भूकम्प गएको झण्डै २१ महिनापछि जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने गाम्नाङ्गटार र टार केरावारी गाउँ विकास समितिका भूकम्पपीडित परिवार सरकारले दिने पहिलो किस्ता अनुदान रकम सहित एकीकृत सेवा गाउँमै पाएका छन्।
गाम्नाङ्गटार र टार केरावारीका झण्डै सात सय घरपरिवारलाई करिब तीन करोड ५० लाख रूपैया गाउँमै लगेर वितरण गरिएपछि गाउँले हर्षित भएका हुन्।
पहिलो किस्ता वापत प्रतिपरिवारले ५० हजार रूपैया पाउँछन्। सदरमुकामदेखि सो स्थल करिब दुई दिनको पैदल दुरीमा पर्छ।
स्थानीय प्रशासनले नागरिकता, जग्गापास, राहदानी, कृषि, स्वास्थ्य शिविर, अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र लगायतका एकीकृत घुम्ती शिविर सेवा उक्त स्थानमा सञ्चालन गरेको छ।
सांसदहरु रामहरि खतिवडा, यज्ञराज सुनवार र हर्कवोल राईले श्री ग्रामोदय युगकवि सिद्धिचरण उच्च मावि गाम्नाङ्गटारमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सरस्वती बस्नेत, कल्याणी रोका र टेकबहादुर बुढाथोकीलाई पहिलो किस्ता वापतको अनुदान रकम प्रदान गरेका थिए।
यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले नागरिकता प्रदान गरेर प्रशासनीक सेवाको शुरूवात समेत गरे।
‘अहिलेसम्म टहरामै ऋण काँढेर कष्टले बसेका छौ, अब पहिलो किस्ता पाएपछि घर निर्माणको कार्य अघि बढाउँछौ,’ टारकेरावारीका ६२ वर्षिय यज्ञबहादुर अछामीले भने।
जिल्लाका ५० मध्ये पकली, टार र रगनी गाविसमा अझै अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण हुन सकेको छैन
‘दुर्गम वस्तीका भूकम्पपीडित परिवारलाई आवास निर्माणको लागि पहिलो किस्ता र सरकारले दिने धेरै किसिमका सेवा गाउँवस्तीमा उपलब्ध गराउनु उदाहरणीय काम हो,’ सांसद खतिवडाले भने।
सांसद खतिवडाले हेलिकप्टरबाट सो स्थलमा आवतजावतको प्रवन्ध मिलाएका थिए।
सांसद यज्ञराज सुनवारले सरकारले ढिलो भए पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराउनु सह्रानीय काम भएको बताए ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख युवराज खरेलले १८ हजार ८ सय प्रभावित परिवार मध्ये अधिकांशसँग अनुदान सम्झौता भएको भए पनि जम्मा सात सय ६७ घर मात्र निर्माण हुँदै गरेको जानकारी दिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले अनुदान रकमसँगै स्थानीय प्रशासनले दिने कृषि, स्वास्थ्य, नागरिकता, राहदानी, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र सहितको सेवा एकैचोटि गाउँघरमै उपलब्ध गराइएकोले दुर्गम वस्तीका नागरिकले यसबाट लाभ लिन पाएको उनले बताए।
स्थानीय विकास अधिकारी यज्ञबहादुर खत्रीले दोस्रो किस्ताको रकम पनि छिटो उपलब्ध गराएर सरकारी र सार्वजनिक भौतिक पुर्वाधार निर्माणको कामलाई तिव्रता दिन विशेषत पुननिर्माण प्राधिकरणले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए।
