ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति राप्रपाको आपत्ति

  • Get News Alerts

united
tata

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।

राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सरकारले आफनो लाभका निम्ति ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाउने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले भूकम्प पीडितलाई राहत दिन सरकार प्रतिवद्ध नदेखिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे। भक्तपुरमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय अध्यक्ष राणाले भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माणका लागि तत्काल थप रकम उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरे।

अध्यक्ष राणाले राष्ट्रियता बलियो बनाउन राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच पार्टी एकीकरण भएको पनि खुलासा गरे। मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाउने शक्ति आवश्यक भएकाले दुई पार्टी एकीकरण गर्नु परेको उनको दावी छ।

उनले मधेशी मोर्चालाई साथमा नलिई निर्वाचनमा जानै नसकिने प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा जाने तयारी सरकारले गरिरहेका बेला उनले पहिला मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने खाँचो औल्याएका हुन्। राणाले यथास्थितिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने पनि स्पष्ट पारे।

सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावका केही बुँदा राष्ट्रहितमा समेत नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ।

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • निर्वाचन कसुर जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार प्रत्येक जिल्ला अदालतलाई हुने अधिकार दिन  न्यायपरिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

  • नियोकदेखि पूर्वलडाकुसम्मले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने

    निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ४९ सङ्घसंस्थाका ४९ हजार नौ सय ४७ जनालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । 

  • बजेटपछि निर्वाचन गर्न मिल्दैनः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

    बजेटपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बिहिबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सामूहिक भेटगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका अगुवाहरुले निर्वाचनको बैधता, विश्वसनीयता र त्यसको निष्पक्षतामाथिनै प्रश्न चिन्ह उठने गरी बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका हुन्।

  • एकवर्ष पछि संवैधानिक इजलास गठन

    न्यायपरिषद्ले एकवर्षपछि संवैधानिक इजलासका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।आज बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए।

  • लमजुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

    स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन्। आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रतिबद्ध हुँदै जिल्लाको विकास गर्न दुई दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति भएको दुवै दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी