सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्योः पोखरेल

  • Get News Alerts

united
tata

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला संशोधनको मुद्दा उठाएर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको बताएका छन्।

संविधान कार्यान्वयन गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने बेला संविधान संशोधनको कुरा उठाएर संविधान असफल पार्ने खेलमा सत्तापक्ष नै लागेको आरोप लगाए। प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देहीले बिहीबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पोखरेलले चोर बाटोबाट टेबुल गरिएको संशोधन विधेयक संसदबाट फेल हुने दाबी गरे।

नेता पोखरेलले भारतको ईशारामा सरकार नै संविधान संशोधनको नाममा मुलुकलाई दुई राष्ट्रियतामा विभाजनमा गर्ने षडयन्त्रमा लागेको दाबी गरे। ‘पहाड र तराईका जिल्लाहरुलाई अलग अलग प्रदेशमा विभाजन गर्दै अन्ततः मुलुकलाई पहाडी राष्ट्रवाद र तराई राष्ट्रवादमा विभाजन गर्ने षडयन्त्र भईरहेको छ,’ उनले भने।

उनले प्रदेश विभाजनको एजेण्डा नेपालको नभएर कतैबाट लादिएको दाबी गर्दै पहाड र तराईका जिल्लालाई अलग अलग प्रदेशमा राख्नु राष्ट्रिय हित विपरित हुने जिकिर गरे। भारतीय राजदूत रणजित रायले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिबाट पनि भारत नेपाललाई तराई र पहाडमा विभाजन गर्ने षडयन्त्रमा लागेको पुष्टि गरेको बताए।

नेता पोखरेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसले कसैको प्रभावमा प्रदेश विभाजनको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताए। उनले वैवाहिक नागरिकलाई नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै समस्या नभएको उल्लेख गर्दै अंगिकृत नागरिकलाई पनि वंशज सरह अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरा मान्य हुन नसक्ने बताए। ‘अहिले पनि भारतमा बिहे गरेर जाने नेपाली महिलाले त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष पर्खिनुपर्छ तर नेपालमा बिहे गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता प्राप्त हुने गरेको छ।’

९० प्रतिशत सांसदले जारी गरेको संविधान मान्दिन भन्नु कानुन विपरित रहेको भन्दै उनले १० प्रतिशतलाई खुशी तुल्याउन ३३ प्रतिशतलाई बाहिर राख्नु गलत हुने तर्क गरे।

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • निर्वाचन कसुर जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार प्रत्येक जिल्ला अदालतलाई हुने अधिकार दिन  न्यायपरिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

  • नियोकदेखि पूर्वलडाकुसम्मले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने

    निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ४९ सङ्घसंस्थाका ४९ हजार नौ सय ४७ जनालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । 

  • बजेटपछि निर्वाचन गर्न मिल्दैनः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

    बजेटपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बिहिबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सामूहिक भेटगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका अगुवाहरुले निर्वाचनको बैधता, विश्वसनीयता र त्यसको निष्पक्षतामाथिनै प्रश्न चिन्ह उठने गरी बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका हुन्।

  • एकवर्ष पछि संवैधानिक इजलास गठन

    न्यायपरिषद्ले एकवर्षपछि संवैधानिक इजलासका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।आज बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए।

  • लमजुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

    स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन्। आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रतिबद्ध हुँदै जिल्लाको विकास गर्न दुई दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति भएको दुवै दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी