विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयले आर्थिक वर्षकै मध्यतिर थप रकम माग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २९ वटै मन्त्रालयबाट थप बजेट माग भएर आएको छ। सबैले माग गरेको रकम जोड्दा दुई खर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुग्छ। यसमध्ये केही रकम निकासा भइसकेको अर्थ मन्त्रालय, बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले बताए।
बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सबभन्दा बढी ७५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ भने दोस्रोमा उर्जा मन्त्रालयले ५५ अर्ब थप रकम मागेको छ। उर्जा मन्त्रालयलाई चालू वर्षको बजेटमा १३ अर्ब छुट्याइएकोमा हालसम्म जम्मा ७६ करोड मात्र खर्च गरिएको छ।
रक्षा मन्त्रालयले पनि ५० अर्ब रुपैयाँ थप मागेको छ। सुरु बजेटले छुट्याएको ३६ अर्बमध्ये १७ अर्ब मात्रै खर्च गरेको रक्षाले सेनालाई भनेर थप रकम मागेको हो। त्यस्तै, ७९ अर्ब बजेटमध्ये जम्मा १५ अर्ब खर्च गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३६ अर्ब बजेट थप मागेको छ।
यस वर्षका लागि विनियोजित २४ अर्ब बजेट पाएर ५ अर्बमात्र खर्च गर्न सकेको सिँचाइ मन्त्रालयले १२ करोड थप मागेको छ। त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले पनि १० अर्ब मागेको छ जबकि सुरु बजेटमा २३ अर्ब पाएको थियो । त्यसमध्ये उसले जम्मा एक अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले १५ अर्ब थप रकम मागेको छ। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले यही मन्त्रालयमार्फत आफ्नो गृहजिल्ला चितवनमा झन्डै ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास कार्यक्रम थप गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले चितवनमा ६९ वटा साना–ठूला कार्यक्रमका लागि ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट थप गर्न लगाएका थिए। संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चितवन जिल्ला विकास समितिलाई फागुन १ गते पठाएको थप योजना तथा बजेट विवरणमा उल्लिखित नयाँ विकास कार्यक्रममध्ये ३७ वटा योजना निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा मात्रै पर्छन्। यसका लागि झन्डै २० करोड रुपैयाँ बराबरका नयाँ आयोजना समेटिएको स्रोतले बतायो।
आफूले मागेको थप बजेट दिन मन्त्रीहरुले निरन्तर दबाब दिएपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रिपरिषदमा समेत निकासाका लागि अनौपचारिक छलफल चलाएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार छलफलकै क्रममा मुख्यमन्त्री सोमलाल सुवेदीले यस्तो प्रस्ताव कानुन विपरित हुने भन्दै टिप्पणी गरेपछि यो विषयमा कुरा अघि बढ्न पाएको छैन।
'बजेटले छुट्याएको रकम खर्च भैसकेर थप रकम चाहिने भए मात्रै यसरी बजेट थप गर्न मिल्छ। यसो गर्नु कानुनविपरित हुन्छ। कि त पूरक बजेट ल्याउनुपर्यो' भन्ने सुवेदीको तर्क थियो।
थप बजेटबारे मन्त्रिपरिषदमा कुरा उठेपछि मुख्यसचिव सुवेदीले अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीलाई बोलाएर कानुनविपरित थप बजेट निकासाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नपठाउन भनेका थिए।
