लोकमान विवाद सल्टाउन बालुवाटारमा बसेको वैठक विना निश्कर्ष टुङ्गीयो

  • Get News Alerts

अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको सिफारिस विवादमा परेपछि बालुवाटारमा बसेको चारदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बीना निश्कर्ष टुङ्गीएको छ । कार्कीको नियुक्तिबारे राष्ट्रपतिको निर्णय आउनुअघि दलहरुको तर्फबाट राय राख्न मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको निवास बालुवाटारमा संयन्त्रको बैठक बसेको हो।

बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी मोर्चाका नेताहरु विजय गच्छदार र महन्थ ठाकुर छन्। कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला पनि बैठकमा भाग लिन बालुवाटार पुगेका छन् ।

कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन चारदलीय संयन्त्रले नै सिफारिस गरेको हो। त्यही आधारमा संवैधानिक परिषद्ले उनको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको छ। तर कार्कीको विरोधमा दबाब बढ्दै गएपछि दलहरु आफ्नो पूर्वधारणाबाट पछि हटेका छन्। एमालेले कार्कीलाई नियुक्त नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष औपचारिक पत्र बुझाइसकेको छ। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पनि व्यापक विरोधका बीच लोकमानलाई नियुक्त गर्न नहुने बताएका छन्। कांग्रेसले कार्कीको नाम फिर्ता लिन राजनीतिक संयन्त्रमा प्रस्ताव समेत राखिसकेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • सर्वदलीय बैठक बालुवाटारमा

    सर्वदलीय बैठक बालुवाटारमा कोइरालाले कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल लगायतका मधेसी र साना दलहरुलाई बैठकमा बोलाएका छन् । नेकपा -माओवादीलाई पनि सर्वदलीय बैठक डाकिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

  • विनियोजन विधेयकमाथि आजदेखि छलफल हुने

    विनियोजन विधेयकमाथि आजदेखि छलफल हुने व्यवस्थापिका–संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि आज बिहीबारदेखि देखि छलफल हुने भएको छ । चालु आवको बजेट सार्वजनिक भएको १७ दिनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले सांसदहरूलाई बुधबार रातो किताब उपलब्ध गराएकाले विधेकयमाथि बिहीबारदेखि छलफल हुन लागेको हो ।

  • सभामुख नेम्वाङ दुई दिनभित्रै आफ्नो अडानबाट पछि हटे

    सभामुख नेम्वाङ दुई दिनभित्रै आफ्नो अडानबाट पछि हटे प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति घुमाउरो पाराले उदसिनताको आरोप लगाउँदै व्यवस्थापिका संसद अर्न्तगत सार्वजनिक लेखा समितिकेा सभापतिको चयन गर्ने उद्घोष गरेका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ दुई दिनभित्रै आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छन्।

  • 'सिक्कल सेल एनिमिया' रोग नियन्त्रण गर्न 'जरूरी सार्वजनिक महत्व' को प्रस्ताव

    व्यवस्थापिका–संसद्को बुधबराको बैठकमा पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने थारू समुदायमा महामारीका रुपमा फैलिएको सिक्कल एनिमिया रोग नियन्त्रणबारे जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत भयो।

  • अदालतको अपहेलना विधेयक 'जनताको अदालतमा'

    संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक व्यवस्थापिका संसदले सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमाथि जनताको राय बुझ्न जनतामाझ पठाउँदै नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ। व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकले सरकारको तर्फबाट न्याय, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरहरि आचार्यले संसदमा प्रस्तुत गरेको अदालतको अपहेलना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर जनताको राय प्रतिक्रिया माग गर्दै जनतामाझ पठाउने निर्णय गरेको हो।

बिज्ञापन

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी