ता दिनभित्र सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा नयाँ कार्यकारी अधिकृत पठाइसक्छौं,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘अहिले नयाँ नाम, साइन बोर्ड र लेटर प्याड बनिसकेको छ।’
 
मन्त्रालयले गाउँपालिकामा एक अधिकृत, दुई जना कम्प्युटर र सिभिल इन्जिनियर, दुई जना सब–इन्जिनियर, नासु र लेखापाल १÷१ जना र कार्यालय सहयोगी २ जना र नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत उपसचिव, २ जना कम्प्युटर र सिभिल इन्जिनियर, दुई जना सब–इन्जिनियर, नासु र लेखापाल १/१ जना कर्मचारी हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
 
शर्माका अनुसार हरेक स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका लागि यो आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। ‘गाउँपालिकामा गाडी किन्न ५० लाख, अन्य आवश्यक उपकरण किन्न २५ लाख र १० लाख बाँकी भैपरी आउने खर्चका लागि मागेका छौं,’ शर्माले भने। 
 
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा बस्ने कर्मचारीले सरकारी भवन प्रयोग गर्नेछन्। सरकारी भवन नभएको ठाउँमा घर भाडामा लिने वा अस्थायी खालको संरचना पनि बनाउन सक्नेछन्। 
 
नाम र केन्द्र प्रतिनिधि आएको छ महिनामा परिवर्तन गर्न सकिने राजपत्रमा हरेक स्थानीय तहको नाम र केन्द्र तोकिएको छ। आयोगले नै तोकिएको दिएको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको छ। महिनाभित्र गाउँ सभा वा नगर सभाको सामान्य बहुमतले नेपाल सरकार समक्ष त्यसको लागि सिफारिश गर्ने। सरकारले सो सिफारिश अनुसार नयाँ नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने छ।
Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    काँग्रेसले निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने

    सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई नै दिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

  • ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध २ नायव महान्यायाधीवक्ता र २ सहन्यायाधीवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सेवामा आफुहरु विशष्ट तह र वरिष्ठ हुँदा हुँदै नियुक्ति नगरेकोमा आक्रोसित अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनीहरु नियुक्तिमा नपरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी संगठनले फागुन ११ देखि तिनदिनसम्म मुलुकभरको बहस बहिस्कार गरेका थिए। त्यस बहस बहिस्कारमा रिट निवेदकहरुले साथ दिएका थिए।

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी