परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले माघ पहिलो साता अमेरिका भ्रमण क्रममा 'प्रवासी नेपालीलाई त्यही देशबाट मतदानको अधिकार दिने' बताए। गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएन) अमेरिकाको पाँचौ वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन क्रममा उनले उक्त घोषणा गरेका हुन्।
विदेशका कार्यक्रममा भाषण गर्दा धेरै नेताले यस्तै दाबी गर्ने गरेका छन्। यसपालि त परराष्ट्रमन्त्रीकै तहबाट जोडदार रूपमा व्यक्त भएको मतदानको यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न के सरकारले तयारी थालेकै हो त?
निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारीहरु यस सम्बन्धमा प्राविधिक तयारी त टाढाको कुरो, नीतिगत तयारीसमेत नभएको बताउँछन्।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती त यसलाई 'सार्वजनिक खपतका लागि दिइएको अभिव्यक्ति' भन्छन्।
'यो गर्नुपर्ने व्यवस्था हो,' उप्रेतीले सेतोपाटीसँग भने, 'तर अहिलेसम्म कुनै तयारी भएको छैन र तत्काल यो प्रावधान लागू गर्न सम्भव पनि छैन।'
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले पनि प्रवासमा रहेका नेपालीलाई उतै मतदान गराउनेबारे कुनै तयारी नभएको बताए। 'सैद्धान्तिक रूपमा प्रवासमा रहेका नेपाली मतदाताले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो,' उनले भने, 'अहिलेसम्म कुनै ठोस तयारी भने अघि बढेको छैन।'
शर्माका अनुसार कुन देशको कुन ठाउँमा कति नेपाली छन् भन्ने व्यवस्थित तथ्यांकबिना यस्तो तयारी थाल्न गाह्रो हुन्छ। उनले भनेजस्तो तथ्यांक नै अहिलेसम्म कसैसँग छैन। 'यो समय लाग्ने र एकदमै खर्चिलो प्रकृया हो, तत्कालै सम्भव छैन,' प्रवक्ता शर्माले भने।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य नगरेको प्रवक्ता भरत पौड्यालले बताए।
'दुई वर्षअघि निर्वाचन आयोगले सामान्य अध्ययन गरेको हो तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म छुट्टै अध्ययन वा तयारी गरेको छैन,' उनले भने।
यसका लागि निर्वाचन आयोग र मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा तयारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
११२ वटा मुलुकमा नेपालीहरू बसोबास गर्ने भएकाले कसलाई यो अधिकार दिने, कसलाई नदिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेती बताउँछन्। 'सबैलाई एकैचोटि यो अधिकार दिन सकिन्न। कहाँबाट कसरी थाल्ने भन्ने राम्रो गृहकार्य चाहिन्छ। अहिले न सरकारले तयारी गरेको छ न त निर्वाचन आयोगले नै त्यस्तो तयारी गरेको बुझिएको छ,' उनले भने।
धेरै नेपाली बसोबास गर्ने र उनीहरूकै रेमिट्यान्सले देश चल्ने भएकाले यो प्रावधानको कार्यान्वयन अरब मुलुक र मलेसियाबाट सुरु हुनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ।
दुई वर्षअघि आफू प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएको समयमा मलेसिया र केही अरब मुलुकमा कसरी त्यहाँ रहेका नेपाली मतदातालाई मतदानको अधिकार दिलाउन सकिन्छ भनी सामान्य अध्ययन भएको उप्रेतीले बताए।
तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त रामभक्त ठाकुरको संयोजकत्वमा रहेको एक समितिले यो अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने आवश्यकता र कार्यान्वयनमा आइपर्ने चुनौतीका केही पक्ष खोतलेको उप्रेतीले बताए। ती विषयमा ध्यानै नदिइ परराष्ट्रमन्त्रीले भाषण गरेको उनको भनाइ छ।
'केही अरब मुलुक र मलेसियामा यो काम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले अध्ययन गरेका हौं,' उप्रेतीले भने, 'यसमा थुप्रै जटिलता छन्।'
नेपाली कामदार रहेका धेरै मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नभएको हुँदा त्यहाँ नेपाली मतदाताको नाम दर्ता गर्न र मतदान प्रकृया अघि बढाउन स्वीकृति पाउन कठिन हुने यो अध्ययनले देखाएको थियो।
यस्तै, नेपाली कामदार धेरैतिर छरिएर रहेको हुँदा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण हुने उप्रेती बताउँछन्।
'हाम्रो दूतावासको क्षमता हेर्नुपर्यो, उनीहरूले कतिवटा निर्वाचन केन्द्र चलाउन सक्छन्?' उप्रेती भन्छन्, 'दूतावासले नसक्ने भए सरकारले कसरी काम गर्छ?'
परराष्ट्रमन्त्री महतले भने विदेशमा रहेका नेपाली कामदार मात्रै नभएर ग्रिन कार्ड र पिआरधारी सबैलाई नै मतदानको व्यवस्था मिलाउने बताएका थिए। प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै उनले भनेका थिए, 'ग्रिनकार्ड-पिआर भएका पनि नेपाली नागरिक नै हुन्। उनीहरूका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाइने छ।'
मन्त्री महतले भनेजस्तै अमेरिका, युरोप वा क्यानडाबाट यो काम सुरुआत गर्ने हो भने पनि सजिलो भने हुनेछैन।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, 'यो एकदमै खर्चिलो प्रकृया हो। त्यहाँ मतदाता नामावली संकलन गर्नुदेखि मतदान केन्द्र बनाउनु र मतदानको व्यवस्था गर्न अत्यन्तै धेरै स्रोतसाधन, संरचना र तयारी चाहिन्छ।'
कम्तीमा आगामी चुनावमा त यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्भवै छैन।
नयाँ संविधानको सीमाअनुसार आउने वर्षको माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुनुपर्ने छ। यसका लागि अब अधिकतम १२ महिना समय छ। यो १२ महिनाभित्र प्रवासी नेपालीले प्रवासबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्भव नभएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउँछन्।
'राम्रो तयारी गर्ने हो भने आठ-दस वर्षमा यो प्रावधान कार्यान्वयन पनि होला, तर आगामी निर्वाचनमा चाहिँ असम्भव नै छ,' उप्रेतीले भने।
