आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३६ हजारभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई माघ अन्तिम साता बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा ३४ हजार भन्दा बढी प्रतिनीधि चुनिन्छन्। तर सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थपेर ल्याउन आयोगलाई निर्देशन दिईसकेको छ। आयोगले अहिलेको प्रतिवेदनमा मुलुकभरका ७१९ स्थानीय तहमा ६ हजार पाँच सय ५३ वडा रहने जनाएको छ।
आयोगले मुलुकभर ४ सय ६२ गाउँपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिका तोकेको छ।
आयोगले मधेसका २० जिल्लामा ३४ प्रतिशत स्थानीय तहको संख्या तोकेको छ। मधेसवादी दलहरूले भने कम्तीमा ४५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्न यी २० जिल्लामा ४० प्रतिशतसम्म स्थानीय तह बनाउने तयारीमा सत्तारूढ दलहरू छन्।
मधेसका २० जिल्लामा ४० प्रतिशत स्थानीय तह बनाउने गरी स्थानीय तहको संख्या बढाउने हो भने स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको संख्या ३६ हजार भन्दा धेरै हुन्छ।
संविधानमा प्रत्येक वडामा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान छ।
यसरी ६ हजार ५ सय ५३ वडाबाट २६ हजार दुई सय १२ वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। साथै, छ हजार पाँचसय ५३ जना वडाध्यक्ष पनि निर्वाचित हुनेछन्। सबै वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यको संख्या जोड्दा ३२ हजार सात सय ६५ हुन्छ।
यसबाहेक प्रत्येक गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा एक हजार चार सय ३८ जना निर्वाचित हुनेछन्।
यो सबै जोड्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको संख्या ३४ हजार दुई सय तीन हुन्छ।
अब बन्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित एक वडाअध्यक्ष र चार-चार जना सदस्य रहेको गाउँ वा नगरसभा हुन्छ।
गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरू तथा ४ जना महिला र दुई जना दलित वा अल्पसंख्याक रहेको गाउँ कार्यपालिका बन्ने छ।
कार्यपालिकाको सदस्य बन्ने चार महिला र दुई दलित वा अल्पसंख्यक गाउँ सभाका सदस्यमध्येबाट निर्वाचित भएर आउनेछन्।
नगर कार्यापालिकामा भने पाँच महिला र तीन दलित वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुनेछन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान अनुसार वडामा निर्वाचित हुने ४ जनामध्ये दुई महिला हुने छन्, जसमध्ये एक जना दलित महिला हुनुपर्ने छ।
त्यसैले, अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा कुल वडासदस्यहरूको २० प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ५ सय ५३ जना दलित महिला निर्वाचित हुनेछन्।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवम् नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेद्वारी दिँदा पनि दुई मध्ये एक महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने प्रावधान ऐनमा छ।
त्यसैले अब निर्वाचित हुने कुल प्रतिनिधिमध्ये करिब ४० प्रतिशत महिला हुनेछन्।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आउने जेठ ३१ को लागि तय गरेको छ।
यो निर्वाचनमा १ करोड चालिस लाख जति मतदाता सहभागि हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ।
