काठमाडौंमा हुने इन्टरपोलको सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा ‘म्याच फिक्सिङ’

  • Get News Alerts

united
tata

आगामी माघ ५ गतेदेखि काठमाडौं हुने २३ औं इन्टरनेसनल क्रिमिनल पुलिस अर्गनाइजेसन (इन्टरपोल) को एसियन रिजनल कन्फरेन्समा पहिलो पटक म्याच फिक्सिङको एजेण्डामाथि छलफल हुने भएको छ। नेपाल प्रहरीले आज प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा पत्रकार सम्मेलन गरी  इन्टरपोलको सम्मेलनमा पहिलो पटक म्याच फिक्सिङ एजेण्डाले प्रवेश पाएको एआएजी विज्ञानराज शर्माले बताए।

ग्लोवल रुपमा बढ्दै गएको म्याच फिक्सिङको एजेण्डा इन्टरपोल सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा हुने, एआइजी शर्माले भने, यसले अपराध निम्त्याइएका कारण यसलाई एजेण्डा बनाइएको हो। एसियन देशहरुमा पनि पछिल्लो समय म्याच फिक्सिङ, सट्टेबाजी बढ्न थालेको छ।

डेढ वर्ष अघि फुटबल खेलमा म्याच फिक्सिङ प्रकरणमा नेपाली खेलाडी मुछिएको भन्दै महानगरीय अपराध महाशाखाले कप्तान सागर थापासहितका सन्दीप राई, रितेश थापा, अन्जन केसीलाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीले उनीहरुमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाएको थियो। जुन मुख्दा अहिले विचाराधिन छ। म्याच फिक्सिङकै आरोपमा फिफाले तत्कालिन एन्फा अध्यक्ष गणेश थापालाई १० वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

नेपालसँगै पाकिस्तान र भारतमा म्याच फिक्सिङ हुने गरेको इन्टरपोलले जनाएको छ। मानव बेचबिखन, सेक्सुअल क्राइम, लागू औषध, आतंकवाद, साइबर क्राइम, वन्यजन्तु र संगठित अपराध इन्टरपोल सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा भएको एआइजी शर्माले बताए।

काठमाडौंको हायात होटलमा ३ दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा ५५ मुलुकका २ सय ५० भन्दा बढी अधिकारीहरुको सहभागिता रहनेछ। यसअघि नेपालमा २०४५ सालमा १० औं सम्मेलन भएको थियो। यस अघि यस्तै सम्मेलन सिंगापुरमा भएको थियो।

इन्टरपोलको सम्मेलन नेपालमा हुनु नै ठूलो अवसर भएको एआइजी शर्माले बताए। हामी अपराधका बारेमा भइरहेका काम कारबाहीबारे समिक्षा गछौं, शर्माले भने, भावी रणनीति तय गर्न पनि सम्मेलन हुन लागेको हो।

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • निर्वाचन कसुर जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार प्रत्येक जिल्ला अदालतलाई हुने अधिकार दिन  न्यायपरिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

  • नियोकदेखि पूर्वलडाकुसम्मले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने

    निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ४९ सङ्घसंस्थाका ४९ हजार नौ सय ४७ जनालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । 

  • बजेटपछि निर्वाचन गर्न मिल्दैनः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

    बजेटपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बिहिबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सामूहिक भेटगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका अगुवाहरुले निर्वाचनको बैधता, विश्वसनीयता र त्यसको निष्पक्षतामाथिनै प्रश्न चिन्ह उठने गरी बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका हुन्।

  • एकवर्ष पछि संवैधानिक इजलास गठन

    न्यायपरिषद्ले एकवर्षपछि संवैधानिक इजलासका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।आज बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए।

  • लमजुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

    स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन्। आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रतिबद्ध हुँदै जिल्लाको विकास गर्न दुई दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति भएको दुवै दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी