उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण बिना मुलुकको विकास सम्भव नभएको भन्दै सरकार त्यसतर्फ चिन्तित रहेको बताएका छन्। मुलुक सही ढंगले अघि बढ्न र आर्थिक रुपले सबल बन्न सबल अर्थतन्त्र निर्माण नै प्रमुख आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले संक्रमणकालको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
अर्थ मन्त्रालय राजश्व परामर्स समितिको आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महराले उक्त कुरा बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री महराले र आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा उद्योगी व्यवसायीका सुझावलाई ध्यान दिंदै सरकारले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताए। उनले राज्य र व्यवसायका विचमा अन्तरविरोध र मेल हुनु स्वभाविक रहेको भन्दै अन्तरविरोधहरुलाई हटाउँदै अर्थतन्त्र विकासमा लाग्न आग्रह गरे ।
उनले अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा तरलता हुनुमा सरकार दोषी नभएको दावी गर्दै सरकारले यसलाई हटाउन भने सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले भ्याटको दायरा बढाएर राजश्व वृद्धि गर्न र विभिन्न ढंगले लिएको स्थानीय कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले करको दरभन्दा दायरा बढाउन सके राज्य र उद्योगी व्यवसायी सबैलाई फाईदा पुग्ने बताए। कर शिक्षालाई ग्रामीण तहसम्म पुर्याउन सके करको दायरा पनि बढ्ने भन्दै उनीहरूले सरकारले कर शिक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।
व्यवसायीले असमान भन्सार नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै असमान नीतिलाई खारेजी गर्न माग गरेका छन्। तयारी माल आयात गर्दा भन्दा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महशुल बढी भएकोले उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उनीहरुले कच्चापदार्थमा लगाउँदै आएको भन्सार दर घटाउन माग गरेका हुन् । घर जग्गाको कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउन पनि सुझाव दिएका छन् ।
हरेक सरकार परिवर्तन र अर्थमन्त्री परिवर्तन भएसंगै अर्थनीति परिवर्तन हुँदा व्यवसायीहरु अलमलमा पर्ने गरेको भन्दै उनीहरुले दिर्घकालिन अर्थनीति तयार गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले रुपन्देहीमा उद्योग र व्यापारको प्रयाप्त सम्भावना रहे पनि पूर्वाधारको अभाव रहेको भन्दै पुर्वाधार विकासका लागि ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे।
उनले विषयगत मन्त्रालयका विचमा समन्वय नहुँदा कहिलेकाही त्यसको मार व्यवसायीले भोग्नुपरेको भन्दै उद्योग, बाणिज्य, बन, अर्थ र भुमिसुधार मन्त्रालयका बिच समन्वय गर्ने निकाय गठन गर्नुपर्ने बताए। मुरारकाले मुल्यांकनको सन्दर्भ पुस्तिकाले अण्डर बिलिङलाई बढवा दिएकोले त्यसको खारेजीको मागसमेत गरे।
कार्यक्रममा राजश्व सचिव राजेन्द्र खनालले सबै निकायले दोषजति अरुलाई पन्छाएर आफू चोखिने काममा लाग्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले व्यवसाय गर्नु पुर्वका नीति, विधि र योजना अनुरुप व्यवसाय सञ्चालन गर्छु र कर छल्दिन भन्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्न पनि व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे।
करको स्वघोषणा पारदर्शी र ईमान्दारीताका साथ गर्न आग्रह गर्दै खनालले बैंकर नै व्यवसायी हुँदा व्याज बढेको र कर्जा योग्य रकम अभाव भएको हो कि भन्नका लागि बैंकले गर्ने लगानी हेरिने बताए ।
कार्यक्रममा सह प्रध्यापक डाक्टर शम्भु प्रसाद गुप्ताले निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल सरकारको आगामी बजेट तथा राजस्व नीतिका लागि सुझाव सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
