नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक एकै दिन तीनवटा मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो। आजका बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ।
हेरौ आजका बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू
सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते आईतबार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ।
सोमबार तेस्रो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयोगको सुझावको आधारमा सरकारले देशभर एकै चरणमा निर्वाचनको मिति तय गरेको हो।
यस्तै आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले १० अर्व २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
यसै गरी सरकारले नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकमा गोविन्द रोकालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै आज दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले रिक्त रहेका देशहरूमा राजदूत नियुक्त गरेको छ।
सरकारले विभिन्न १४ देशका लागि नेपाली राजदुत सिफारिस गरेको हो। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सत्तारुढ दलहरुबीच भागबन्डाको आधारमा १४ देशका लागि नेपाली राजदूतहरुको नाम सिफारिस गरेको हो। सरकारले लक्की शेर्पालाई अष्ट्रेलिया, महेन्द्रबहादुर सिंहलाई आउदी अरव, पदम सुन्दासलाई बहराईन र युवनाथ लम्साललाई डेनमार्कको राजदुतका लागि सिफारिस गरेको छ । शेर्पा, सिंह, सुन्दास र लम्साल नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटाबाट राजदुत सिफारिस भएका हुन्।
त्यसै गरी सत्तारुढ कांग्रेसबाट प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेललाई श्रीलंका, चोपलाल भुषाललाई बंगलादेश, भीम उदासलाई म्यान्मार, रमेशप्रसाद कोइरालालाई कतार र आशा लामालाई यूयईका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको छ । सरकारले राप्रपा नेतृ प्रतिभा राणालाई पनि जापानको राजदुतमा सिफारिस गरेको छ । राप्रपाबाट राजदूतको सिफारिसमा पर्नेहरुमा इजरायलका लागि निरञ्जन थापा र स्पेनका लागि भरत रायमाझी पनि रहेका छन । स्पेनमा भने नयाँ राजदूताबास खोल्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए।
सरकारले ओमानको राजदुतमा भने सत्ता बाहिर रहेको फोरम लोकतान्त्रिककी शर्मिला पराजुली ढकाललाई सिफारिस गरेको छ ।
* यस्तै सरकारले ५ जना सचिवको सरुवा पनि गरेको छ। गजेन्द्र ठाकुरलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मोहन कृष्ण श्रेष्ठलाई सामान्य प्रशासनमा सरुवा गरिएको हो। त्यसै गरी राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव, रामानन्द प्रसाद यादवलाई सिंचाई र पूर्ण चन्द्र भट्टराईलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा सरुवा गरिएको छ।
यस्तै आज बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले तराई मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने सुझावसहितको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग अध्ययण कार्य दलको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग अध्ययण कार्य दलले पेश गरेको प्रतिवेदन उचित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अनुमोदन गरेको हो ।
बैठकले तराई मधेशमा स्थानीय तहको थप्नुपर्ने संख्या र सिमांकन हेरफेरको विषयमा सुझाव दिन सोही कार्य दललाई ७ दिनको म्याद पनि दिएको छ । एक हप्ता भित्र सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग आवश्यक परामर्श गरी मन्त्री पाण्डे नेतृत्वको कार्य दललाई नै तराई मधेशमा थप गर्नुपर्ने स्थानीय तहको संख्या र सिमांकनको लागि आवश्यक सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए।
कार्य दलले बुझाएको प्रतिवेदनमा तराई मधेशमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या नतोकिएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदन मान्य नहुने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
सरकारले मंगलबारबाट सुरु हुने व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीय आयोग गठन गरी सबै समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ।
संघीय गठबन्धनसहितका मधेशी मोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले सबै समुदायको मागलाई सम्बोधन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नहुने अडान लिँदै आएपछि सरकारले संघीय आयोग गठन गरी उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो।
