निर्वाचन सम्बन्धी तीन वटा विधेयकहरुलाई राज्य व्यवस्था समितिले अन्तिम टुगोंमा पुर्याएको छ । केही विवादीत विषय बाहेक अन्य विषयलाई टुगोंमा पुर्याइएको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिका सदस्य एवं एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले सेतोपाटीलाई बताए।
उपसमितिले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक र मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयकलाई टुंगो लगाएको उपसमितिका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले सेतोपाटीलाई बताए।
निर्वाचनको मिति घोषणा आयोगले गर्ने या सरकारले गर्ने भन्ने विषय भने समितिमा टुगों लगाउने गरि उपसमितिले निर्णय गरेको तुलाधरले बताए।
निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाउँदा सरकारसँग छलफल गरेर आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रावधान राखेको थियो। तर गृहले यसलाई सच्चाएर आयोगको परामर्शमा गरेर सरकारले मिति घोषणा गर्ने प्रावधान राख्यो।
उपसमितिले आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय कुन हुने भन्ने विषयलाई टुगों लगाउने जिम्मा पनि समितिलाई छोडेको यादवले बताए।
आयोगले आफ्नो सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय हुनुपर्ने माग राखेको छ।
आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालय हुन नसके गृह बाहेकको अरु जुनसुकै मन्त्रालय भए पनि हुने माग राखेको श्रोतले बतायो। आयोगका अधिकारीहरुले गृह मन्त्रालयलाई सम्पर्क मन्त्रालय राख्नै नहुने धारणा राखेका छन् ।
दुई प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड हुने
उपसमितिले राष्ट्रिय दलको मान्यता दुई प्रतिशत सम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राख्न लागेको छ। उपसमितिले यसका लागि शीर्ष नेताहरुसँग छलफल समेत गरिसकेको छ। कांग्रेस,एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु तीन प्रतिशतसम्म थ्रेश होल्ड राख्न तयार रहेको एक सदस्यले बताए।
‘शीर्ष नेताहरु तीन प्रतिशत थ्रेश होल्डको पक्षमा रहनुभएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘समितिमा सहज ढंगले टुंगो लगाउन हामीले दुई प्रतिशतसम्मको व्यवस्था गर्छो होला।’
उपसमितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा बिहिबार नै छलफल सुरु गरिसकेको छ। सम्भव भएसम्म विधेयकलाई शुक्रबार नै टुगों लगाउने र यो संभव नभएमा आइतबार टुगों लगाउने उप समितिका एक सदस्यले बताए ।
थ्रेस होल्ड राख्ने तयारी भए पनि अहिलेको राजनीतिक समिकरणका कारण समस्या पर्न सक्ने आशंका समितिका सदस्यहरुलाई रहेको छ। संविधान संशोधनको पक्ष र बिपक्षमा प्रमुख दलहरु रहेका कारण उनीहरुले साना दलहरुलाई आफ्ना–आफ्ना साथमा लिएका छन्। साना दलहरू थ्रेसहोल्डको बिपक्षमा छन्। साना दलको दबाबले थ्रेस होल्ड राख्न नसकिने होकी भन्ने आशंका भने कायमै रहेको एक सदस्यले बताए।
चुनाव चिन्हको विषयमा पनि दलहरुबीच विवाद उत्पन्न हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। राष्ट्रिय चिन्हलाई पार्टीको चुनाव चिन्ह राख्न नपाउने प्रवधानलाई नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बिरोध गरेका छन्। एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य हो भने राप्रपाको चुनाव चिन्ह गाई हो।
निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नका लागि पाँच सय व्यक्तिको मात्रै हस्ताक्षर चाहिने प्रावधानलाई समेत उपसमितिले परिवर्तन गर्न खोजेको छ। दल दर्ता गर्न दस हजारको हस्ताक्षर चाहिने र कम्तीमा पाँच सय महिलाको हस्ताक्षर चाहिने प्रावधान राख्न लागिएको एक सदस्यले बताए।
उपसमितिले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउने र आइतबारसम्म सबै टुंगो लगाउने समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले सेतोपाटीलाई बताए।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक भने अझै पनि समितिमा नआएको घर्तीले बताए। एक साता अघि संसदले विधेयकको दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो।
निर्वाचन आयोगले जेठ पन्ध्रसम्म निर्वाचनका लागि माघ पन्ध्रसम्म निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बनिसक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। सरकारले जेठसम्म भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि समितिमा पठाइएका पाँच वटा विधेयकहरु परित हुनु अनिवार्य छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको सीमा निर्धारण सम्बन्धी रिपोर्ट समेत माघ पन्ध्रसम्म उपलब्ध हुनुपर्ने माग आयोगले राखेको छ।
