सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै सोमबार एक एमाले नेताले भने, ‘राजनीति अहिले निस्ताएको छ, केही चलमल देखिन्न।'
राजनीति निस्ताएको हो वा थलिएको हो यकिन छैन। निस्ताएको मात्र भए केही दिनमा जुर्मुराउला, तर थलिएको हो भने राजनीतिक गतिरोध लामै जानेछ। मुलकलाई हानी गर्नेछ।
पार्टीहरू संसदमा टेबल भएको संबिधान संशोधन प्रस्ताव कहिले मतदानमा लैजाने वा नलैजाने भन्नेमा अझै द्विविधामा देखिएका छन्। मुलकलाई निर्वाचनमा लगेर संक्रमणकाल टुंग्याउने कार्यभार पार्टीहरूले पूरा गर्न सक्छन् भन्नेमा शंका पैदा हुन थालेको छ। निर्वाचन कानुनहरू तयार नहुँदा अागामी जेठ दोस्रो साता सम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने समय सीमा घर्कीदैछ।
पछिल्ला दिनहरुमा अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको निकास निकाल्न पार्टीहरुबीच गम्भीर छलफल पनि हुन छाडेको छ। 'राजनीति निस्ताएको छ’ भन्ने एमाले नेताको टिप्पणी सायद त्यसै तर्फ लक्षित होला।
कहाँ अल्झिएको छ अहिले राजनीति?
असहमतिबीच संविधान संशोधन प्रस्ताव अघिल्लो साता संसदमा टेबल गर्न दिएको एमालेले सो प्रस्ताव मतदानमा भने लैजान नदिने अडानमा छ। संसदमा सो प्रस्ताव मतदानका लागि अघि बढ्यो भने मात्र एमाले साँच्चै अवरोधमा उत्रिन्छ वा मतदानमार्फत् त्यसलाई असफल बनाउनेतिर लाग्छ, थाहा हुनेछ।
त्यो अर्थमा बल अब सत्तारुढ गठबन्धनको कोर्टमा छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अाफैं के चाहन्छन् भन्नेमा काँग्रेसका नेताहरुमा पनि शंका बढ्दै गएको देखिन्छ। काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘उहाँको अहिलेको रणनीति कमल थापा र विजय गच्छदारलाई क्याबिनेटमा ल्याएर आफ्नो सरकार बलियो बनाउने देखिन्छ, गतिरोध टुङ्ग्याउने र मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजानेमा उहाँ कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ थाहा छैन।’
माअोवादी केन्द्रको हालत अागामी चुनावमा धेरै खराब हुनेछ भन्ने धेरैको अाँकलन छ। त्यसैले पनि स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहाल चुनावप्रति उत्साही छैनन् भन्ने चर्चा काँग्रेसभित्र धेरैले गर्न थालेका छन्।
'हामी प्रधानमन्त्रीसँग चाँडै खुल्ला कुरा गर्छौ,’ काँग्रेस मन्त्रीले भने।
संसद र सत्तागठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले यो राजनीतिक गतिरोधमा सबैभन्दा ठूलो ‘स्टेक’ नेपाली काँग्रेसको छ। त्यसमाथि, काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ‘प्राइमिनिष्टर-ईन-वेटिङ’ पनि हुन्।
काँग्रेस र माअोवादी केन्द्रबीच चैत मसान्तसम्म दाहाल र वैशाख १ गतेदेखि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमति छ। सहमति बन्दा तयार गरिएको पहिलो ड्राफ्टमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउने, त्यसपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश र संसदीय चुनाव गराउने उल्लेख थियो। चुनावको कुराले पछि नेतृत्व हस्तान्तरणमा असर पर्न सक्छ भन्ने तर्क काँग्रेसमा उठेपछि देउवा र दाहालले हस्ताक्षर गरेको अन्तिम सहमति पत्रमा चुनावको बिषय हटाएर सो बुँदामा नेतृत्व हस्तान्तरणको मिति मात्र राखिएको थियो
सत्तारुढ गठबन्धन भित्रको सम्बन्ध नबिग्रिकन राजनीतिक गतिरोधको निकास निस्कियोस् भन्नेमा देउवा सचेत देखिन्छन्। त्यसले मात्र सिंहदरबार तर्फको उनको चौथो यात्रालाई सहज गर्नेछ।
त्यसैले अब राजनीति कसरी अधि बढ्छ भन्ने पनि देउवाकै निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
गतिरोध कसरी चिर्ने भन्नेमा काँग्रेस भित्रको मत भने विभाजित छ। देउवा निकट नेता तथा काँग्रेसका मन्त्रीहरु संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लैजानु पर्ने र वार कि पार गर्नु पर्ने पक्षमा छन्। सरकारले संशोधन प्रस्ताव मतदानमै लैजाने निर्णय गरेपछि एमालेले मतदानमा नअाई सुखै छैन भन्ने उनीहरुको तर्क छ।
काँग्रेस भित्रकै ठूलो समूह एमालेसँग मुठभेडमा जानु हुन्न भन्ने पक्षमा छ। ‘संशोधन प्रस्ताव पास हुने टुंगो पनि छैन, मधेसी दलहरुले के खोजेका हुन् अझै टुंगो छैन। यस्तो अवस्थामा किन मुलुकलाई मुठभेडतिर लैजाने?’ काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘अझै पनि एमालेसँग कुरा गरेर संशोधन प्रस्तावमा निकास निकाल्नु पर्छ, एमालेले प्रक्रिया सधैं रोक्न मिल्दैन।’
काँग्रेसमा तेस्रो धार पनि छ। उसको आँकलनमा माओवादीलाई चुनाव चाहिएकै छैन, अबको राजनीतिमा उ ठूलो ‘प्लेयर' पनि होइन। त्यसैले एमालेसँग कुरा गरेर वैशाखपछि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने, मधेसी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गर्ने र चुनावमा जाने।
एमालेको पनि एउटा रणनीति त्यही हो-काँग्रेसले संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लैजाने आँट गर्दैन। अन्तत: सबै पार्टी एकै ठाँउमा नआई सुखै छैन, राष्ट्रिय सरकार नबनाई चुनाव गराउन सम्भव छैन।
'एमालेको रणनीतिमा मधेसी पार्टीका लागि स्पेस छैन, त्यो नै यो रणनीतिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो,’ काँग्रेसका एक मन्त्री भन्छन्, ‘संशोधन प्रस्ताव मतदानमा नलगी सरकारको ललिपपले मात्र मधेसी पार्टीलाई निर्वाचनमा लग्न सकिन्न।’
काँग्रेस भित्रका यी तीन धारमध्ये देउवाले कुन धार रोज्छन्, अझै टुंगो छैन।
देउवाले केही दिनमै संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लग्ने निर्णय गरे, एमालेले मतदानमा जान स्वीकार गर्यो र मतदानको परिणाम जे आए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर मधेसी दल निर्वाचनमा जान तयार भए भने गतिरोधले निकास पाइहाल्यो। त्यसपछि निस्ताएको राजनीति जुर्मुराउँछ।
प्रस्ताव मतदानमा लैजाने निर्णय गर्न सत्तारुढ दलले सकेनन् वा एमालेले मतदानमा अवरोध गरेर रोक्यो तर मधेसी पार्टीलाई सहमत गराएर मुलुक चुनावमा जान सकेन भने राजनीति लामो समयसम्म थलिने खतरा बढेको छ।
त्यसपछि, संविधानले तोकेअनुसार २०७४ माघ ७ भित्र चुनाव हुन सक्दैन। संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तता खडा हुनेछ। त्यसले मुलुकलाई खिलराज रेग्मी प्रकरण-२ मा पुर्याउनेछ, लोकतन्त्रलाई थल्याउने छ।