**
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाख अन्तिम साता स्थानीय तहको चुनाव हुने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमति अनुसार सरकार माघ १५ गते भित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको पनि स्पष्ट पारे। संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्धारा सम्पादित संसदीय पत्रकारिता पुस्तकको काठमाडौंमा विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बैशाक २५ देखि ३० गते भित्र स्थानीय निर्वाचन हुने पनि उल्लेख गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन र निर्वाचन विधेयक एक अर्काको परिपुरक भएको समेत बताए। ‘ संविधान ९० प्रतिशतले जारी गरेको भए पनि राजनीतिमा अंक गणितमात्र हुँदैन। कहिले ज्यामिति हुन्छ, कहिले बिजगणित त कहिले त्रिकोणामित्री पनि हुन्छ,’ उनले भने,‘ संविधानलाई सर्वस्वीकार्यता बनाउनका लागि मेरो ध्यान संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नमा हुनेछ।
प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनमा जान मधेशी मोर्चा पनि सहमत हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति नभए पनि अर्को विधि अपनाएर भएपनि मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न आफू सक्षम हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। उनले मधेशी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जान आफूसँग अर्को विधि रहेको उल्लेख गरेपनि त्यसबारे विस्तृत जानकारी भने दिएनन्।
संविधान संशोधनका लागि दाहालले तीनवटा विकल्प अघि सारेका थिए। ‘आवश्यक परिमार्जन र हेरफेर गरेर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, सहमति नभए प्रक्रियामा अघि बढाउनुपर्छ. प्रक्रियामा पनि सहमति नभए स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मोर्चालाई मान्य हुने अर्को संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्छ,’उनले भने।
कार्यक्रममा सभामुख ओनसरी घर्तीले २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन हुनेमा जनताले आशंका गरेको बताइन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि दलका गतिविधि सहि छन् त भनेर जनताले प्रश्न गरेकाले नेताहरूले जनताका आशंकालाई मेटाउनुपर्ने बताइन्। उनले वैशाख मसान्त भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरेमा जनताले विश्वास गर्ने आधार बन्ने उनको जिकिर थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जनताले निर्वाचन चाहेकाले तत्काल तीनै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको भन्दै सरकारलाई सचेत पनि गराए।
उपनेता नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयन गर्ने जनतासँग गरेको कवुल अनुसार दलहरु मिलेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको पनि स्मरण गराए। उपनेता नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयनको कामलाई बेवास्ता गरे जनता चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि दिए।
