निर्वाचन आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय कुन बनाउने भन्ने विवाद देखिएको छ। आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय गृहमन्त्रालय हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री कार्यालय हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्न गठित उपसमितिमा आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयको बिषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि उपसमितिले निर्णय लिन सकेको छैन।
आयोगले विधेयकलाई गृहमन्त्रालयमा पठाउँदा सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय रहने प्रावधान राखेको थियो। तर गृहले त्यसलाई परिवर्तन गरेर गृहमार्फत नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो।
विधेयकबारे छलफल गर्न बोलाइएका आयोगका अधिकारीहरुले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय नै हुनुपर्ने धारणा राखेको छन्। अधिकांस आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेकोले आफ्नो पनि सोही हुनुपर्ने आयोगको तर्क छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको नेतृत्वमा भयो भने अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सहज हुने आयोगका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सम्पर्क मन्त्रालय बनाउनुपर्ने एमाले सांसद एवं उपसमितिका सदस्य रामेश्वर फुयाँलले सेतोपाटीलाई बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उपसमिति सदस्य रामकृष्ण यादवले सुरुदेखि नै आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय गृह भएकोले यसलाई गृहमातहत नै राख्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको बताए । निर्वाचन सुरक्षासँग जोडिएको संवेदशील विषय भएकोले आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय गृह नै हुनुपर्ने यादवको भनाइ छ।सांसदहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि उपसमितिले राजनीतिक दलका निर्वाचन प्रमुखलाई छलफलका लागि बिहीबार बोलाएको छ।
