पूर्वमूख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सोमबार दर्ता अस्वीकार गरेपछि प्रशासन निर्णयविरुद्ध पुन रिट दर्ता भएको छ ।
पुस ५ गते सर्वोच्चको विशेष इजलासको फैसला अनुसार सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट निवेदन दर्ता गर्दा विपक्षीलाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने आधार लिएर सर्वोच्च प्रशासनले कार्कीविरुद्धको रिट दर्ता अस्वीकार गरेपछि रिट निवेदक इजलास जान लागेका हुन्।
कुनै कारण देखाएर सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न नमाने त्यसविरुद्ध सर्वोच्च इजलास जान पाईने कानुनी प्रावधान छ। 'पुस ५ गते भइसकेको फैसला यसअघिका अरु रिटमा कार्यान्वयन नभई लोकमानकै मुद्दामा किन भयो,' रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, 'त्यसैले हामीलाई प्रशासनको आदेश चित्त बुझेन त्यसलाई बदर गर्ने माग गर्दै आजै हामी इजजासमा निवेदन पेश गर्दैँ छौं।'
प्रशासनको आदेश अनुसार मुद्दाका विपक्षी संवैधानिक परिषद्, सिफारिस भएका कार्कीलाई जानकारी गराउँदा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा अनावश्यक लम्बाई हुने र त्यसको औचित्य सकिने भन्दै इजलास जानुपरेको अर्यालले बताए।
सर्वोच्च प्रशासनको कार्कीविरुद्धको रिट दर्ता नगर्ने निर्णय अव्यवहारिक भन्दै आजै बिहान एक दर्जन वकिलहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मालाई भेटेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, रामप्रसाद गौडेल, बारका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई, अधिवक्ताहरु गोविन्द बन्दी, रमेश बडाल, प्रकाश केसी, निवेदक अर्याल, डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसनका अध्यक्ष यदुनाथ खनालले शर्मालाई भेटी प्रशासनको निर्णय कार्कीको मुद्दामा पूर्वाग्रही भएको बताएका थिए।
खै किन प्रशासनले त्यसतो गर्यो। अब जे भयो भइहाल्यो,' कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको भनाई उद्धृत गर्दै अर्यालले भने, "आज सिंगल बेन्च छैन त्यसैले भोलि सुरुमै तपाईँहरुको निवेदन पेशीमा राखिदिन्छु।'
प्रशासनको रिट दर्ता अस्वीकार गर्ने निर्णयविरुद्ध दुई पेज लामो निवेदन पेश भएको अधिवक्ता अर्यालले बताए ।
