लालु यादवको पेन्सन १० हजार !

  • Get News Alerts

united
tata

भारतको बिहार राज्यका पूर्व मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवले पनि पेन्सन पाउने भएका छन्। उनलाई भारतीय राजनीतिका अग्रज जयप्रकाश नारायण (जेपी) को नाममा दिइने जेपी सेनानी सम्मानबापत प्रति महिना १० हजार भारतीय रुपैयाँ दिने निर्णय बिहार सरकारले गरेको छ।

जेपी पेन्सन ती व्यक्तिलाई दिने गरिन्छ, जसलाई सन् १९७४ मा जेपी आन्दोलनका क्रममा जेल सजाय भएको थियो। सन् १९७४ मा समाजवादी नेता जेपीले भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीविरूद्ध आन्दोलन गरेका थिए। बिहार सरकारले पेन्सन कार्यक्रमलाई दुई विद्यामा वर्गीकरण गरेको थियो। जसअन्तर्गत एकदेखि ६ महिनासम्म जेल पर्नेलाई पाँच हजार प्रति महिना र ६ भन्दा बढि महिना जेल बस्नेलाई १० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो।

जेपी आन्दोलनका क्रममा लालु ६ महिनाभन्दा बढी जेल परेका थिए। लालुले पेन्सनका लागि केही समयअघि गृहमन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। उनको सबै काम पुरा भएर राज्यको गृहमन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको बताइएको छ।

बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार पनि जेपी आन्दोलनमा ६ महिना जेल परेका थिए। तर, उनले पेन्सन लिन अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन्। नितिशले सन् २००९ मा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यो योजना लागू गरेका थिए। लालुले सन् २००९ को जुनदेखिको पैसा हिसाब गरेर पाउने छन्।

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • निर्वाचन कसुर जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार प्रत्येक जिल्ला अदालतलाई हुने अधिकार दिन  न्यायपरिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

  • नियोकदेखि पूर्वलडाकुसम्मले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने

    निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ४९ सङ्घसंस्थाका ४९ हजार नौ सय ४७ जनालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । 

  • बजेटपछि निर्वाचन गर्न मिल्दैनः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

    बजेटपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बिहिबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सामूहिक भेटगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका अगुवाहरुले निर्वाचनको बैधता, विश्वसनीयता र त्यसको निष्पक्षतामाथिनै प्रश्न चिन्ह उठने गरी बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका हुन्।

  • एकवर्ष पछि संवैधानिक इजलास गठन

    न्यायपरिषद्ले एकवर्षपछि संवैधानिक इजलासका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।आज बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए।

  • लमजुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

    स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन्। आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रतिबद्ध हुँदै जिल्लाको विकास गर्न दुई दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति भएको दुवै दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी