जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको व्यवस्थापनमा सुधार र आर्थिक अनुशासन कायम नगरिएसम्म विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश सम्पूर्ण पुस्तकको छपाइ र बिक्री वितरणमा ऊप्रति ढुक्क हुने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिको आजको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले भने – “जनक शिक्षालाई व्यवस्थापन सुधार र आर्थिक अनुशासनको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ। क्षमता, अवसर, पूर्वाधार, सामग्री, सम्पत्ति र बजार पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि आर्थिक पक्ष अत्यन्त गोलमाल छ।”
“जनक शिक्षालाई अबको शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय तहको कक्षा ६ देखि १० सम्मका करिब दुई करोड पुस्तक छपाइका लागि जिम्मेवारी दिइएकामा हालसम्म ८० लाख मात्र मुद्रण भएको छ, उसको दैनिक छपाइको सरदर क्षमता भनेको ६० हजार थान मात्र हो, यो गतिले चैत १५ गतेसम्म सबै विद्यालयमा पुस्तक पुर्याउन कसरी सम्भव होला” – सचिव श्रेष्ठले भने।
उक्त केन्द्र पाँच वर्षदेखि घाटामा रहेको, ऋणमात्र एक अर्ब ८० करोड पुगेको, प्रतिवर्ष २० करोडका दरले ऋणको भार थपिँदै गएको, पछिल्लो समय कर्मचारीको सञ्चयकोषसमेत कट्टा हुन नसकेको तथा कर्मचारीलाई अवकाश दिने हो भने पनि ५७ करोड दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो।
जनक शिक्षाको अहिलेको अवस्थालाई सुधार नगर्ने हो भने जति काम ग¥यो त्यति नै घाटा बढ्दै जाने अवस्था देखिन्छ। केन्द्रले तत्कालका लागि ३३ करोड पुँजी चाहिन्छ भनेको कुराले पनि समितिमा प्रवेश पाएको थियो।
बैठकमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले भने जनकशिक्षाले पुस्तक छाप्ने तथा साझा प्रकाशनबाट वितरण गर्ने वातावरण बनेको बताएका थिए।
“पाठ्यपुस्तक कसरी वितरण गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन, निजी क्षेत्रका १५ वटा प्रेसलाई कक्षा १ देखि ५ सम्मका पुस्तक छपाइका लागि अनुमति दिइएको छ, धेरै पुस्तक मौज्दात नराख्ने नीति अघि सारिएको छ” – उनले भने।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कर्मचारीलगायतका विषय समेटेर अघि बढाइएको नियमावली सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालय छलफलको चरणमा रहेको पनि बैठकमा जानकारी दिइयो ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले चालु शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तकबापत एक अर्ब ८३ करोड तीन लाख वितरणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत पठाइसकेको जानकारी दिए।
“जनक शिक्षाको दुई करोड थान पुस्तक छाप्नु पर्नेमा त्यसमध्ये ५० लाख थान छाप्न सकिँदैन भनेको छ, तत्कालै अब वैकल्पिक उपाय सोचिएन भने पुस्तक पुर्याउन निकै गाह्रो हुनेछ” – उनले भने।
“जनक शिक्षामा रहेका सबै उपकरण २४सै घन्टा चलाएर काम गर्दा पनि दैनिक ८० हजारको हाराहारीमा पुस्तक मुद्रण गर्न सकिन्छ अहिले आवश्यक पर्ने लक्ष्य पूरा गर्न अब दैनिक एक लाख ७९ हजार छाप्नुपर्ने हुन्छ” – महानिर्देशक पौडेलले भने।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मधु मरासिनीले शिक्षा मन्त्रालयबाट पठाइएको नियमावली जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्दा ६५ अर्ब बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदा सुधार गर्न आवश्यक देखिएको बताए।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र प्रमुख कृष्णप्रसाद काप्रीले प्राथमिक तहका अब आउने रङ्गिन पुस्तक छपाइमा प्रतिपृष्ठ ५५ पैसा लागत रहेको जानकारी दिए।
साझा प्रकाशनका अध्यक्ष डोलेन्द्र शर्माले निजी क्षेत्रले ३० प्रतिशत नाफा खाएर पुस्तक बेचेर घर घडेरी जोड्छन् भने जनक शिक्षाले १० प्रतिशत नाफा खाएर बिक्री गर्दा कसरी घाटा हुन्छ भनी प्रश्न गरे।
मुलुकभरका विद्यालय तहका विद्यार्थीका लागि जम्मा तीन करोड ७१ लाख थानको हाराहारीमा पुस्तक आवश्यक पर्ने शिक्षा विभागले जनाएको छ ।
सरकारले केही वर्षदेखि कक्षा १ देखि ५ सम्मका पुस्तक निजी क्षेत्रलाई कक्षा ६ देखि १० सम्मका पुस्तक जनक शिक्षालाई मुद्रणको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । रासस
