व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्राप्त सुझावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषय वस्तुलाई लिखित सुझावसहित आइतबार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा भएको बैठकमा सांसदहरुले प्रमुख रुपमा स्थानीय तहमा लगाइने करको व्यवस्था, खाता सञ्चालन तरिका, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड तथा सञ्चित कोष, कर्मचारी विभाजन र वडा सीमाङ्कनलगायत विषयमा सुझाव दिएका थिए।
स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे, राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगु, सचिव केदारबहादुर अधिकारीलगायत पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा सांसदहरु रामचन्द्र पोखरेल, जनार्दन ढकाल, कर्णबहादुर विक, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, रञ्जना सरकार, शान्ता मानवी, तुलसा रानालगायतले विधेयकका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। रासस
