सर्वोच्च अदालतबाट अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति नै खारेजीमा परेका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदीय समितिले सुरु गरेको छलफल भोलि सम्मलाई स्थगित भएको छ।
संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले महान्यायाधीवक्ताको राय लिएर मात्र तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको टुंगो लगाउने भएको छ।
समितिले मंगलबार छलफलका लागि बोलाएका विज्ञहरुले दिएको सुझाव अनुसार महान्यायाधिवक्ताको सुझाव लिएरै मात्रै कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले तत्कालीन अन्तरिम मन्त्रिपरिषद सदस्य र कार्कीलाई सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद समितिको समेत सदस्य रहेकाले आफूले राय दिन नमिल्ने बताएका थिए। त्यसैगरी कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण ढुंगानाले आफू पनि कानुन आयोगको सदस्य भएर काम गरीसकेकाले कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रकरणमा राय दिन उचित नहुने तर्क गरेका थिए।
पौडेलले आफूले यस विषयमा बोल्न नमिल्ने जिकिर गरे। ‘लोकमानको नियुक्ति भएको समयमा म कानुन मन्त्री र संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि थिएँ। नियुक्ती प्रक्रियामै आफू भएकाले यसबारे बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने।
यस्तै कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले आफू उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भइसकेकोले यस विषयका प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भन्दै पन्छिए।
‘म उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेँ। त्यसकारण यस विषयमा मेरो राय दिन मिल्दैन।’
बैठकपछि समिति सदस्य अमनलाल मोदीले आमन्त्रित विज्ञहरुले आफूहरुले विगतमा न्यायपरिषद र कानुन आयोगका सदस्य भइसकेकाले राय दिन उचित नहुने बताएको जानकारी दिए। उनले बुधबार बस्ने बैठकमा महान्यायधिवक्ताले दिने रायका आधारमा समिति अघि बढ्ने जानकारी दिए।
यसअघि सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वोच्चको फैसला मात्र पूर्ण नभएकाले अख्तियार प्रमुखको हैसियतमा कार्कीले गरेका निर्णयहरु समेत अध्ययन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि समितिमा विवाद भएको थियो।
कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने अख्तियारले कार्कीको सिफारिस र नियुक्तिदेखि नै अयोग्य रहेको भन्दै पदमुक्त गरेपछि त्यसैलाई आधार मानेर प्रतिवेदन बनाउन दवाव दिँदै आएका छन् ।
अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा कार्कीको नियुक्तिको सिफारिस र शपथग्रहण समेत बदर गरेको अवस्थामा संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्तावलाई कसरी टुंग्याउने भन्नेमा समितिले सुरु गरेको कानुनी परामर्शमा पत्रकारलाई भने समाचार संकलनका लागि रोक लगाइएको थियो।
सर्वोच्चले कार्कीलाई अयोग्य घोषणा गरी नियुक्ति बदर गर्नु केही घण्टाअघि मात्रै संसद्ले उनी विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई अनुसन्धान तहकिकातका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो।
त्यसयता सोमबार पहिलो पटक बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा अदालतको आदेशअनुसार पदमुक्त भइसकेका व्यक्ति विरुद्धको प्रस्तावको हैसियतबारे के हुन्छ भन्नेमा सांसदहरूको मत बाझिएको थियो।
एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका कारण कात्तिक ३ देखि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको हैसियतमा काम गर्न रोक लागेको थियो। कात्तिक ९ मै सदनमा पेस भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले ठोस निर्णय नगरेकाले सैद्धान्तिक छलफल लम्बिएको थियो।
मंसिर १६ को बैठकबाट उक्त प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने गृहकार्य भए पनि सरकारले मंसिर १४ मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध एमालेसहितका प्रतिपक्षी नौ दलले झन्डै डेढ महिना सदन अवरुद्ध गरेका थिए । यसैबीच समितिले महान्याधीवक्ताको रायका लागि भनेर बैठक भोलि ११ बजेसम्मलाई स्थगित गरेको छ।
