बाँकेमा पोष्टिङ भएको केही दिनमै स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भूसाल चुरेजंगल र नदीमा भइरहेका गतिविधि निरीक्षण गर्न निस्किए।
त्यतिखेर सरकारले खोलाबाट ढुंगागिट्टी निकाल्नका लागि मापदण्ड लागु गरिसकेको थियो।
नेपालगंजमाथिको चुरेवन र त्यसआसपासका नदी उधिनेर ढुंगागिट्टी बालुवा निकाल्ने उद्योगले भने सरकारी मापण्डको कुनै वास्ता गरेका थिएनन्। भुसाल बाँके जानुअघि प्रशासनले पनि चुरे दोहनमा देखिएको बेथिति रोक्न कुनै चासो देखाएको थिएन।
भुसालले अनाधिकृत काम गरिरहेका क्रसर उद्योगका सामाग्री फटाफट जफत गरिदिए। नियम मिचेबापत् उद्योगहरुलाई जरिमाना तोके। पहिलोपटक जफत गरेको सामाग्री लिलाम गर्दा एक करोड राजस्व उठ्यो।
दोस्रोपटक गतवर्ष फागुनमा भुसाल त्यसरी नै निरीक्षणमा निस्किए। जिविसले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि मात्र उपयोग गर्नेगरी ठेक्कामा दिएको मुगुवा खोलाको ढुंगागिट्टी सर्वसाधारणलाई बेच्ने र चोरीनिकासी गर्ने गरेको उनले भेटे। सो ठेक्का पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका सामाग्री पनि जफतमा गरे। जिल्ला विकासको अनुमति विपरित ढुंगागिट्टीको अनाधिकृत चोरी निकासी गरेको भन्दै एलडिओले राजस्व बुझाउन कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई पत्र लेखे।
कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक तथा राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डेले सिंहदरबारमा 'सोर्स” लगाए। उनको पार्टी ओली सरकारको पालामा पनि सत्ता साझेदार थियो। अहिलेको सरकारमा त पाण्डे मन्त्री नै छन्। ओली मन्त्रिपरिषद्ले जिविसलाई पत्र लेख्यो, कालिका कन्ट्रक्सनले तिर्ने राजस्व जिविस हैन वन कार्यालयबाट उठाउनु।
वन नियम अनुसार कम राजस्व तिरे पुग्थ्यो। त्यही भएर पाण्डेले उनको फायल जिविस कार्यलयबाट वनमा सारेका थिए। जिविसका कर्मचारीहरु छक्क परे। तर भुसालले जिविसमै राजस्व तिर्नुपर्ने अड्डी छोडेनन्।
‘कम्पनीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर ल्याए पनि जिविसले आफैकहाँ राजस्व तिर्न भन्यो। करिब १० करोड बराबरको राजस्व उसले तिर्नुपर्ने छ। उसले नतिरेपछि मुद्दा अहिले अदालतमा पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
यो कम्पनी अवैध भएपनि खोलाबाट गिट्टी निकाल्न छोडेको छैन। शक्तिकेन्द्रमा पहुँच भएकाले शक्तिको दुरुपयोग गरेर कसरी चुरे दोहन छाडेका छैनन्, र शासनको प्रमुख केन्द्र सिंहदरबार कसरी यो बेतिथिको अंग बनेको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो।
चार महिनाअघि एलडीओ भुसाल सरुवा भएर नवलपरासी जिल्ला गए।
उनको निरीक्षण त्यहाँ पनि शुरु भयो। जिल्लाका विनय र केरुङ्गे खोलामा ठूलो परिमाणमा ढुंगागिटी थुपारिएको देखे। पुरानो ठेक्का देखाएर ढुंगागिट्टी निकालिएको रहेछ। नवलपरासीमा १३ वटा क्रसर उद्योगले अनाधिकृत रुपमा चुरे दोहन गरिरहेका रहेछन्।
तीमध्ये सत्तासिन नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य विष्णुबहादुर कार्की, भरत थापा र पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डितका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी भएका क्रसर उद्योगहरु पनि छन्। यहाँ पनि भुसालले गैरकानुनी क्रसरहरु जफत गर्न थाले।
क्रसर उद्योगीले फेरि सिंहदरबार गुहारे। भुसालले जति जति कारवाही अघि बढाए, सरकारमाथि उनको सरुवाको त्यति नै दबाब पर्न थाल्यो। कार्की, नवलपारासीका कांग्रेस नेता तथा पूर्वसभासद देवेन्द्र कँडेलले कांग्रेस मन्त्रीहरुमार्फत भुसालको सरुवाका लागि दबाब हाले। उनले राम्रो काम गरिरहेको जिकिर गर्दै मुख्य सचिवले सुरुमा भुसालको सरुवा गर्न नहुने अडान लिए।
सत्तारुढ दलबीच नै मनमुटाव बढ्न थालेपछि मुख्यसचिवले पनि अड्डी छाडिदिेए। भुसालको फेरि सरुवा भयो। उनी धादिङ पठाइए।
नवलपरासीमा नयाँ आएका एलडीओ युवराज कट्टेलले पनि भुसालले गरेको कामलाई निरन्तरता दिए। उनले पनि धमाधम अनाधिकृत क्रसरमाथि धावा बोलिरहेका छन्। उद्योगसँग भएको सामाग्री अध्ययन गरी त्यसको स्रोत खोल्न चिठी लेखेका छन्। र अवैध रुपमा चलेका सबै क्रसरहरुलाई सञ्चालनमा रोक लगाइदिएका छन्।
कट्टेलका अनुसार ३७ लाख क्यूविक फिट रोडा ढुंगा खोलाखोलामा गएर जफत गरिएको छ। त्योमध्ये वेनीमणिपुरको विनय खोलाबाटै समातिएको महावीर कन्स्ट्रक्सनले निकालेको ढुंगागिटी ३४ लाख क्युविम फिट छ।
यो लगभग १५ हजार ट्रकलाई पुग्ने ढुंगा हो। यसको बजारमूल्य करिब ३५ करोड पर्छ।
महावीर क्रसरमा भोजराज घिमिरे सहित दुईजना सञ्चालक भएको उद्योग कार्यालयको लिखतमा देखिन्छ। तर त्यसमा पूर्व सचिव पण्डितका ससुरा कमल भण्डारीको लगानी रहेको उद्योग विभाग स्रोतले बतायो। त्यसमा अप्रत्यक्ष लगानी भने पण्डितकै रहेको स्रोतको दावी छ।
जफत गरिएको सामाग्री छुटाउन महावीरका सञ्चालक एलडीओकहाँ गएका छैनन्। तर फेरी सिंहदरबार प्रयोग भएको छ। उक्त क्रसरले चोरेको भनेर एलडीओले समातेको गिट्टी छुटाउन गृह मन्त्रालयले त्यहाँको सिडिओलाई चिठी लेखेको छ।
यी पनि पढ्नुस्
चुरे विनाशलीला शृंखला:
१) भारत निकासी खोल्न चुरेबाट ढुंगागिट्टी दोहन खुकुलो पार्ने सरकारको दाउ
२) देशका आधाभन्दा बढी जनता रुवाउने प्रस्ताव किन ल्यायो सरकारले? - रामेश्वर खनाल
३) ढुंगागिट्टी अभाव छैनः अध्यक्ष, चुरे संरक्षण समिति
४) ढुंगागिट्टीको अभाव होइन, बिक्री नभएर बेहाल छ
५) मरुभूमि जो कुनैबेला गाउँ थियो
६)रातारात अर्बपति हुने चाहनाले चुरे दोहनको प्रस्ताव आएको हो
‘क्षतिपूर्तिका पाउँ भन्ने उजुरी परेकाले सम्पूर्ण कुरा अवगत गर्नु भई कार्यान्वयन गर्नु भन्ने चिठी आएको छ,’ नवलपरासी प्रशासन कार्यलाय स्रोतले भन्यो। जिविसले आफुले उठाएका क्रसर जफत गरेपछि कार्की त उच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका छन्।
यसरी मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा सरुवा हुने र काम गर्न पनि गाह्रो हुने चुरेक्षेत्रका लगभग सबै एलडिओहरुको अनुभव छ। ‘अहिले कुनै पनि क्रसर वैध छैनन्। मापदण्ड पुगेका पनि छैनन् तर हामीले क्रसरलाई छुन मात्रै खोज्ने हो भने सरुवा भैहाल्छ। हामी उद्योगी र नेताको कोपभाजनमा पर्छौँ,’ एक एलडिओले सेतोपाटीसँग भने।
क्रसर उद्योगीहरुलाई नसमात्न, जफत भएको सामाग्री फिर्ता गर्न मन्त्री, सचिव र शक्तिकेन्द्र नजिकका मानिसबाट आएका दबाब झेल्ने गाह्रो हुने ती एलडिओले बताए।
'सिंहदरबार निरन्तर 'क्रसर डन’ हरुका पक्षमा लागेपछि कर्मचारीले कसरी, कति दिन धान्ने', उनले प्रश्न गरे।
वन मन्त्री शंकर भण्डारी र भुमिसुधार मन्त्री पाण्डे क्रसर उद्योगमा लगानी रहेको उनीहरुकै सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ। काभ्रेको खर्पाचोकस्थित बीपी राजमार्गकै छेउमा रहेको रहेको नाङ्शाल रोडा ढुंगा उद्योगमा मन्त्री भण्डारीको लगानी छ।
कांग्रेस सभासद तीर्थ लामा पनि त्यही उद्योगका अर्का सञ्चालक हुन्। २०७२ साल असारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गएको अनुगमन समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै नाङ्शाल लगायत जिल्लाका सात क्रसर उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। त्यही साल तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले नविकरण गर्ने मिति एक वर्ष बढाइदिएपछि फेरि यी उद्योग सञ्चालनमा आए। अहिले पनि अवैध रुपमा क्रसरहरु चलिरहेको तर आफूले केही गर्न नसकेको काभ्रेको जिल्ला उद्योग कार्यालय स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
मन्त्री र सांसदमात्रै होइन, शक्तिकेन्द्र रिझाएर नियम आफ्नो पक्षमा पार्ने पूर्वसचिव पण्डित पनि क्रसर उद्योगका हर्ताकर्ता भनेर चिनिन्छन्।
नवलपरासीको महावीर एग्रीगेट सालाको नाममा र तनहुँ दुलेगौँडाको हारती एग्रीगेटमा विनायक पण्डितको नाममा भएका क्रसर उद्योग उनैका भएको जिल्ला स्रोतले बताए। त्यसबाहेक हेटौँडा र उदयपुरमा समेत उनका उद्योग भएको स्रोतको दाबी छ।
चुरेक्षेत्र र डाँडाकाडामा जथाभावी ढुंगागिट्टी उत्खनन बढेपछि सरकारले चुरेमा उत्खनन रोक लगाएको थियो। यसआसपासका खोलाले थुपारेका निकाल्नै पर्ने ढुंगागिट्टी भए जिल्ला विकास कार्यालयले सीमा तोकेर निकाल्न दिने नियम बनाइयो। यसका लागि चुरे संरक्षण समितिको अनुमति चाहिने भयो। भारत निकासी रोकियो।
त्यतिमात्रै होइन, क्रसर उद्योगको मापदण्ड पनि सरकारले तोकिदियो। खोला, राजमार्गबाट ५ सय मिटर, वन/आरक्ष र बस्तीबाट २ किलो मिटर टाढा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो।
यी मापदण्ड पुरा गरेरमात्र नविकरण गर्ने भनियो।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवका अनुसार देशभरका धेरैजसो क्रसर उद्योगहरु सरकारले दुई वर्षअघि तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका छैनन्। मापदण्ड पुरा गरेर नविकरण गर्न सरकारले पटकपटक गरी गत असार मसान्तसम्म समय दिएको थियो।
यही समय बढाउन, भारतीय निकासी खोल्न र मापदण्ड पनि खुकुलो पार्न क्रसर उद्योगीको दबाबमा प्रधानमन्त्री अाफैंले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएका थिए। मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यो प्रस्ताव लिन नमिल्ने भनेर रोकेपछि अहिले वातावरण मन्त्रालयमार्फत् प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् पुगेको छ। पास भए चुरे दोहन बढ्ने र तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरुले विरोध गरेका छन्।
यसलाई अहिलेसम्म मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले रोकेर राखेका छन्। तर यो प्रस्ताव पास गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र वनमन्त्री शंकर भण्डारीको विषेश दबाब छ।
भण्डारी आफ्नै पनि क्रसर उद्योगमा लगानी भएकाले यो मापदण्ड खुकुलो बनाउन चाहने नै भए। क्रसर उद्योगमा लगानी भएका सबैजसो नेता सभासद् र कार्यकर्ताको ध्याउन्न कहिले निकासी खुल्ला भन्नेमै देखिन्छ।
