लोकमान विवाद सल्टाउन बालुवाटारमा बसेको वैठक विना निश्कर्ष टुङ्गीयो

  • Get News Alerts

अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको सिफारिस विवादमा परेपछि बालुवाटारमा बसेको चारदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बीना निश्कर्ष टुङ्गीएको छ । कार्कीको नियुक्तिबारे राष्ट्रपतिको निर्णय आउनुअघि दलहरुको तर्फबाट राय राख्न मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको निवास बालुवाटारमा संयन्त्रको बैठक बसेको हो।

बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी मोर्चाका नेताहरु विजय गच्छदार र महन्थ ठाकुर छन्। कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला पनि बैठकमा भाग लिन बालुवाटार पुगेका छन् ।

कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन चारदलीय संयन्त्रले नै सिफारिस गरेको हो। त्यही आधारमा संवैधानिक परिषद्ले उनको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको छ। तर कार्कीको विरोधमा दबाब बढ्दै गएपछि दलहरु आफ्नो पूर्वधारणाबाट पछि हटेका छन्। एमालेले कार्कीलाई नियुक्त नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष औपचारिक पत्र बुझाइसकेको छ। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पनि व्यापक विरोधका बीच लोकमानलाई नियुक्त गर्न नहुने बताएका छन्। कांग्रेसले कार्कीको नाम फिर्ता लिन राजनीतिक संयन्त्रमा प्रस्ताव समेत राखिसकेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

थप समाचार

  • अख्तियारको कार्यक्षेत्र कटौती

    अख्तियारको कार्यक्षेत्र कटौती ‘अहिले अख्तियारबाहेक अनुचित कार्य सम्वन्धी कार्य हेर्ने अर्को निकाय छैन। संवैधानिक निकायको अधिकार कुनै यथेष्ट कारण र बहस बिना किन हटाइयो? प्रश्नको उत्तर छैनl ’

  • बस्नयोग्य प्रमाणित नभएसम्म भवनमा नबस्न अन्तरिम आदेश

    बस्नयोग्य प्रमाणित नभएसम्म भवनमा नबस्न अन्तरिम आदेश भूकम्पबाट क्षति भएका सरकारी तथा अन्य भवनमा सरकारको आधिकारिक निकायबाट खटाइएका विज्ञले परीक्षण गरेर बस्नयोग्य प्रमाणित नभएसम्म नबस्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आज अन्तरिम आदेश दिएको छ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत वैशाख १२ गते आएको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण चर्किएका भवनमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता भवनमा बस्न मिल्ने प्रमाणित नभएसम्म नबस्न/नबसाउन भनी आदेश दिएको हो ।

  • लिपुलेकबारे सरकारको मन्त्रीको जवाफ-कुटनीतिक वार्ता जारी छ

    लिपुलेकबारे सरकारको मन्त्रीको जवाफ-कुटनीतिक वार्ता जारी छ सरकारले लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएकोबारे व्यवस्थापिका संसदलाई बिहीबार जवाफ दिएको छ । झण्डै डेढ घण्टा ढिलोगरी शुरु भएको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण बारे जवाफ दिएका थिए।

  • मस्यौदा महिलामैत्री भएको अनेमसङ्घको ठहर

    मस्यौदा महिलामैत्री भएको अनेमसङ्घको ठहर नयाँ संविधानको मस्यौदाले राज्यका हरेक अङ्गमा महिलाको समान सहभागिताको जग बसाल्ने सुनिश्चितता गरेको भन्दै अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसं)ले त्यसको स्वागत गरेको छ । बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घकी अध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले मुलुक लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी भएको अवस्थामा संविधानको मस्यौदा आउनु सकारात्मक सुरुवात भएको भन्दै आफूले यसलाई एउटा उपलब्धिको रुपमा लिएको बताइन्।

  • नयाँ संविधानमा ‘पूर्ण’ प्रेस स्वतन्त्रताको माग

    नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ नै राखिनुपर्ने माग यस क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्था तथा विज्ञले गरेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को ठाउँमा प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ मात्र राखिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित बनाउने काम गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

लोकप्रिय

8

सूचनापाटी