लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा गरिएको नियुक्तीलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि कार्कीबिरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
अहिले कार्कीलाई लगाइएको आरोपमाथि महाभियोग सिफारिस समिति अन्तर्गतको उपसमितिले छानबिन गरिरहेको छ। कार्कीको नियुक्ती नै सर्वोच्चले खारेज गरिसकेकोले अब उनलाई महाभियोग लाग्न नसक्ने उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले सेतोपाटीलाई बताए। कार्कीलाई लगाइएको आरोपको विषयमा केन्द्रीत रहेर उनीमाथि छानबिन भइरहेको र त्यसको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने बिडारीले बताए। कार्की बिदेश गएको भए उनलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेर स्वदेश बोलाइनेसमेत उनले बताए। प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर बिडारीसँग सेतोपाटीका लागि सन्जिब बगालेले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
लोकमानको विषयमा छानबिन कसरी भइरहेको छ?
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हामीले पत्र पठाएका छौं। नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि कस्ता कस्ता आदेश तथा निर्देशनहरू अख्तियारले दिएको छ भनेर हामीले मगाएका छौं। कुन निकायमा कहिले–कहिले कस्ता–कस्ता निर्देशन दिएको थियो। ती पत्रका छायाकपीहरू पठाइदिनुस् भनेर अख्तियारलाई पत्र पठाएका छौं। हामीले नेपाल सररकारका मुख्य सचिवलाईसमेत अख्तियारबाट आएका पत्रहरूको जानकारी दिन पत्र पठाएका छौं। अख्तियारले पठाएका पत्रहरु क्षेत्राधिकार नाघेको देखिएको र अनुचीत कार्य गरेको भन्दै पठाएका पत्रहरु भए त्यसको छायाकपी समेत पठाउन हामीले भनेका छौं। यसको जवाफ सोमबारसम्म आइपुग्छ।
अर्को कुरा अनुसन्धान गर्नका लागि हामी बिज्ञ त होइन त्यसका लागि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट दुई जना अनुसन्धानकर्तासमेत बोलाएका छौ। केही सान्दर्भिक व्यक्तिलाईसमेत बोलाएका छौ। अख्तियारका पूर्वसचिव, वर्तमान सचिव, मेडीकल काउन्सिलका पदाधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाईसमेत बोलाउँछौं। महाभियोग प्रस्तावमा कार्कीमाथि लागेका आरोपका आधारमा नै अनुसन्धान हुन्छ।
अनुचीत कार्य भएको कसरी छुट्टाउने?
अन्तरिम संविधानमा अख्तियारलाई दुई वटा अधिकार थियो। एउटा अनुचीत कार्य गरेमा कारबाही गर्ने र अर्को भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने। नयाँ संविधानले अनुचित कार्य गरेको बारेमा आदेश दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, संविधान जारी भएपछि पनि अनुचित कार्य भएको भन्दै फाइलहरू झिकाउने, ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप गर्ने मेडिकल काउन्सिललगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, मेडिकल कलेजमा कोटा निर्धारण गर्ने लगायतका काम भएका छन्। यी सबै कार्य संविधान विपरित हुन्। अहिलेको अख्तियारलाई निर्णय गर्ने अधिकार छैन। अनुचित कार्य गरेको भए रोक्ने, सचेत गराउने अधिकार अख्तियारलाई विगतमा भए पनि नयाँ संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने मात्रै अधिकार दिएको छ।
मेडिकल काउन्सिललाई तैले यस्तो गर भनेर आदेश दिने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय जस्ता स्वतन्त्र निकायलाई यती कोटा निर्धारण गरिदिएको छु भन्ने अथवा यति कोटा निर्धारण गर्नू भनेर भन्नु सबै अधिकार बाहिरका काम हुन्।
ठेक्कापट्टामा भएका टेण्डरलाई आफू खुसी बदर गर्ने लगायतका काम समेत अख्तियारको क्षेत्रभन्दा बाहिर हो।
अब लोकमानलाई महाभियोग लाग्छ कि लाग्दैन?
महाभियोग संसदले लगाउने हो। हामीलाई त संसदले छानबिन गर भनेर मात्रै पठाएको हो। संसदको पूर्ण बैठकले सर्बसम्मतीबाट पठाएको हो। यसलाई हामीले छानबिन गरिरहेका छौं। तर अब कार्कीलाई महाअभियोग लाग्न गाह्रो छ। पदमुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि पदमुक्त गर्नु पर्दैन। महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको बेला उल्लेखित अभियोग छानबिन गरेर ती कसुरहरू नेपालको संविधान विपरित, नेपालको प्रचलित कानुन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित छ कि छैन यसलाई हेरेर सिफारिस गर्छौ।
भनेपछि अब लोकमानलाई महाभियोग लाग्न सक्दैन?
महाभियोग लाग्न सक्दैन होइन महाभियोग लगाउन मिल्दैन। अब सदनले हामीले पेश गरेको प्रतिवेदन पास गरेमा नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो। कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको पनि हो। हाम्रो त उनले गरेका कार्यहरूमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने मात्र जिम्मेवारी हो।
तपाईँहरूले कस्तो प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन्छ?
हामीले त छानबिनका आधारमा आएको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्छो। त्यसपछि संसदले कस्तो निर्देशन दिनुपर्ने हो दिन्छ। छानबिनबाट जे कुरा गैरकानुनी देखिन्छ, जे कुरा गैर संवैधानिक देखिन्छ, जुन कुरा राज्यको आधारभूत सिद्धान्त विपरित देखिन्छ। ती सबै कुरा उल्लेख गरेर प्रतिवेदन पेश गर्छो। संसदले कानुन अनुसारको कारबाही गर्न निर्देशन दिन्छ।
लोकमान अहिले विदेश गएका छन् कसरी छानबिन गर्नुहुन्छ?
मलाई त थाहा छैन।
यदि गएका रहेछन् भने के गर्नुहुन्छ?
उनी विदेश गएका हुन् भने नेपाल सरकार दोषी हो। देशमा महाभियोग लाएको व्यक्ति कसरी विदेश गए? विदेश जान सरकारले रोक्नु पर्थ्यो। सरकारले केही नभने पनि कार्की आफैंले बुझ्नु पर्ने हो। अब उहाँलाई सार्वजनिक सूचना गरेर बोलाउनुपर्छ। उनको ठेगानामा पत्र पठाउँछौ र सार्वजनिक सूचना जारी गर्छो। उहाँ आउनु भयो भने उहाँको कुरा पनि सुन्नुपर्छ।
नआए के गर्नुहुन्छ?
कार्की नआएमा जे प्राप्त हुन्छ त्यसका आधारमा छानबिन हुन्छ। पूर्वाग्रही हुनु परेको पनि छैन आग्रही पनि हुनुपरेको छैन। निष्पक्ष ढंगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ। जे देखिन्छ त्यही गरिन्छ। हाम्रो अन्तिम निर्णय पनि होइन त्यसलाई समितिले पनि सच्याउन सक्छ अनि फेरि संसदले समेत सच्याउन सक्छ। कार्की नआए पनि उनलाई लागेको आरोप स्वतः सिद्ध त हुँदैन तर अरू प्रमाणबाट पुष्टी हुन सक्छ। कुनै व्यक्ति नआउँदैमा स्वतः अपराधी हुँदैन अरू प्रमाणबाट पुष्टी हुनुपर्छ।
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ?
हामीले देशभरीका सबै गुनासोहरू छानबिन गर्दैनौं। महाभियोग लगाउँदा सात आरोप लगाइएको छ। त्यसको मात्रै छानबिन गर्छौ।
