प्रमुख तीन राजनीतिक दल आगामी वैशाखको दोस्रो सातामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएका छन् ।
मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल भएको संविधान संशोधनका विषयमा हालसम्म सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीले फरकफरक अडान राखे पनि निर्वाचन गराउन एकमत हुनुले त्यो विवादलाई पनि वार्ताबाट मिलाउन उनीहरु तयार देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबा। साँझ आमन्त्रण गरेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा निर्वाचनका लागि अन्य राजनीतिक, कानुनी र सुरक्षाको वातावरण बनाउँदै सो समयमा हुने गरी चाँडै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने समझदारी भएको हो । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि पुरानै संरचनाको स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्नेमा पनि दलहरुबीच छलफल चलेकामा आजको बैठकपछि स्थानीय तहमा जाने करिब टुङ्गो लागेको छ । यद्यपि, नेपाली काँग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले सो आयोगको प्रतिवेदन अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोड दिँदै आएको छ ।
ती दलले संसद्को समितिमा विचाराधीन स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट पारित गराउन पहल गर्ने पनि सहमति गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने कम्तीमा १२० दिन अघि निर्वाचनको मिति घोषणा भई सम्बन्धित कानुन तयार हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्वमा केन्द्रित भएको आजको बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ‘सकारात्मक छलफल भएको’ बताए। सोही दलका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले कसरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल भएको भन्दै छिटो मिति घोषणाका लागि आग्रह गरिएको बताए।
‘सैद्धान्तिक रुपमा चाँडो मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ । यसलाई व्यावहारिक रुपमा कसरी सम्पन्न गराउने भन्नेमा पनि सकारात्मक छलफल भएको छ । समग्र शान्ति सुरक्षा र अन्य पक्षमा पनि गृहकार्य गर्दै जाने भन्ने भएको छ’, नेता रावलले भने।
संविधान संशोधन प्रस्ताव के गर्ने त भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा जान त्यो प्रस्ताव स्थगन वा फिर्ता लिन आग्रह गरेको तर कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पारित गराउनुपर्ने अडान राखेको जनाए।
बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले २०७४ वैशाखको अन्त्यमा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समझदारी भएको बताउँदै असन्तुष्ट मधेसी, जनजातिलगायतका गठबन्धन र समुदायले जनसङ्ख्याको समानुपातिकको अनुपात बढाउने विषयमा राखेको माग र अन्य सवालमा अलग्गै वार्ता गर्ने जनाए। उनीहरुलाई ‘इलोक्ट्रल भोट’ मा केही स्थान दिन राजनीतिक तहबाटै हल गरिने स्पष्ट गर्दै संविधान संशोधन, निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने र अन्य समग्र तयारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
करिब तीन घन्टा बसेको बैठकमा काँग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, एमालेबाट अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष रावल, स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्बाङ, माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दाहाल, नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा र भुसाल सहभागी थिए।
के के सहमति भए
वैशाख अन्तिमसम्म निर्वाचन गर्ने
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले वैशाख अन्तिम सातासम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेमा सहमति गरेका छन् । संसद्मा रहेका निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनका विधेयक केही दिनमै पारित गराई निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने उनीहरूको सहमति छ । बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘संसद्बाट निर्वाचनसम्बन्धी कानुन छिटो पारित गराएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेमा सहमति बनेको छ ।’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले स्थानीय तहको निर्वाचन एक–दुई दिनमै घोषणा गर्ने र प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचन मंसिरभित्रै गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी दिए ।
निर्वाचन विधेयकहरू तत्काल पारित गर्ने
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित पाँचवटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । ती विधेयकहरूमा दफावार छलफल गरी संसद्बाट छिटो पारित गराउन तीन दलका नेताहरूले सहमति गरेका छन् । यसका लागि आफ्ना दलका सांसदलाई सम्बन्धित समितिको छलफलको प्रक्रिया छोट्याई छिटो पारित गर्न लगाउने पनि उनीहरूले बताएका छन् । ‘संसदीय समितिमा रहेका निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू दुई–दिनभित्रै टुंग्याएर पास गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने, ‘यसमा प्रमुख तीन दलका नेताहरू नै सहमत हुनुहुन्छ ।’
निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने
तीन दलबीच संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्काल राखेर निर्वाचन आयोगलाई तत्काल पूर्णता दिने समझदारी पनि भएको छ । संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पाँच पदाधिकारी रहने उल्लेख छ । तर, अहिले प्रमुख आयुक्तमा अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्तमा इला शर्मा मात्रै छन् । तीन आयुक्त रिक्त छन् ।
कुन अवस्थामा छन् निर्वाचन कानुन ?
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित पाँच विधेयक छन् । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, मतदाता, स्थानीय तह र निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयक समितिमा छन् । तीमध्ये निर्वाचन आयोग र मतदातासम्बन्धी विधेयक उपसमितिले लगभग टुंगो लगाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्ड, दल दर्ताका लागि आवश्यक संख्या र दललाई राज्यले गर्ने ‘फन्डिङ’का विषयमा विवाद छ ।
स्थानीय तह र निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयक भने शुक्रबार मात्रै सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पुगेको छ । समितिमा रहेका विधेयकहरूमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गर्ने, प्रत्येक दफामा दफावार छलफल गर्दै निर्णयमा पुग्नुपर्ने समितिको आफ्नै नियम हुन्छ । यसो गर्दा पनि केही समय समितिले विधेयकमाथि टुंगो लगाउनै समय लाग्न सक्छ । राज्य व्यवस्था समितिका सचिव डा. भरतराज गौतमका अनुसार दलहरूले नमिलेका विषयमा सहमति जनाउने र समितिमा छिटो छलफल गरी टुंगो लगाएमा दुई–चार दिनमै विधेयक पारित हुन सक्छ ।
