प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति मुद्दामा रिट निवेदक तर्फका वकिलले ‘डिआइजी जयबहादुर चन्दको नियुक्ति किन कानुनसम्मत छैन’ भनी आफ्नो दलील पेस गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासमा सुरु सुनुवाइको पहिलो दिन बुधबार रिट निवेदक तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस प्रारम्भ गर्दै भने, ‘डिआइजी चन्दलाई सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको हो। यो कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले भाषणमा बोल्नुभएको छ र पत्रपत्रिकाले पनि छापेका छन्।’
‘प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो बोलेपछि यो नियुक्ति प्रहरी नियमावली २०७१ ले तोकेका मापदण्डका आधारमा नभई सत्ता साझेदार दलको दबाबमा भएको प्रस्ट हुन्छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘दुषित मनसायबाट भएको नियुक्ति बदरभागी छ। त्यसैले चन्दको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ श्रीमान्।’
डिआइजीद्वय चन्द वा नवराज सिलवालमध्ये को आइजिपी हुने भन्ने मुद्दाको बहस बिहीबार पनि जारी हुनेछ। अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले चन्दको नियुक्तिअघि नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चन्दको नियुक्ति यथास्थानमा राख्न भनेकी थिइन्। नियुक्तिपछि डिआइजी सिलवाल पनि ‘आफूमाथि अन्याय भएको’ भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
पहिलो दिन सुनुवाइमा रिट निवेदक ढकाल र सिलवाल पक्षका वकिलले मात्र बहस गरे। दुवै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने छ।
अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले ‘आइजिपी नियुक्तिको अधिकार मन्त्रिपरिषदको भए पनि त्यो स्वैच्छिक होइन’ भन्दै उक्त अधिकार प्रयोग गर्दा ‘आत्मनिष्ठ होइन वस्तुनिष्ठ हुनुपर्ने’ जिकिर गरे।
‘प्रहरी नियमावली २०७१ ले आइजिपीमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठतालाई महत्वपूर्ण आधार मानेको छ। त्यसअघिको ऐनले ज्येष्ठता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थिएन। यो ऐनमा भने ज्येष्ठता र तोकिएका मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भनेको छ,’ आचार्यले भने, ‘नियमावलीको ४१ नम्बरमा ६ वटा मापदण्ड छन्। ती मापदण्ड पूरा गर्ने व्यक्तिलाई ज्येष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नु भनिएको हो।’
पहिलेको नियममा नभएको ज्येष्ठता भन्ने शब्द राख्नुको अर्थ रहेको बताउँदै आचार्यले भने, ‘ज्येष्ठताका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्नु भन्ने आसय पनि नियमको होइन। यसका लागि मापदण्ड पूरा गरेको व्यक्ति हुनैपर्छ। सँगसँगै ज्येष्ठतालाई पनि आधार मान्नुपर्छ भनिएको हो। यसै पनि ‘ल मेकर’ ले कानुनमा कुनै पनि शब्द झुक्किएर राख्दैन, त्यसको अर्थ हुन्छ भन्ने सिद्धान्त छ।’
सरकारले चन्दलाई नियुक्ति गर्दा पहिलोपटक तेस्रो नम्बरका व्यक्तिलाई तानेर महानिरीक्षक बनाएको पनि उनले बताए। ‘यो नियुक्ति मापदण्डका आधारमा छैन,’ उनले भने, ‘यसले ज्येष्ठताजस्तो महत्वपूर्ण योग्यतालाई बेवास्ता गरेको छ, त्यसैले बदरभागी छ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले ‘महानिरीक्षक बनाउन कानुनमै सर्तहरू तोकिएकाले ती सर्त पूरा हुन्छ कि हुँदैन भनी नियुक्ति बेला हेर्नुपर्ने’ जिकिर गरे।
‘नियुक्तिअघि प्रत्येकलाई राइट टु कन्सिडर्ड हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। उनीहरूलाई सूचना पनि हुनुपर्छ। यो नियुक्तिमा भने त्यस्तो भएन। नियुक्ति पाएको व्यक्तिले कुन सर्त पूरा गरेको छ र अन्यले किन पाएनन् भन्ने पनि छैन,’ उनले भने, ‘कसलाई किन नियुक्ति गरिएको भनेर निर्णय आफैं बोल्नुपर्छ।’
राज्यको सुरक्षा अंग प्रमुख नियुक्त गर्दा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने ‘सिस्टम’ नै बस्न नसकेकाले सिंगो व्यवस्थामै असर परेको उनको भनाइ थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले चन्द लगायतलाई डिआइजी बनाउँदा परेको रिटमा ‘बढुवा गर्दा ज्येष्ठतालाई महत्वपूर्ण आधार बनाउने’ आदेश भएको नजिर पेस गरे।
‘महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा एआइजी र एआइजी नभए डिआइजी मध्येबाट लैजान भनिएको छ। पहिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी एआइजीमा बढुवाको प्रक्रिया पूरा गरेपछि नियम ४१ ले भनेअनुसार ६ वटा मापदण्डका आधारमा महानिरीक्षकमा नियुक्ति दिनुपर्थ्यो,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, तुलसी भट्ट र अधिवक्ता हरि उप्रेतीले पनि रिट निवेदक तर्फबाट बहस गरेका थिए।
बिहीबार पनि रिट निवेदक पक्षका वकिलले केही समय बहस गर्ने छन्। त्यसपछि सरकार र चन्दका वकिलको पालो आउने छ। चन्द पक्षबाट करिब १५ जना वकिल छन्। सरकारी वकिल पनि चार–पाँच जनाले बहस गर्ने छन्।
