सत्तारुढ एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय आधारमा उम्मेदवार नदिने कि भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनु अघिल्लो दिन नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सरकारलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका बीचमा सो विषयले प्रवेश पाएको खुलासा भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले महेन्द्रनारायण निधिको ९५ औं जन्मजयन्तीका अवसरका आयोजित पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताले स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा नलडौँ भन्ने प्रस्ताव राखेका तर ठोस निष्कर्ष ननिस्केको बताए।
सरकारले आफूलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सल्लाहमा आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा फागुन ९ गते गरेको थियो ।
दलीय आधारमा चुनाव नलडी के आधारमा चुनाव भाग लिने त? भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, यसलाई विकासका कार्यसूचीसँग जोड्न दलका नेताबीचका कुराकानी भएको उनले जानकारी दिए। उपप्रधानमन्त्री निधिले आगामी बैठकमा यस विषयमा अझ गहिरो रुपमा छलफल समेत हुने जानकारी दिए।
गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक नआउँदैमा निर्वाचनलाई कुनै असर नपर्ने जिकिर गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी पुरानै कानुनले निर्वाचन गराउन सकिने बताए।
गृहमन्त्री निधिले निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन्छ, यसका शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै तराई मधेसको समस्या गर्न संविधान संशोधन हुने बताए।
गृहमन्त्री निधिले संविधान संशोधन गरी एक वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संसद् गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन वर्तमान सरकार गठन भएको हो, यी कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने हो भने सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताए। रासस
