प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) मा डिआइजी जयबहादुर चन्दको नियुक्तिलाई बचाउ गर्दै महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले ‘प्रधानन्यायाधीशको अल्पकालीन आदेशमै कार्यविधिगत त्रुटि रहेको’ जिकिर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासमा सुनुवाइको दोस्रो दिन बिहीबार महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले रिट निवेदक र त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको आदेशबारे चिरफार नै गरे।
माघ २८ गते अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले रिट दिँदा सरकारले डिआइजी चन्दलाई आइजिपी बनाएकै थिएन। निर्णय हुनुअगावै चन्दलाई आइजिपी बनाउनबाट रोक्ने आदेश माग गर्दै उनी सर्वोच्च गएका थिए। यसबीच रिटको सुनुवाइ सुरु नहुँदै फागुन १ गते सरकारले चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गर्यो। अधिवक्ता ढकालले त्यही दिन पूरक निवेदन दिए, जसमा प्रधानन्यायाधीशको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै ‘चन्दको नियुक्ति यथास्थानमा राख्न’ भन्यो।
‘श्रीमान्, सबैभन्दा पहिले म आजको पेसी सूची हेर्न अनुरोध गर्छु। यो बेन्चमा आज तीनवटा रिट निवेदनको पेसी एकैसाथ राखिएको छ, पूरक निवेदन त बल्ल आज पेसीमा चढेको छ,’ महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठको इजलाससमक्ष प्रश्न थियो, ‘फागुन १ गते पेसीमै नचढेको निवेदनमा कसरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भयो?’
रिट दायर भएपछि विपक्षीलाई सूचना दिने र पेसीमा चढाउने काम रजिस्ट्रारले गर्नुपर्ने कार्यविधि भएको उनले बताए। उनको भनाइमा ढकालले दिएको पूरक निवेदन पेसीमै नचढ्दै आदेशमा त्यसबारे उल्लेख गरिएको छ। उनले सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादन भएको एक नजिरको हवला दिँदै भने, ‘कानुनको निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको फैसला वा आदेश बदरभागी हुनेछ भन्ने नजिरै छ। यसको पनि प्रक्रिया पुगेको छैन।’
प्रधानन्यायाधीशको अल्पकालीन आदेशमै त्रुटि औंल्याएका महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले अधिवक्ता ढकालले दिएको पूरक निवेदन पनि कानुनसँग मेल नखाने जिकिर गरे।
‘सर्वोच्च अदालत नियमावली २०६३ को २९ र ४४ बमोजिम पूरक निवेदन दर्ता भएको छ, पहिलेको निवेदनमा गल्ती भए र त्यसले तात्विक असर गर्ने देखिए पूरक निवेदन दिने ती नियममा उल्लेख छ,’ उनको तर्क थियो, ‘कपिलजीले दिएको पूरक निवेदनमा भने अन्तरिम आदेशद्वारा चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। यो त विषय नै फरक भएर आयो।’
पूरक निवेदन परेको भन्नेबारे अदालतले विपक्षीहरूलाई सूचना नै नदिएको उनको गुनासो थियो।
यसरी प्रधानन्यायाधीश कार्कीको आदेशमा त्रुटि देखाएपछि श्रेष्ठ डिआइजी सिलवालले दिएको रिट निवेदनमा प्रवेश गरे। उनले इजलासमा बसेका न्यायाधीशलाई ढकाल र सिलवालका रिट निवेदन पल्टाउन भने।
‘श्रीमान्, हजुरले रिट नम्बर ८३२ (ढकालको रिट) को प्रकरण ३ हेर्नुहोस्, म रिट नम्बर ८३३ (नवराज सिलवालको रिट) को ५ पढ्छु,’ यति भनेर उनले पढ्न थाले।
फेरि उनले भने, ‘श्रीमानबाट ५ नजर होस्, म ४ पढ्छु, तपाईंले हेरेको र मैले पढेको रिट निवेदनमा जस्ताको तस्तै ख्वात्तै सारिएको छ, अन्तिम लाइन थपिएको मात्रै रहेछ।’
उनले बहसकै क्रममा ढकालले यो रिट किन दिए भन्नेमा आफ्नो शंकासमेत व्यक्त गरे। ‘ढकालजीको यो रिट दिने हकदैया के हो भन्ने प्रश्न भने छ,’ उनले भने, ‘उहाँको लुकेको उद्देश्य के हो?’
उनले यसरी हकदैया नपुग्ने निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतले कालोसूचीमा राख्ने नजिर रहेको स्मरण गराएका थिए।
‘पहिलो रिटको डमी नै हो। दुवैको रिट निवेदन मिल्छ,’ उनले भने, ‘नवराजजीले ढकालजीलाई पैसा खुवाएर पठाएजस्तो त मलाई लाग्दैन। उहाँ त्यसो गर्ने मानिस होइन। रिट लेख्ने वकिल एउटै हो कि भन्ने सोचेको थिएँ, होइन रहेछ।’
बहस थालेको झन्डै आधा घन्टापछि मात्रै उनी मुद्दाको मूल विषयमा प्रवेश गरे। सुरुमै उनले आफ्नो विपक्षीका वकिललाई व्यंग्य गर्न भ्याए। भने, ‘सिलवालजीका वकिल बाबुराम कुँवरले ज्येष्ठता एक मात्र योग्यता हो भनेर जानुभयो, जबकि सिलवालजीको रिट निवेदनमै ज्येष्ठता मात्र भएर पुग्दैन भनिएको छ। विद्वानहरूले रिट पूरै पढेर आउनुपथ्र्यो!’
डिआइजीबाट अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवा गर्दाको विधि र आइजिपीमा बढुवा गर्दाको विधि फरक भएको उनको जिकिर थियो।
‘ज्येष्ठतालाई विचार गर्ने एआइजीसम्म मात्रै हो। आइजिपी बनाउँदा नियमावलीमै तोकिएका मापदण्ड पुगेका व्यक्तिलाई सरकारले उपयुक्त देखेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘अतिरिक्त बनाउँदा ज्येष्ठता र कार्यक्षमता हेर्ने र महानिरीक्षक बनाउँदा व्यक्तिगत क्षमता र कार्यक्षमता हेर्ने हो श्रीमान्।’
बीचबीचमा आफ्ना विपक्षी वकिलहरूलाई कटाक्ष गर्दै उनले बहस गरेका थिए। उनले गरेको व्यंग्य सुनेर वकिलहरू मात्र हैन, न्यायाधीशले समेत हाँसो थाम्न सकेनन्।
‘उहाँहरूले दिनकरशमशेर राणाको मुद्दामा भएको नजिर पढेर ज्येष्ठता ज्येष्ठता मात्र भनिरहनुभयो। त्यही नजिरमा नेतृत्व क्षमता तथा काम गर्न सक्ने पूर्वानुमानका आधारमा समेत आइजिपी नियुक्ति गर्न सक्ने पनि लेखिएको छ,’ उनले व्यंग्य गरे, ‘यो लाइन नपढ्ने अर्कै पढ्ने। नियम र नजिर पनि आफूलाई चाहिएको मात्रै पढ्ने!’
चन्दले प्रहरी नियमावलीका मापदण्ड पूरा गरेका आधारमा सरकारले उनलाई प्रहरीको नेतृत्व दिन सक्ने पूर्वानुमान गरेर नियुक्ति गरेको महान्यायाधीवक्ताको तर्क थियो। महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्नु मन्त्रिपरिषदको अधिकार क्षेत्र भएको जिकिर गर्दै उनले यसमा अदालतले केही भन्न नमिल्ने बताए।
‘अचेल श्रीमतीहरूले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्छन् नि! मलाई श्रीमानले माया दिएन भनेर। माया दियो कि दिएन अर्काले जाँचेर हुँदैन रहेछ श्रीमान्,’ उनले ठट्टा गरे, ‘यो पनि त्यस्तै हो, सरकारले चन्दलाई नै उपयुक्त देख्यो त के गर्नु?’
शान्ति सुरक्षा खलबलिए सरकार नै जिम्मेवार भएकाले आइजिपी उसैले छानेको हुनुपर्ने तर्क गर्दै महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल प्रहरीलाई डाक्टरले चलाएका छन्। यस्तो बेला मिनेट–मिनेटमा जनताको जिउधनको सुरक्षा जोखिममा छ श्रीमान्, अन्तरिम आदेश जारी भए शान्ति सुरक्षामा समेत प्रभाव पर्छ, किनभने अहिले प्रहरीको नेतृत्व छैन।’
सरकारका तर्फबाट रेवती त्रिपाठी, खगराज पौडेल र दुर्गाबन्दु पोखरेलले पनि बहस गरेका थिए।
त्रिपाठीले महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता एउटा आधार भए पनि अन्य मापदण्ड पुगेका र सरकारले उपयुक्त देखेका मध्येबाट छान्न पाउने जिकिर गरे। त्यस्तै, पौडेलले कार्यक्षमता चन्दको बढी भएको भन्ने तर्क गरेका थिए भने पोखरेलले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिए प्रहरीको चेन अफ कमान्ड खलबलिने बताएका थिए।
